गोर्खासम्बन्धी काठमाण्डू घोषणापत्र जारी, यस्ता छन् मागहरु

  • 20
    Shares
0

बीबीसी। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूले ब्रुनाईको गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिङ्गापुर प्रहरीमा नेपाली युवाहरूको नियुक्ति र व्यवस्थापनमा ब्रिटिश सरकारले बिचौलियाको भूमिका खेलको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।

भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गोर्खासम्बन्धी काठमाण्डू घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो। उक्त घोषणापत्रमा सिंगापुर र ब्रुनाईसँग गोर्खा भर्तीबारे नेपाल आफैँले छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने माग पनि छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिङ्गापुर प्रहरीमा नेपाली युवाहरूको भर्ती र व्यवस्थापनमा ब्रिटिस सरकारले खेलेको बिचौलियाको भूमिकाको अभ्यासलाई तत्काल अन्त गर्न र ती निकायहरूमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड तथा प्रहरीले पाउनुपर्ने सबै पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू दिलाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल सम्बन्धित सरकारसँग सम्वाद गरोस्।’

घोषणापत्रमा नेपाली युवाहरूको ब्रुनाई र सिङ्गापुरमा भइरहेको भर्तीको व्यवस्थापन गर्ने हक ब्रिटिश सरकारलाई नभएको पनि उल्लेख छ। समितिका प्रवक्ता हिमाल राईका अनुसार गत कात्तिक १८ र १९ गते काठमाण्डूमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन र त्यसपछि नागरिक समाजसँग भएका छलफलहरूका आधारमा बिहीवार घोषणापत्र जारी गरिएको हो।

घोषणापत्र भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाका लागि मार्गनिर्देशक दस्तावेज हुने र शुक्रवारबाट लागु भएको राईले जानकारी दिए। उनले घोषणापत्रमा राखिएका मागहरू पूरा गराउन आगामी फेब्रुअरी १५ तारिखसम्मको म्याद दिएर नेपाल र ब्रिटेन सरकारलाई अल्टिमेटम पत्र बुझाइने बताए।

शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आफ्ना मागहरू पूरा नभए सन् २०२० हुने गोर्खा भर्तीलाई अवरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। समितिले गत वर्ष पनि गोर्खा भर्ती बन्द गर्न माग गर्दै युवाहरूलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ना लिने काम सुरु भएपछि पोखरास्थित भर्तीस्थल बाहिर प्रदर्शन गरेको थियो।

आगामी ज्यानुअरी महिनादेखि नै नेपालमा नयाँ भर्तीको काम सुरु हुने बताइएको छ। सन् २०२० का लागि ब्रिटेनले चार सयभन्दा बढी नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ना लिने ठानिएको छ। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूले उक्त घोषणापत्रमार्फत कतिपय आफ्ना पुराना मागहरू फेरि एकपटक दोहोर्‍याएका छन्।

उनीहरूले गोर्खा ब्रिगेडमा आबद्ध भूतपूर्व सैनिकहरू र उनीहरूका परिवारमाथि भएका भेदभाव अन्त्य गर्न समेत माग गरेका छन्। त्यस्तै युद्धमा मारिएका हजारौँ सैनिक र कटौतीमा परेर फर्काइएका सैनिक तथा तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। भूतपूर्व ब्रिटिश सैनिक र तिनका परिवारले पाउने निवृत्तीभरण पाउन्ड स्टर्लिङ नै सिधैँ नेपालमा पठाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

भूतपूर्व गोर्खाका मागहरू सम्बोधन गर्न गठित ब्रिटेनस्थित नेपाली राजदूत, ब्रिटिश रक्षामन्त्री र भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संस्थाका प्रतिनिधिसहितको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनबारे तत्काल छलफल सुरु गर्न नेपाल र ब्रिटेनलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै गत चैत १ गते संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शक दस्तावेज मानेर ब्रिटेनसँग वार्ता गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तो वार्ताका लागि बनाइने वार्ता टोलीमा संसद्‌को उक्त समितिका एकजना सदस्य, कानुन व्यवसायी र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिलाई पनि राख्नुपर्ने भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग छ। कूटनीतिक तहबाट गोर्खाका समस्या समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा अघि बढ्ने पनि उनीहरूको चेतावनी छ।

Comments
Loading...
You might also like