Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

सरकारको गियर यसरी बदलौं

0

– केशव नेपाल

राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था अन्त्य भई गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना भएको एक दशक पूरा भइसकेको छ। तर, पूर्वराजा, राजावादी, प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादीहरु आफ्नो गुमेको स्वर्ग फर्काउन सलबलाउन थालेको छन्। संसारभरि एक युगमा राजैराजा थिए। विश्वबाटै राजतन्त्र एकपछि अर्को गर्दै बिदा हुने क्रमका पछिल्ला राजामध्ये नेपालका राजा पनि एक हुन्।

जनताको अगाडि पराजित राजा र उनका भरौटेहरुले पुनस्र्थापनाको कुरा अगाडि सार्नु हास्यास्पद कुरा हो। त्यो सम्भव छैन र हुँदैन। पूर्वराजा र प्रतिगामीहरुले आफ्नो पुरानो लुटको स्वर्गको सपना देखिरहेका छन्। त्यो दिवा सपना मात्र हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन र हुँदैन पनि। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा उन्नत राज्य व्यवस्था समाजवादी राज्य व्यवस्था हो। संविधानमै समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अबको कार्यदिशा समाजवादी कार्यदिशा हो र हुनुपर्दछ। यो संवैधानिक कुरा हो।

नयाँ संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सबै तहमा सरकार बनेका छन् र अहिले कार्यरत छन्। अन्य दलको एउटा प्रदेशमा र केही स्थानीय तहमा सरकार छन्। नेपाली जनताले नेकपाको सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अपेक्षा अनुसारको परिणाम यो अवधिमा प्राप्त हुन सकेको छैन। जनताले देशमा समृद्धि ल्याउन सक्ने शक्ति भनेकै नेकपा हो भनेर जनमत दिएका हुन् र पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिएका छन्। यो सरकार इतिहासकै स्थिर र शक्तिशाली रहेको छ।

अरु राजनीतिक दलहरुलाई नेपाली जनताले पाँच वर्ष नेकपाको सबै तहका सरकारका कामहरु हेर्न, कमजोरी भए केलाउन र सच्याउँदै खबरदारी गर्न प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएका छन्। राजावादी, प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादीहरुलाई जनताले निर्वाचनमा पराजित मात्र होइन, बढारिदिएका छन्। पञ्चायत कालमा राजाको आडमा लुटेर डकार्दै बसेका तिनै लुटेराहरु अहिले लुट्ने अवसरबाट बञ्चित भएपछि छटपटाहट् र बेचैन हुँदै सलबलाउन थालेका हुन्। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि राप्रपा दुई समूह बनेर तात्कालीन नेपाली कांग्रेस र एमालेको अन्तरविरोधबाट फाइदा लिँदै सरकारको नेतृत्वमा पुगेरै लुट गर्दै आएको कुरा सबैका अगाडि लुकेको छैन।

राजतन्त्रको बिदाइपछि पनि राजावादी (राप्रपा) ले सरकारको तहबाटै लुट्ने अवसर नपाएको होइन। तर, संविधान निर्माणपछि जनताले पराजित गरिदिए। पाँच वर्षसम्म सरकारको तहबाटै लुट्ने अवसर पाउने भएन। त्यो पारजित मानसिकताबाट रन्थनिँदै र बेचैन बन्दै जनताले सदाका लागि बिदावारी गरिसकेको राजतन्त्र र पूर्वराजालाई बोकेर हिँड्नुले उनीहरु घोर दक्षिणपन्थी शक्तिका रुपमा पुनः स्थापित हुन र लुटलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन्। जनताको नजरबाट तिरस्कृत र पराजित शक्तिहरु धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गर्दैछन्। त्यो कुरा गणतन्त्रवादी शक्तिहरुले राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ। र, उनीहरु (प्रतिगामी) को गणतन्त्र विरोधी हर्कतहरुको पर्दाफास गर्नु पर्दछ।

सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भयो। तर, सामन्तवादका अवशेषहरु अझै बाँकी छन्। तिनै सामन्तवादका बाँकी अवशेषहरु समाजमा सलबलाउन र चलबलाउन थालेका छन्। यो ‘सामन्ती समाज’ विघटन हुँदै गइरहेको र ‘पूँजीवादी’ समाज निर्माण हुँदै गइरहेको स्थिति र अवस्था हो।

राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य त भयो। तर, कर्मचारीहरु राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाभित्र हुर्के, बढे, पढे र राजतन्त्रकै सेवामा रहे। अहिले पनि कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हिस्सा राजतन्त्र र यथास्थितिमै रमाउन चाहिरहेको छ। राजतन्त्रात्मक सोच, विचार र दृष्टिकोणबाट गणतन्त्रात्मक सोच, विचार र दृष्टिकोणमा फेरिन सकेका छैनन्। पुरानो सामन्ती सोच, विचार र दृष्टिकोणबाट शिक्षित दीक्षित भएको कर्मचारीतन्त्र गणतन्त्रात्मक सोच, विचार र शैलीमा रुपान्तरण हुन सकिरहेको छैन। पुरानै सोच, विचार र पुरानै बानी, व्यवहार र शैली कायम छन्।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि कर्मचारीहरु राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सोचाइबाट माथि उठ्न नसक्नुको परिणाम नयाँ सरकारको कामले नयाँ गति पक्रन सकिरहेको छैन। सरकार नयाँ कामहरु पूरा गर्न चाहन्छ, खोज्छ, अनि फेरि पछिल्तिर धकेलिन्छ, किन ? एउटै कारण छ, त्यो हो गणतन्त्रको जुन स्प्रिड छ त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रले आत्मसाथ गर्न सकिरहेको छैन। मानसिकता पुरानो काम नयाँ, ठूलो असन्तुलन त्यहीँबाट खडा भइरहेको कुरा सबैका अगाडि दिउँसोको घामझैं छर्लङ्ग छ।

कर्मचारीतन्त्रमा केही अग्रगामी सोच र विचार भएकाहरु छन्। तर उनीहरु निर्णायक स्थानमा छैनन् । र, भए पनि थोरै ठाउँमा छन्। उनीहरुले गणतन्त्रको पक्ष लिन खोजे। तर, पनि यसअघिको राज्ययन्त्रमा लुट, भ्रष्टाचार र कमिशनको विशाल सञ्जाल थियो र अहिले पनि छँदैछ। त्यो कमजोर होइन। बरु, मजबुत बनिरहेको छ। राज्यको ढुकुटीबाट रकम अशुल्ने र स्वार्थ लुट्ने प्रश्नमा नयाँ र पुरानो दुवै एकै ठाउँमा सामेल हुने गरेका छन्। फरक सीमा रेखा बनेकै छैन। सामन्ती, दलाल नोकरशाहीहरुले राज्ययन्त्रमा बलियो पकड जमाउँदै आएकोमा त्यसको ठाउँ पूँजीवादी दलाल नोकरशाहहरुले लिँदै आएका छन्। उनीहरुको बोलवाला र पकड क्रमशः बढ्दै गइरहेको स्थिति र अवस्था छ।

राजावादी, प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी र यथास्थितिवादी एउटै मोर्चा बनाएर राज्यको तर्फबाट नाजायज रुपमा फाइदा लिँदै आएका छन्। कर्मचारीतन्त्रमा अग्रगामी भनिएका शक्तिहरु पनि त्यही कित्तामा बसेर राज्यको ढुकटी दुरुपयोग गरिरहेको कुराले नै राज्ययन्त्रको सबै तहमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। पुरानै ढाँचा र ढर्रा छ। त्यही कारण हो, आम जनता अहिले कर्मचारीतन्त्रबाट वाक्क, दिक्क र हैरानीमा परेका छन्। उनीहरु यसअघि पनि यसै गर्दथे।

आम जनताको एउटै प्रश्न छ, नयाँ संविधान निर्माणपछि बनेका तीनै तहका सरकारहरुले गर्ने काम र पुरानो सरकारले गर्दै आएको काममा अन्तर के–के आयो ? प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्मका नेतृत्व र कर्मचारीहरुको पुरानो काम, व्यवहार, शैली, विधि र प्रक्रिया फेरिएन। आम जनताले फरक खोजेका थिए र छन्। कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारमा रहेका गणतन्त्रवादी नेतृत्वले नयाँ विधि, प्रक्रिया, व्यवहार र शैलीले रुपान्तरण गर्नुपर्ने हो। तर, कर्मचारीतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने होइन, बरु राजनीतिक नेतृत्वलाई नै उही पुरानो प्रतिगामी विधि, प्रक्रिया, शैली र व्यवहारमा रुपान्तरण गरिरहेका छन्।

सबै तहका सरकारमा नयाँ नेतृत्व आएपछि प्रशासन चुस्त र दुरुस्त हुन दिएको छैन। सबै निकायमा काम छिटो र छरितो भएको छैन। सरल र सहज भएको छैन। काम छिटो भएको छैन, वार्षिक बजेट पूरै कार्यान्वयन गरिएन। गरिएको काम पनि पुरानै जसरी वर्षको अन्तिममा गरियो। उही झारा टार्ने र कमिशनको खेल हटेन। बजेट जेठमा आउँछ काम आधा वर्ष गएपछि पनि धेरैजसो सुरु हुँदैन। वर्षको अन्तिम महिनाहरुमा काम गर्ने, बजेट सक्ने र भारी कमिशन लिने त्यो पुरानो परम्परा तोडिएको छैन।

विकास निर्माणका कामहरु स्तरहीन हुन्छन्। कहीँ त निर्माणकै क्रममा भत्कन्छन्। नेकपाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्ययन्त्रमा पकड जमाएर बसेका उच्च तहका कर्मचारीतन्त्र र कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुको एउटा हिस्साले’ मिलेर राज्य ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने काममा निरन्तर लागिरहेका छन्। र, नाजायज काम गरिरहेका छन्। यसअघि उच्च तहका कर्मचारीहरु र राजनीतिक तहबाट नै राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग हुँदै आएको कुरा लुकेको कुरा होइन। कर्मचारीतन्त्र त्यहीँ छ, जसले त्यो पुरानो फोहोरी धन्दा छोडेको छैन। कर्मचारी र राजनीतिक नेता जो सरकारमा छन्, उनीहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनाको बाटोमा, समृद्धिको बाटोमा र पारदर्शी दिशामा रुपान्तरण गर्नु पर्दछ। त्यो नै आजको आवश्यकता छ। कर्मचारीतन्त्रले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई रुपान्तर गर्न र गतिलाई मन्द पार्ने प्रयत्न गर्दैछन्।

त्यसलाई सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई अब नयाँ दिशामा लैजानु पर्दछ। अब रुपान्तरण कसले गर्ने ? कर्मचारीतन्त्रमा बाँकी रहेका सामन्तवादका अवशेषहरु, नोकरशाही दलाल पूँजीवादीहरु र यथास्थितिवादीहरुले अग्रगामी कदम चाल्न र कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रले व्यवधान र अड्चन खडा गरिरहेको छ। अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक नेतृत्वले पुरानो कर्मचारीतन्त्रलाई गणतन्त्रको साँचोमा ढाल्न नयाँ विधि, प्रक्रिया, नयाँ कार्यशैली, बानी, व्यवहार फेर्नुको विकल्प छैन र हुँदैन।

पञ्चायती कर्मचारीतन्त्रले २०४६ सालपछि पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई नयाँ दिशामा जान होइन कि पुरानै ढाँचा ढर्रामा कायम राख्न सफल भए। २०६२–०६३ सालको आन्दोलनपछि २०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्य भयो। तर, राज्ययन्त्रमा उही राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको कर्मचारीतन्त्रले निरन्तरता पायो। त्यसले गण्तन्त्रको रुपान्तर भएन र नयाँ काम गर्न सकेन । १० वर्षे जनयुद्ध हाँकेर आएका नेताहरु सरकारमा पुगे। तर, कर्मचारीतन्त्र उही पुरानो हुनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनालाई अगाडि लैजान सकेन ।

सरकारले युगौंदेखिको विकृति, विसंगति र बेथितिहरुको फोहोरको डङ्गुरलाई सफा गर्न सकेन वा त्यही विकृति, विसंगतिहरु भित्रै रुमलिन पुगे। कर्मचारीतन्त्रले गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै रुपान्तरण गर्न धेरै बाधा, व्यवधान र अड्चनहरु खडा गरिरहेका छन्। अबको बाटो रुपान्तरणकै बाटो हो। अब स्थिर र शत्तिशाली गणतन्त्र नेपालको सरकारले अरुलाई दोष देखाएर आफू उम्कने कुरा छैन। समस्या कहाँ छ ? समस्या कसरी उत्पन्न भयो ? त्यसको ठीक ढंगले पहिचान गरी समाधान गर्नु पर्दछ। त्यसरी नै अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ।

पहिलो, पार्टीले व्यापक छलफल र बहस गरेर तीनै तहका सरकारलाई योजना दिनु पर्दछ। त्यो योजना पूरा गर्न सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरु दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्दछ। दोस्रो, पार्टीको योजना सरकारले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यसलाई जनतामा स्थापित गर्न सबै तहका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरु अभियानकै रुपमा लाग्नु पर्दछ। तस्रो, सरकारले गरेका निर्णयहरु कर्मचारीतन्त्रले लागू गर्न हिचकिच, अलमल र आलटाल गर्छन् भने उनीहरुलाई सरकारले जवाफदेही बनेर ठोस र मूर्त काम गर्न निर्देशन गर्नुपर्दछ। निर्देशन अवज्ञा गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्दछ। आफ्नो काम र जिम्मेवारीको उत्तरदायी बनेर काम नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी अर्को लगाई दिनु पर्दछ र काम अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यो सरकारले अहिलेसम्म आँट गरेको छैन। एउटा समस्या त्यही छ।

राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। चौथो, तीनै तहमा सरकारमा गएका पार्टी, नेता तथा कार्यकर्ताहरु, जसले कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गर्दै नाजायज काम गर्नेहरुलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनु पर्दछ। स्थानीय तहकालाई राजीनामा गराउन काम सुरु गरिनु पर्दछ। जनताका सामु केही बदनाम बनिसकेका व्यक्तिहरुलाई हटाएर स्वच्छ र पारदर्शी छवि भएकालाई पठाउनु पर्दछ। पाँचौं, तीनै तहका सरकारले कामको दौरानमा केही गल्ती, कमजोरी र दोषहरु देखिएमा त्यही तहको पार्टीले तत्काल सच्याउन निर्देशन दिने र जनतालाई गल्ती भएको कुरा र सच्याएको कुरा स्पष्ट गर्ने गर्नु पर्दछ।

छैटौं, सरकारमा गएकाहरुले आफ्नो पहिलो र प्रधान काम र जिम्मेवारी त्यही हो भनेर अहोरात्र त्यही काममा लाग्नु पर्दछ, त्यो पनि कमि देखिएको छ। त्यो सुधार गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ। कुन योजनाबाट जनतालाई कति फाइदा हुन्छ त्यो स्पष्ट गर्नु पर्दछ। योजनाहरु पूरा गर्ने उत्तरदायित्व आफ्नै हो भनेर नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशन गरिरहनु पर्दछ। कर्मचारीतन्त्रको कामलाई चुस्त र दरुस्त पार्न नियमित छलफल गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। कर्मचारीको पुराने शैली, बानी र व्यवहार फेर्न मद्दत गर्नु पर्दछ। राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति भयो भने कर्मचारीहरुलाई त्यही दिशामा लैजान सकिन्छ।

सरकारमा गएकाहरुले जनताको सेवा गर्न आफू सेवक बनेर गएको ठान्नु पर्दछ। तर, अहिले आफू जनताको शासक भन्ने अहंकार, घमण्ड र दम्भ बढेको छ, त्यो घातक कुरा हो। थोरै लगानीबाट धेरै परिणाम कसरी निकाल्न सकिन्छ, त्यो कुरा सोच्नु पर्दछ। मुख्य कुरा सरकारमा गएका नेतृत्वदायी व्यक्ति नै स्वच्छ र पारदर्शी हुनु पर्दछ। त्यहाँ गएको जनताको सेवा गर्न हो भन्ने भावना हुनु पर्दछ। सरकारमा जानु भनेको कमाउन जानु हो भन्ने जुन परम्परा छ, त्यो नै अग्रगतिका लागि घातकसिद्ध हुन्छ। जनताले को जनताको हितका लागि गएको छ र को व्यक्तिगत हित र स्वार्थपूर्तिका लागि गएको छ, नियालेर हेरिरहेका छन्।

सातौं, कर्मचारीलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीमा जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन ठोस र मूर्त योजना दिनु पर्दछ। कामका लागि काम होइन, परिणामका लागि काम हुनु पर्दछ। जनताले नयाँपन देखिने गरी परिणाम चाहिरहेका छन्। कर्मचारीतन्त्रमा काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने जुन अराजक र अनुशासनहीन प्रवृत्ति बढेको छ, त्यसको अन्त्य गरिनु पर्दछ। जनताको काम पन्छाउने र आफ्नो स्वार्थका लागि घुस, भ्रष्टाचार र कमिशनमा लाग्ने जुन मनोवृत्ति कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक तहमा रहेको छ तयसलाई हटाउनु पर्दछ।

कर्मचारीहरुलाई तलव भत्ता कम छ भने वृद्धि गर्न सकिन्छ। तर, यहाँ सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने गरिन्छ, त्यो समृद्धिका लागि बाधक र घातक कुरा हो। आठौं, पार्टीले सरकारमा गएकाहरुका लागि आचारसंहिता तत्काल बनाई लागू गर्नु पर्दछ। त्यसले के गर्न हुने, के गर्न नहुने कुरा आम कार्यकर्ताहरुको बुझाइमा एकरुपता आउने छ र त्यो आवश्यक पनि छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जुन जनादेश र जनमत पाएको छ, त्यसले पाँच वर्षमा देश र जनताका हितका धेरै कामहरु गर्ने अवसर दिएको छ। नेकपाका लागि यो नयाँ अवसर र अग्निपरीक्षाको समय हो। गण्तन्त्र नेपालको भाग्य र भविष्य कता लैजाने भन्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी जनताले नेकपालाई सुम्पेका छन्। अरुलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ अब कहीँ कतै बाँकी छैन।

राम्रा राम्रा काम गरे नेपाली जनताले हाईहाई गर्नेछन् र यसरी नै सरकारको बागडोर सुम्पने छन्। काम गर्न नसके एउटा किनारामा लगेर फ्याँकी दिनेछन्। कुन बाटो रोज्ने ? अग्रगामी कि पश्चगामी ? यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को हातमा रहेको छ।

(लेखक नेपाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You might also like
Comments
Loading...