लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ, ४ पुस। राष्ट्रले ठूला–ठूला रेल, विद्युत्, सडक लगायतका आयोजनाको निर्माण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा जग्गा प्राप्तिको विषय भने जटिल बन्दै गएको छ। हालसम्म स्पष्ट कानुन वा नीति नहुँदा करोडको आयोजनाका लागि अर्बको मुआब्जा तिर्नुपर्ने र राज्यले कल्पनै नगरेको आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ।
ठूला आयोजना बनाउने तयारी हुँदै गर्दा त्यस क्षेत्रमा गएर भूमाफियाहरूले बाँदर लड्ने भीर पाखा किन्ने, सरकारी लगानीमा बाटो लैजाने, स्थानीय तहसँग मिलेर जग्गाको मूल्याङ्कन कैयौँ गुणा बढाउने र राजनीतिक आडमा बढीभन्दा बढी मुआब्जा लिने गरेको पाइएको छ। आफूले भनेजति रकम असुल्न नपाएमा स्थानीयलाई उचाल्ने, हडताल गराउने र सरकारलाई दबाब दिएर जमिन, घर, रुखपातसम्मको मुआब्जा लिने गरेको अनुभव विकास आयोजनामा काम गर्नेहरूको छ। मुआब्जासम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको ठोस नीति नहुँदा दुई वर्षमा बनाउने भनिएका आयोजना वर्षौंसम्म लाग्ने गरेका छन्।
जग्गाको मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बाहेकका ऐन कानुन देखिएको छैन। यस ऐनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरण हुने गरेको छ। समितिमा जिल्लाका भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम सदस्यका रूपमा रहेका हुन्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले मुआब्जा वितरण पूर्वाधार निर्माणको ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताउँदै यसले विकास निर्माणमा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको बताए। समयसापेक्ष पर्याप्त ऐन कानुनको अभावमा यो समस्या देखिएको बताउँदै उनले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को संशोधनसहितको नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए। उनले नयाँ ऐनको निर्माणसँग जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणसँग सम्बन्धित समस्या न्यूनीकरण हुने विश्वास गरे।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले समयसापेक्ष एकीकृत भूमि नीतिको अभाव, जग्गाको एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव, जग्गाको मूल्याङ्कनमा एकरूपताको अभाव तथा कुनै वस्तुगत आधार नभई हचुवाका भरमा मूल्याङ्कन गर्दा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाको समस्या बढ्दै गएको बताए। वैज्ञानिक पारामिटर र बजार भाउका आधारमा जग्गाको मुआब्जा तय हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले मालपोत कार्यालय, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट जग्गाको मूल्याङ्कन फरक प्रयोजनका लागि फरक–फरक मूल्यमा हुने गरेकाले पनि अहिले मुलुकभरि नै जग्गा मुआब्जाको समस्या बल्झँदै गरेको बताए। जग्गाको कर तिर्ने बेलामा न्यून मूल्याङ्कन गराउने तथा मुआब्जा लिने बेलामा उच्च मूल्याङ्कन गराउने परिपाटीका कारण पनि यो समस्या आउने गरेको उनको अनुभव छ।
उनले भने, “अहिलेको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा कर तिर्ने बेलामा जग्गाको मूल्याङ्कन छुट्टै, मुआब्जा परियोजनका लागि जग्गाको मूल्याङ्कन छुट्टै, ऋण लिने प्रयोजनका लागि जग्गाको मूल्याङ्कन छुट्टै, धितो राख्ने प्रयोजनका लागि छुटाछुट्टै देखिएको छ, जसलाई जे मन लागेको छ, त्यही गरेको छ।” जग्गा मूल्याङ्कनबारे स्पष्ट नीति नहुँदा कर छलीको कामसमेत भइरहेको बताउँदै प्रवक्ता जोशीले जग्गा खरिदबिक्रीको समयमा कर छल्न १० लाखको जग्गालाई दुई लाखको मूल्याङ्कन गरी खरिदबिक्री हुने गरेको बताए।
त्यसैगरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको असोज ५ गते बसेको ४६ औँ बैठकले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति, २०७६ पुस महिनाभित्र तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। गोरखापत्रमा भउचप्रसाद यादवको समाचार छ।
जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणका लागि एकीकृत राष्ट्रिय नीतिको खाँचो रहेको ठहर समितिको सो बैठकले गरेको थियो। सो बैठकको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा गठित समितिले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति, २०७६ तयार भइरहेको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता डा. किरण रुपाखेतीले दिए।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव दुवाडीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको निर्णयअनुसार सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा उचित मूल्यलाई आधार लिई ऐलानी तथा पर्ती जग्गाको हकमा मुआब्जा प्राप्त नहुने गरी मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति, २०७६ तयार भइरहेको जानकारी दिए। अहिले जग्गासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र सरोकारवालासँगको राय सङ्कलन कार्य भइरहेको उनले बताए।
अहिले जग्गा अधिग्रहण, जग्गाको मुआब्जा निर्धारणलगायत भूमिसम्बन्धी कार्यमा देखिएका समस्या समाधानका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा रहेका प्रावधानलाई समेत समेटेर एकीकृत भूमि ऐन निर्माण भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जोशीले एकीकृत भूमि नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए। एकीकृत भूमि ऐन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको जानकारीसमेत उनले दिए। मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति प्राप्तसँगै ऐनको मस्यौदाको काम सुरु भइसकेको र अबको छ महिनाभित्र मस्यौदाको काम सम्पन्न हुने जानकारीसमेत प्रवक्ता जोशीले दिए।
एकीकृत भूमि ऐनमा जग्गाको मूल्याङ्कन, मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको नापजाँच, मालपोतसम्बन्धी व्यवस्था, जग्गा रजिस्ट्रेसन, जग्गाको उपयोगलगायत भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयवस्तु समेटिने उनले जानकारी दिए। जोशीले भने, “नयाँ भूमि नीतिमा वैज्ञानिक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धति (जीआइए) मा आधारित तथा जग्गाका केही मानकहरूका आधारमा ‘युनिफर्म एन्ड कन्सिसटेन्ट ल्यान्ड भ्यालुएसन सिस्टम’का आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने गरी प्रावधानको व्यवस्था गर्न लागिएको छ।”
१५ औँ योजनामा नयाँ भूमि नीतिका प्रावधानहरूलाई लागू गरिने गरी काम भइरहेको जानकारीसमेत उनले दिए। उनले यो नीति लागू भएसँगै जग्गाको मूल्याङ्कन तथा मुआब्जा वितरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या अन्त्य हुने विश्वास गरिएको बताए। एकीकृत भूमि नीति लागू भएसँगै जग्गा मूल्याङ्कनका विभिन्न आधारहरूका साथै जग्गाको लोकेसन, उत्पादकत्व, ल्यान्ड युजका आधारमा मुलुकभरि एउटा मात्र पद्धतिलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरिने र यो पद्धतिलाई सबैले मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै गरिने उनले बताए।
यो नीति लागू भएसँगै एउटा ठाउँमा बसेर कहिल्यै नदेखेको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुका साथै ‘प्रोफेसनल भ्यालुएटर’बाट मात्र जग्गाको मूल्याङ्कन गरिने र त्यही मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा वितरण, जग्गा बिक्री, वित्तीय संस्थामा जग्गाको धरौटी मूल्य निर्धारण लगायतका काम निर्धारण हुने उनले स्पष्ट पारे। यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गाको ‘स्ट्यान्डर’ मूल्य एउटै हुने बताउँँदै उनले एउटा जग्गाको मूल्याङ्कन जसले जे प्रयोजनका लागि गरे पनि एउटै हुने स्पष्ट पारे।
