Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

‘ऋणमा रेल ल्याए त्यो आत्मघाती हुनेछ’

0

काठमाडौं, २४ असोज। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा. रामशरण महतसँग आर्थिक क्षेत्रको लामो अनुभव छ। अर्थविद समेत रहेका महतसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आसन्न नेपाल भ्रमण र सम्भावित रेल समझदारीका विषयमा गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश।

तपाईंहरुले सीको भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

चीन विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रमध्येको हो। त्यसको अतिरिक्त नेपालको ठूलो छिमेकी मुलुक पनि हो। उसँग हाम्रा आर्थिक, सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्धहरु छन्।

चीनजस्तो ठूलो विकसित देशको राष्ट्र प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउनु राम्रो कुरा हो। यो स्वागतयोग्य कुरा पनि हो। यसलाई हामी अत्यन्त सकारात्मक रुपले लिएका छौं। यसले दुई देशबीको मित्रता, घनिष्टता, गुडवील र आपसी सद्भाव बढ्छ। त्यसकारण पनि यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ।

सीको नेपाल भ्रमण सफल होस् भन्ने कांग्रेसको चाहना हो ?

अवश्य। यसै विषयलाई लिएर हिजो सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो। त्यसबेला हामीले भन्यौं, ‘यो भ्रमण एकदमै स्वागतयोग्य छ, यसलाई सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्छ।’ यसमा कुनै एउटा पार्टीको कुरा हुँदैन, सबैले सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हो।

यस अवसरमा विभिन्न परियोजनामा नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दैछ, त्यसमा तपाईंहरुको सुझाव के छ ?

परियोजनाहरु भनेको तुरुन्त–तुरुन्तै राष्ट्रपति आउनेबित्तिकै हुने होइन। यसका लागि प्रशस्त होमवर्क गर्नुपर्छ। धेरै तयारी हुनुपर्छ, तल्लो तहदेखि प्राविधिक, विभिन्न सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, विभागबाट पनि तयारी भऐर आउनुपर्छ। के–के हुँदैछ त्यो त भन्न सक्दिँन। जहाँसम्म चीनले सहयोग गर्दैछ, भन्ने कुराहरु आएका छन्, त्यसको बारेमा मैले हिजो पनि बताएको छु। यसका विभिन्न पक्षहरु छन्, पहिलो आर्थिक साहयता वृद्धि गर्ने त्यसको पूर्वाधारको विकास हो। पूर्वाधार भन्नाले यातायात, जलविद्युत्, खानेपानी लगायतका परियोजनाहरुमा चीनको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ।

चीनसँग नेपालमा ठूलो ब्यापार घाटा छ, त्यसलाई त्यहाँबाट लगानी भित्र्याएर कम गर्न सकिन्छ। उद्योगधन्दामा लगानी हुनुपर्छ, त्यो लगानीबाट उत्पादनहरु चीनमा निर्यात हुनुपर्छ। अन्य मुलुकमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ, त्यस निर्यालाई बढाएर ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। यसमा चीनको लगानीलाई बृद्धि गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। फेरि जलविद्युतको क्षेत्रमा हाम्रो विकासको धेरै सम्भावनाहरु छन्।

जलविद्युत्, ट्रान्समिटरमा विकास गरेर चीनसँग पनि जलविद्युत व्यापार सम्झौता, विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने सम्भावनालाई पनि हेर्नुपर्छ। यस्ता धेरै पक्षहरु छन्, जसलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। जथाभावी स्वप्निल कुरामा हावादारी कुरा गर्नुभन्दा पनि देशको आवश्यकता केमा छ, त्यसमा गम्भीर रुपमा ध्यान दिएर सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ।

अहिले मूख्य प्राथमिकतामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग भनेर धेरैले भनेका छन्, ठीक हो ?

यो सरकारकै प्रधानमन्त्री, सरकारकै मान्छेहरुले भनिराखेका छन्। मैले हिजो पनि भनेको छु, हामीले विदेशबाट सहयोग माग्दा हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रमा हुनुपर्छ। प्राथमिकीकरणकै सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने रेल दीर्घकालीन कुरा हो। अहिलेको तुरुन्त हुने प्राथमिकताको होइन। त्यसको लागि त प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्छ। यसमा लगानी कति लाग्छ, फाइदा कति हुन्छ ?, बेफाइदा हुन्छ कि हुँदैन। त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै हुन्छ।

ram-sharan-mahat

पहिला रेलभन्दा सडक यातायातको विकास गर्नुपर्छ। व्यापारको कुरा गर्दा अहिले तातोपानी नाकाको अवस्था बेहाल छ। यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्यो। त्यस्तै टोखा–छहरे टनेलमार्गको कुरा छ। त्यो बनेको खण्डमा चीनको व्यापारमा धेरै योगदान पुग्छ। त्यसको अतिरिक्त पूर्व–पश्चिम रेगमार्ग जस्तो किमाथानदेखि धनकुटा, विराटनगरसम्म आउने सक्ने हाइवेको विकास गर्नुपर्यो। त्यस्तै कोरला नाकाको कुरा छ, त्यसले पोखरासम्म त्यसलाई विस्तार गरेपछि ब्यापार बढ्छ। हुल्लादेखि तलसम्म आउनसक्ने बाटोको विकास गर्नुपर्छ। त्यसकारण रेलभन्दा अत्काल आवश्यकताका कुराहरुमा लाग्नुपर्छ।

नेपालको सडक यातायात बेहाल छ, यसलाई मर्मत र निर्माण गर्नुपर्छ। सबैजना नेपालमा लगानी बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौं। त्यसको लागि पूर्वाधार राम्रो विकास भएको छैन। देशभित्रकै यातायातको वअस्था नाजुक छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको त्यसलाई सुधार गर्ने हो। रेलको कुरा धेरै पछिको हो। फेरि रेलको कुरा नेपाललाई भन्दा पनि चीन र भारतको व्यापारको कुरा हो। नेपाल त एउटा ट्रन्जिट मात्र हो। रक्सौलबाट काठमाडाैं र चीनबाट काठमाडौं रेल ल्याउने हो भने त्यसले नेपाललाई भन्दा बढी चीन र भारतलाई फाइदा हुन्छ। नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ त्यसको लागि गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ। त्यसको लागि लगानी कति चाहिन्छ ? त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। यी सबै पुरा भएपछि हामी अगाडि बढ्ने हो, यो दीर्घकालीन सोच हो। अहिले हामीले जलविद्युतमा बढी ध्यान दिनुपर्छ।

अहिलेको प्राथमिकता रेल नै हो, यो दश वर्षभित्र तयार पार्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको दृष्टिकोण बाहिर आएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरुले एक वर्ष अगाडि त पाँच वर्षमै आउँछ भन्नुभएको थियो नि। अब दश वर्ष लाग्ला, के गर्ला। त्यो दश वर्ष पछिको कुरालाई भन्दा अहिले तुरुन्तै हुनसक्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि पनि उहाँले अध्ययन कति गर्नुभएको त्यो ठूलो कुरा हो। त्यसका लागि अहिले प्राविधिक, लगानी कसरी ल्याउने भन्नेबारेमा अध्ययन नै भएको छैन। खाली ठूला–ठूला कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। राम्रो अध्ययन गरेर नेपालले लगानी गर्दा कति फाइदा हुन्छ। त्यो आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ।

ऋणमा रेल नल्याउने कांग्रेसको सुझाव हो ?

होइन, यो अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै। जब अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि कति लगानी हुन्छ त्यसको आधारमा अगाडि जानुपर्छ। ऋणमा ल्याएर त नेपालले धान्नै सक्दैन। एउटा रेलमा जति लगानी लाग्छ नि त्यति नै लगानी गर्ने हो भने नेपालका हरेक गाउँ–गाउँमा पुग्ने कालोपत्रे मोटर बाटो पुग्न सक्छ। उनीहरुले नेपाललाई ऋण दिएर सहयोग गर्न खोजेको हो भने गाउँ–गाउँसम्म चल्न सक्ने मोटेर बाटोको ल्याउनुपर्छ। त्यसले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटनलगायत जति पनि नेपालमा विकासका सम्भावनाहरु छन्। त्यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि ल्याउन सक्छौं। ऋणबाट रेल ल्याउन त सकिँदै सकिँदैन।

रेलका लागि ५० प्रतिशन अनुदान र पच्चीस प्रतिशत ऋण दिन चीन तयार भएको छ नि ?

लगानीभन्दा पनि प्रतिफल कति हुन्छ, त्यो ठूलो कुरा हो। ५० प्रतिशत मात्रै लगानी हामीले गर्दा पनि दुई सय अर्ब लगानी चाहिन्छ। त्यो आउँदा हाम्रो ब्यापार कति हुन्छ, त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने हो। यस्तो भयो भने के गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसको लागि विस्तृत वित्तीय, प्रतिफल र सम्भाव्यताको गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ। लिएको ऋण तिर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यसको पनि अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ।

रेल नभए पनि डीपीआर बनाउने कुरामा चाहिँ निर्णय भएको हो ?

त्योभन्दा पहिला वित्तीय अध्ययन हुनुपर्छ। प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसबाट सम्भावना देखियो भने बल्ल डीपीआर बन्छ। कति प्रतिशत लगानी गर्न सकिन्छ कति सकिँदैन, त्यसपछि निर्णय गर्ने कुरा हो। अहिले नै निर्णय गर्ने कुरा होइन।

त्यसका लागि त प्रधानमन्त्रीले ८० प्रतिशतका लागि चीनसँग आग्रह गर्छु भन्नुभएको छ नि ?

८० प्रतिशत होइन, गर्न खोजेको हो भने अनुदानमा गरुन्। त्यसको लागि पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि कोरलादेखि अन्य नाकाहरु जोड्न सडकहरु छन्। तिनको मर्मर र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला आन्तरिक रोडलाई ध्यान दिनुपर्छ अनि रेलतिर लाग्नुपर्छ।

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You might also like
Comments
Loading...