लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ भदौ। मदिरा उत्पादक तथा बितरक कम्पनी गोर्खा बु्रअरीलाई कर छुटको आदेश जारी गरेको विषयमा छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत पोखराका अर्का न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिएका छन्। कर छुट प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा काजमा तानिएका न्यायाधीश रामकृष्ण यादवले राजीनामा दिएका हुन्।
न्याय परिषद सचिवालय स्रोतका अनुसार यादवले भदौ ५ गते राजीनामा बुझाएका हुन्। यसअघिस सोही प्रकरणमा तानिएका पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासमक्ष राजीनामा दिएका थिए।
गोर्खा बु्रअरीले दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नाघेर सुनुवाई गरी आदेश जारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३ जना न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न आदेश जारी गरेको थियो। चितवनको भरतपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको विषयमा यादव र अधिकारीसहित उच्च अदालत पोखराका ३ जना न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ गते आदेश जारी गरेको थियो।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरु रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीले उच्च अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो। आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले ७ जेठ २०७६ मा पत्र लेख्दै ८८ करोड ८१ लाख बढी अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको सूचना जारी गरेको थियो।
गोर्खा ब्रुअरीले उक्त सूचना बदरको माग राख्दै १९ जेठ २०७६ मा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलाशले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि असार १ गते उच्च अदालत पोखराका मूख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र जीवनहरि अधिकारीको इजलाशका लागि पेशी तोकियो। तर, गोर्खा बु्रअरीका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका कानून व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्यालसँग आफ्नो नाता पर्ने भन्दै मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले मुद्दा हेरनन्। पछि असार ११ गते न्यायाधीशहरु जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलाशले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो।
उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर र आन्तरिक राजश्व विभागले साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको सुनुवाई गर्दै बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले उच्च अदालत पोखराबाट जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ।
साथै, प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलाशले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दाको सुनुवाई गरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरु यादव, अधिकारी र शाहीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेशको प्रतिलिपि झिकाउन समेत भनेको थियो। सर्वोच्चको सोही आदेशका आधारमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा कर छुट प्रकरणाको छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको थियो।
