बरु प्राण छाेडिन्छ, तर लिपुलेक छाेडिन्नँ

Budhinarayan-shresth
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, २३ कात्तिक। भारतले हालै जारी गरेको नक्साको प्रसंगमा विवाद उत्पन्न भइरहेको बेलमा नेपालको सीमा सम्बन्धी विज्ञ तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यसपालि कतै देखिएनन्–सुनिएनन् भन्ने बारेमा चर्चा भइरहेको छ। कालापानी नेपालको हो भनेर प्रमाण जुटाउन पनि उनको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ।

खासमा उनी केही समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आइरहेका छन् । सीमा र नक्साकै विषयमा खोजबिन र तालिममा लागिपरेका उनी अमेरिकापछि ब्राजील गएर आउँदो जनवरी २१ मा मात्रै नेपाल आइपुग्दैछन्।

उनले भने, ‘‘म पछिल्लो गतिविधिसँग ‘अपडेट’ नै छु तर व्यस्त रहनुपरेकाले त्यसबारेमा बोल्न पाइरहेको छैन ।’’ भारतको नक्सामा कतिपय नेपाली भू–भाग पनि पारिएको सन्दर्भमा के भन्छन् त सीमाविद् श्रेष्ठ ?

पछिल्लो पटक भारतीय नक्साका कारण उत्पन्न विवादबारे तपाईँको धारणा के छ ?

म अहिले अमेरिकामा भए पनि घटनाको बारेमा जानकार छु । भारतले औपचारिक रुपमा नै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भागमा राखिएको नक्सा ल्याएको छ। भारतले जारी गरेको नक्सा पूर्णरुपमा गलत रहेको छ । त्यहाँको आधिकारिक नक्सा भनेको ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले १ फेब्रुअरी १८२७ र २४ अप्रिल १८५६ मा जारी गरेको हो । जुन नक्सा सुगौली सन्धीको भावनाअनुसार प्रकाशित हो । अहिले भारतबाट जारी गरिएको नक्साको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।

१८२७ र १८५६को ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले निकालेको नक्सामा लिपुलेक मात्रै होइन कालापानी र लिम्पियाधुरा पनि नेपालमा देखाइएको छ । सो नक्साले कालीनदी पनि देखाएको छ । जसको उल्लेख १८१६को सुगौली सन्धीको धारा ५ मा छ । त्यसैले पछिल्लो समय प्रकाशित नक्सा गलत छ । कालापानी हाम्रै हो त्यसलाई छोड्ने कुरै हुँदैन । हामी नेपाली होसियार रहनु जरुरी छ ।

गत शुक्रबारसम्मको भारतीय नक्सा र शनिबार जारी गरिएको नक्सा दुवै हेर्दा दुवैमा कुनै फरक देखिँदैन । पहिला चुप लागेर बस्ने, अहिले चाहिँ होहल्ला गर्नु कति उपयुक्त हो ?

पहिलाको औपचारिक नक्सामा कालापानी भारतमा छैन । अनौपचारिक रुपमा कसैले बनाएको नक्सामा हालिएको हुन सक्छ । तर औपचारिक रुपमा उनीहरुले कालापानी हाम्रो हो भन्ने दाबी गरेको पनि पाइएको छैन । त्यसैले अहिले निकालिएको नक्सा चाहिँ औपचारिक नै हो ।

त्यसैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । तर, पहिला चासो नदिइएको भने सत्य हो । यो मामिललाई अलि ध्यान नदिइएकै हो । अब टुंगोमा पुर्याउनु जरुरी छ । साथै नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा राखिएको नक्सा पनि संशोधन गर्नु जरुरी छ ।

निशान छापमा राखिएको नक्सामा के छ ?

निशान छापमा कालापानी भारततिरै देखाउने नक्सा प्रयोग गरिएको छ । त्यो पनि गलत छ । हामीले संविधान संशोधन गर्दा त्यसलाई हटाएर नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्छ ।

संविधानमा कसरी त्यस्तो भए छ ?

हाम्रा राजनीतिज्ञहरुबाट नियतवश भन्दा पनि अन्जानमा नै त्यस्तो भएको हुनुपर्छ । ६०१ जना माननीयज्यूहरु होसियार हुनुपर्थ्यो तर गल्ती भएको छ । तर, त्यसलाई अब संविधान संशोधन गरेर सच्याउनु पर्छ । त्यसैगरी नक्सामा पुरानै कुराहरु उल्लेख छन् । जस्तो अहिले ७ प्रदेश र ७७ जिल्ला भएका छन् । तर हामीले पहिलाकै ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लालाई राखेको पाइन्छ । त्यसैले अब पहिला भएको गल्तीलाई सच्याएर सकिन्छ भने नेपालको नक्सा कभरपेज, ब्याक पेज वा भित्रि भागमा राख्नु राम्रो हुन्छ । अनि अहिले भएको परिवर्तनलाई पनि समेट्नुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो नक्सा प्रकरणमा जारी गरेको वक्तव्य कस्तो लाग्यो ?

नेपाल सरकारले हिजो जारी गरेको वक्तव्य मैले पनि पढें । त्यसमा ‘‘भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवम् टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।

नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरुको समाधानको लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुको काम गर्ने गरी जिम्बेवारी दिइएको छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।

नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरु बीचको सीमा समस्याको समाधानको ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ,’’ भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसो भन्नु ठीक छ । यसरी बोल्नैपर्थ्यो ।

एउटा वक्तव्य निकालेर अब कालापानीको मामिला टुंगिन्छ त ?

यस विषयमा नेपालले भारतकीय प्रतिनिधि बोलाएर असन्तोष समेत व्यक्त गर्नुपर्छ । कुटनीतिक तहबाट कुरा अघि बढाउनुपर्छ । झगडै गर्ने वा घम्साघम्सी गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले कुटनीतिक माध्यमबाट नै अघि बढ्नु राम्रो हो । नेपालसँगको सीमा विवाद टुंगियो भने त्यसले भारतलाई पनि राम्रै हुन्छ । त्यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ ।

तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा नै भारतको सर्भे डिपार्टमेन्टका कुनै डाइरेक्टर जनरलले नेपालबाट कालापानी उपहारमा पाइएको भनेको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ नि ?

हो, सन् १९९७ बाट भारतका लागि तत्कालीन राजदूत डा. भेषबहादुर थापा भएको बेलामा उहाँले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको रिसेप्सनमा म पनि थिएँ । उहाँलाई तत्कालीन भारतका डाइरेक्टर जनरलले नेपालबाट ‘हिज हाइनेस’ले उपहार दिएको जनाएका थिए । उनले ‘हिज मेजेस्टी’ चाहिँ भनेनन् । ‘हिज मेजेस्टी’ भनेको भए तत्कालीन राजा महेन्द्रले दिएको भन्ने अर्थ आउँथ्यो होला तर तत्कालीन राजाले होइन राजपरिवारको कुनै सदस्यले भन्ने संकेत दिन खोजिएको देखियो । अर्थात् तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रतर्फ संकेत गरिएको जस्तो देखियो ।

त्यसरी राजा वा राजपरिवारबाट देशकै भू–भाग उपहार दिन मिल्छ त ?

त्यसरी भू–भाग नै उपहार दिन कसैले मिल्दैन र सक्दैन पनि । राजाले मात्रै होइन संसदले पनि त्यसो गर्न सक्दैन ।

कालापानी कसरी भारततर्फ गयो भन्ने कुनै आधिकारिक कागजात हामीसँग केही छैन ?

आधिकारिक कागजात हामीसँग छैन । तर, उनीहरुले नै कालापानी नेपालबाट लिइएको भन्ने गरेका छन् । उनीहरुले पनि कालापानी भारतको हो भन्ने दाबी गरेका छैनन् । यसबीचमा भएका विभिन्न वार्ताका क्रममा पनि कालापानी नेपालबाटै आएको भन्ने उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।

हामीसँग मालपोतको कुत तिरेको रसिद पनि छ होइन ?

हो हाम्रो नापीसँग त्यसको प्रमाण छ। ऋषिराज लुम्सालीले त्यसको प्रति नै उतार्नुभएको थियो । मसँग पनि त्यसको प्रति रहेको छ । वरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालले त कालापानी क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाभी र गुन्जी नामका तीन गाउँमा नापी गराउनका लागि आफैँले कर्मचारी खटाएको बताउँदै आउनु भएको छ । त्यसैले हामीसँग कालापानी हाम्रै हो भन्ने प्रमाण छ । तर भारतसँग छैन ।

प्रमाण भए पनि किन यसमा केही हुन नसकेको त ?

पहिलादेखि नै यो मामिलामा प्राविधिक समितिले काम गर्दै आएको हो । पछि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त समितिले पनि काम गरिरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण गरेको बेलामा पनि सो सम्बन्धी प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो । तर, अझै सम्म केही पनि हुन सकेन । त्यसैले दुवै पक्षले कुटनीतिक तहबाट चाँडो भन्दा चाँडो समस्या समाधान गर्नु जरुरी रहेको छ । त्यसो भएमा त्यसले दुवै मुलुकलाई राम्रो हुन्छ ।

नेपाल, भारत र चीनसँगको सीमामा पर्ने सो क्षेत्र रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९६२मा भारत र चीनको युद्धको समयमा रणनीतिक हिसाबले भारतले चीनसँगको केही सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेना राखेकोमा अन्यत्रका हटाएपनि कालापानी क्षेत्रबाट भने त्यही समयदेखि राख्दै आएको पाइन्छ । सो सम्बन्धी विषय नेपाल र भारतबीचको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेकोमा अहिले परराष्ट्र सचिव स्तरीय टोलीले अध्ययन गरिरहेको जनाइएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

यही सिलसिलामा गएको शनिबार भारतले तयार पारी आइतबार सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्र भारततिर पारिएको जनाइएको थियो । भारत सरकारले शनिबार जम्मु काश्मीर र लद्धाखको प्रसंगलाई जोडेर देशको नयाँ नक्सा तयार पारेको हो । सो नक्सा भारतका सर्वे जनरलले तयार पारेका हुन् । भारतको गृहमन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा केन्द्र शासित प्रदेश लद्धाखमा दुई जिल्ला कारगिल र लेह हुने जनाइएको छ । यसपछि बाँकी २६ जिल्ला जम्मु काश्मीरमा हुने उल्लेख गरिएको छ ।

बीबीसीले जनाए अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको सुपरभिजनमा जम्मु काश्मीर र लद्धाख क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरिएको हो । नयाँ नक्सा अनुसार भारतमा अब २८ राज्य र ९ केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछन् ।

५ अगस्ट २०१९मा भारतीय संसदले संविधानको धारा ३७० र ३५ ए लाई निस्प्रभावी बनाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सो सम्बन्धी कानुनलाई मन्जुरी दिएका थिए । काश्मीर क्षेत्रमा नयाँ प्रशासनिक विभाजन अनुसार भारतले नयाँ नक्सा ल्याएको हो । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पनि सो नक्साको विरोध गरेको थियो । साभार : बाह्रखरीसँगको कुराकानीबाट

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्