लाेकपाटी न्यूजसर्लाही। नेपाल सरकारले अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको करिब १९ बिघा जमिनको दर्ता खारेजी गरेको छ। मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गतका जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाएपछि मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन पहल थालेको थियो। कित्ता नम्बर ७३ को चार बिघा २ कट्ठा ३ धुर, कित्ता नम्कर १६८ को १३ कट्ठा, कित्ता नम्बर ३२८ को ७ बिघा १४ कट्ठा, कित्ता नम्बर २१४ को ५ बिघा १० कट्ठा, कित्ता नम्बर १४२ को १२ कट्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को १ बिघा १७ कट्ठा १० धुर गरी जम्मा १८ बिघा १५ कट्ठा १३ धुर जमिन सरकारले ती व्यक्तिहरूको नामबाट दर्ता कारेज गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४९२० बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए। बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गत साबिक गंगापुर सितापुरका ईनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेब महतो, गंगापुर सितापुरका दिर्घमाया दर्लामी, तोतादेबी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा दर्ता गरिएको थियो। त्यस्तो १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको घोषणा गरेकी छन्। बरहथवामा आयोजीत भव्य समारोहका बिच मन्त्री अर्यालले उक्त घोषणा गरेकी हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले अब कोही पनि जमिनबिना बस्नुपर्ने स्थिति नआउने बताइन्।
सरकारले अब चाँडै भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी ताथा खालि रहेका जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो। आगामी माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउने गरी काम अगाडी बढेको बताइन्। ‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
मन्त्री अर्यालले देशभरका जग्गाको विवरण लिएर त्यो सरकारको नाममा फर्काउने अभियान थालिएको बताइन्। ‘यो हाम्रो सुरुआत हो। अब हजारौँ बिघाको सङ्ख्यामा सबै माफियाबाट जग्गा खोस्दैछौ। जग्गा दोहन गर्ने तत्त्वलाई निरुत्साहित गर्ने गरी अगाडी बढेका छौ। देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कति दोहन भएका छन् त्यसको तथ्यहरू लिदैछौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्।
सरकारले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएर भर्खरै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै उनले प्रतिवेदनमा झन्डै ४३ सय बिघा जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काउन भनिएको बताइन्। मन्त्री अर्यालले अब सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या यही सरकारले समाधान गर्ने र सम्पत्तिको मालिक बनाउने मन्त्री अर्यालले बताइन्।
‘अब शक्तिशाली आयोग तपाइहरूको दैलोमा आएर तपाइलाई पुर्जा दिलाउँछ। आजसम्म दुख पाउनुभयो, अधिकारविहीन बन्नुभयो। अब यो सरकारले तपाइहरूलाई सम्पत्तिको मालिक बनाउँछ। तपाइहरूको समस्याको समाधान यही सरकारले गर्छु,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या फरक फरक छन्। त्यस कारण फरक फरक ढङ्गले समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसको समाधान यही आयोगबाट गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउँछौँ।’
