लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २२ साउन। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले संविधानअनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिताको प्रतिनिधित्व हुँदै गएको बताएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा महिला मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्बन्धमा सांसदहरुले सोधेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सङ्घीय संसद्मा ३१ दशमलव पाँच, प्रदेशसभामा ३४ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव पाँच प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको उल्लेख गरिन।साथै उनले राज्यका अन्य निकायमा पनि संविधानअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व लागू हुँदै गएको अवगत गराइन्। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका उमा रेग्मीले संविधानअनुसार राज्यका सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व किन हुन नसकेको भनी प्रश्न गरेका थिइन्।
काङ्ग्रेसकै पुष्पा भुसाल र डिला सङ्ग्रौलाले सरकारले महिला प्रतिनिधित्वका बारेमा प्रतिबद्धता मात्रै गरेको तर व्यवहारमा किन कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनी प्रश्न गरेका थिए। साथै उनीहरुले सङ्घीय मन्त्रिपरिष्दमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र सातै प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री किन नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा मन्त्री थापाले संविधानले महिलालगायतको समुदाय र वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेबमोजिम तीनै तहमा लागू हुँदै गएको बताइन्। साथै उनले बाँकी निकायमा पनि सहभागिताका निम्ति विद्यमान कानून परिमार्जन र नयाँ कानून बनाउने सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी छलफलका क्रममा रहेको जानकारी गराइन्।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि ‘पानी विवाह’ गर्ने प्रचलन कायमै रहेको भन्दै यसको समाधान कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री थापाले समाजका विभिन्न केही जाति र समुदायको प्रचलनका रूपमा रहेको ‘पानी विवाह’ को प्रचलन बिस्तारै हट्दै गएको बताउँदै यस्ता विकृति–विसङ्गति हटाउन सरकार विभिन्न अभियानका साथ लागिरहेको जानकारी गराइन्।
साथै उनले महिलाको हकहितका लागि यो वर्षलाई महिला हिंसाविरुद्धको वर्षका रूपमा मनाउन लागेको समेत जानकारी दिइन्। स्थानीयस्तरसम्म विभिन्न समुदायलाई सचेत गराउने विभिन्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री थापाले बताइन्।
सांसद सुवालले नेपालमा विवाहका लागि छोरीको न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने कानून रहेको र भारतमा भने १८ वर्ष कायम रहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतका जनताबीच हुने विवाहका सम्बन्धमा हुने कानूनी कठिनताका बारेमा प्रश्न गरेका थिए।
सोही प्रश्नका सम्बन्धमा सांसद रामकुमारी झाँक्री र देवेन्द्रराज कँडेलले पूरक प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री थापाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार नै महिलाका लागि वैवाहिक उमेर २० वर्ष राखेको बताए। नेपालले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोले त्यसका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताका बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री थापाले दुई देशका नागरिकबीच हुने विवाहमा देखिएका कानूनी कठिनाइका सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने विचार व्यक्त गरिन्।
