लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. डिला संग्रौलाले नेकपा नेतृत्वको वामपन्थी सरकारले सर्वहारा वर्गको कुरा गरे पनि व्यवहारमा दलालसँग अङ्गालो मारिरहेको आरोप लगाएकी छिन्। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संग्रौलाले यस्तो आरोप लगाएकी हुन्।
संग्रौलाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको अवस्था दर्दानाक भएको भन्दै स्वेतपत्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्। उनले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्नसमेत माग गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्थाबारे जानकारी गराउन पनि संग्रौलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
संग्रौलाद्वारा जारी विज्ञप्ति
नेकपा नेतृत्वको दुइ तिहाई सरकार अहिले लगभग हरेक क्षेत्रमा असफल हुँदै गएको छ। सर्वहारा तथा श्रमिकको नाममा शासन गर्ने तर क्रोनी पूँजीवादलाई अंगालो मार्ने यो सरकारले हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ। हरेक दिनजसो सडक दुर्घटनामा सर्वसाधारण, निर्दोष जनताको ज्यान गइरहेको छ। तर, सरकार कानमा तेल राखेर सुतेको छ। यो पृष्ठभूमिमा यही पौष ४ गतेबाट शुरु हुन गइरहेको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा खासगरी श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्याप्त अव्यवस्था, अनियमतिता र शोषण अन्त्य गर्न हामीले जोडदार आवाज उठाउने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा आम जनताको चासो बुंदा गत रुपमा राख्न चाहन्छु।
साथै वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाबारे तत्काल एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न ध्यानाकर्षण सहित सरकारसँग माग गर्दछौं। यस क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम ल्याउन पनि हामी आह्वान गर्दछौं।
(१) सरकारले युएई, मलेसिया, जापान र मरिसस लगायतका श्रम गन्तब्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता, सम्झदारी, सहमती गरेपनि सो बिषयका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। उदाहरणः मलेसिया जाने कामदारसँग मेनपावरले सेवा शुल्क नलिने भने पनि कानूनी छिद्र प्रयोग गदै बिचौलियामार्फत् लाखाैं पैसा असुली रहेका छन्।
(२) यसैगरी जापानसँग सम्झदारी गरिएका भएपनि सोचेअनुसार नेपाली कामदार जान पाएका छैनन्। भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणका प्रक्रिया नै झन्झटिला भएका कारण धेरै नेपाली रोजगारीका लागि जापान जान सक्ने देखिँदैन।
(३) युएईसँग शून्य लागतको सम्झौता भयो। तर कार्यान्वयनमा नेपाली श्रमिकलाई के फाइदा पुग्यो भन्नेबारे समेत जानकारी छैन।
(४) मरिससमा रोजगारी गुमाएका नेपाली धेरै छन्। तर हालै गरिएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पुनः रोजगारी प्रावधान लागू गरिएको छैन।
(५) नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने विगतमा नेपालीको संख्या धेरै हुने भए पनि हाल पुनःश्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या बढिरहेको छ। समय र परिस्थिति परिवर्तन भए पनि सरकारले पुनः श्रम स्वीकृतिलाई अझ सहजीकरण गर्न नियोगबाट दिने सेवालाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन। यसैगरी पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीका लागि प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तार गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट भएकोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि आधिकारिक निकायलाई निर्देशन गर्न सकेको छैन।
(६) वैदेशिक रोजगार विभागको सेवामा आमुल परिवर्तन आएर सेवालाई अनलाइन प्रक्रियामा लगिरहेको बेला व्यवसायीले विभाग र मन्त्रालयमा अनावश्यक दबाब दिने कार्य मन्त्री परिवर्तनसँगै शुरु भएको छ। विभागले आफनो कार्यक्षमता बढाए पनि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहचलका अति आवश्यक पर्ने सवारी साधान मन्त्रालयमा रहेका नवनियुक्त मन्त्रीका कार्यकर्ताका लागि तानेर लगेका छन्। यसले सरोकारवाला सरकारी निकायको कार्यसम्पादनमा कमी आई सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।
(७) श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया नयाँ वा पुरानो कार्यविधि कुन अनुसार गर्ने तयारी भएको छ ? जानकारी चाहियो।
(८) सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन र धेरैभन्दा धेरै रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) लाई सहभागी गराउन छलफल, सुझाव र जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बेलामा मन्त्रालय र कोष मौन बसेका कारण योजना नै अलपत्र पर्ने देखिएको छ।
(९) सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म १ लाख २५ हजार श्रमिक र ११ हजार रोजगारदाता सामेल भए पनि अन्य रोजगारदाता र श्रमिकलाई योजनामा ल्याउन मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन।
(१०) सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन सरकारले व्यवसायीलाई फकाउने, थर्काउने वा के रणनीति लिएर काम गरिरहेको भन्ने प्रष्ट पार्न सकेको छैन।
(११) नियमानुसार २ प्रतिशत रोजगारदाता, १ प्रतिशत श्रमिकको पैसा जम्मा गर्नुपर्नेमा कतिपय रोजगारदाताले ३ प्रतिशत नै श्रमिकको खाताबाट पैसा काटेको कुरा आइरहेको छ। यसबारे सरकारले तत्काल जाँच गरी अनियमिततामा संलग्न जो–कोहीलाई चेतावनी र कार्वाही गर्नुपर्यो।
(१२) पूर्वश्रममन्त्रीले धेरै आम्दानी भएका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गराउन दोहोरो कर नीति हटाउने प्रस्ताव अघि बढाई योजनामा ल्याउन धेरै तलब खाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरेकोमा अहिले यो योजना कहाँ पुग्यो ?
(१३) स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने योजनासहित आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पनि रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। घाँस उखेल्ने तथा टोप लगाएर फोटो खिचाउनेबाहेक कुनै उल्लेख्य काम भएको देखिँदैन। यो कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका तत्कार स्पष्ट पार्न जरुरी छ।
(१४) सरकारले श्रमिकले न्यूनतम ज्याला कार्यन्वयन गर्न गत वर्ष नै कार्यक्रम ल्याएको भए पनि सबै श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन सकेका छैनन्। यसका लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने श्रम अडिटको प्रक्रिया मन्त्री परिवर्तनसँगै सुस्ताएको छ।
अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेस पार्टी कृषक, मजदुर, श्रमिक वर्गको पक्षमा सधैं दृढतापूर्वक उभिएको स्मरण गर्दै सरकारका रचनात्मक कामहरुको समर्थन र गलत कामहरुको भण्डाफोर गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याछौं। विगतमा झैँ हाम्रा भनाइ र धारणाहरुलाई आम जनसमुदायसम्म पुर्याउन सहयोग गरिदिनु भएकोमा यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित साथीहरुसहित सम्पूर्ण मिडियाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु, जय नेपाल।
