लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपालमा पेट्रोलियमको खोजी लामो समय देखि हुँदै आएको छ। विभिन्न चरणमा यसको खोजी भइरहेको उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ। पेट्रोलियम कार्य आफैमा अनिश्चित, चुनौतीपूर्ण र आर्थिक जोखिमयुक्त कार्य हो। तर अध्ययन, अनुसन्धानबाट सम्भावना देखिएका कैयौं स्थानमा निरन्तर खोजी कार्य भइरहेका छन्।
नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम सन् १९८० को दशकदेखि सुरु भएको हो। १९८२ मा विश्व बैंकको सहयोगमा क्षेत्रीयस्तरमा तराई र चुरेक्षेत्रलाई समेटेर भौगर्भिक, भू–रासायनिक तथा भू–भौतिक सर्भे सञ्चालन भएका थिए।
यस प्रकारका अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरूको विश्लेषण गरी पेट्रोलियमको भण्डार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रको रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १०वटा अन्वेषण खण्डहरूमा विभाजित गरिएको थियो। तर सम्भावना देखिएका कैयौं स्थानमा खोजी कार्य निरन्तर भएपनि सफलता भने हात पार्न सकिएको छैन।
पेट्रोलियमको खोजीमा यस्ता जोखिमलाई स्वीकार गर्नुको एकमात्र कारण खोजी कार्यबाट सफलता हासिल भएमा त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि नै हो। पेट्रोलियम खोजीमा अन्वेषणका विभिन्न चरण पार गर्नैपर्छ। यस्ता जोखिम स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ।
नेपालमा पेट्रोलियम कार्यलाई सहज बनाउन छुट्टै नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० र पेट्रोलियम सम्झौताको ढाँचासहितको पेट्रोलियम नियमावली–२०४१ जारी समेत गरिएको छ। जसअनुसार पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन लागि बनेका केही व्यवस्थाहरु हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौंः
नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०
(१) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौताको अधीनमा रही देहाय बमोजिम गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ :–
(क) पेट्रोलियम उद्योगमा अपनाइने स्वस्थ प्रणालीको अनुसरण गरी लगनशील, दक्ष एवं मितव्ययी तरीका अपनाउने।
(ख) धनजनको सुरक्षाको उचित ध्यान राख्नुको साथै यथासम्भव वन जङ्गल र प्राकृतिक सम्पदा एवं वातावरणको प्रदूषण तथा क्षति नहुने गरी गर्ने।
(ग) दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अधिकतम मात्रामा पेट्रोलियम उपलब्ध हुने गरी सर्वोत्तम संरक्षण प्रणाली अपनाउने।
(२) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा संकलन गरिएको एवं प्राप्त भएको सम्पूर्ण नमूना आँकडा र जानकारी तथा विवरणहरु नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ।
(३) पेट्रोलियमको उत्पादन शुद्धीकरण, ढुवानी वा सञ्चयको निमित्त निर्माण गरिएको सम्पूर्ण बनोटहरु र स्थायी रुपमा जडान गरिएको सम्पूर्ण वस्तु तथा उपकरणहरु नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ।
