लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ७ पुस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सूचनाको हकको निर्बाधरुपमा अभ्यास गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र अखण्डताको विषयमा बाहेक सरकारले सूचनाको हकको निर्बाधरुपमा अभ्यास गरिरहेका बताए।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अरु कसैको अभ्यास र अनुभवको नक्कल गर्नेभन्दा पनि आफ्नै शैलीमा सूचनाको हकलाई अगाडि बढाउने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी सर्वोत्तम लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान छौँ, सोही अनुरुपमा नै हाम्रो व्यवहार निर्देशित हुन्छ।’
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धधन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। आयोगमा प्रमूख सूचना आयुक्त र दुई जना सूचना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ। पदाधिकारीहरुको कार्यकाल यही पुस महिनाको अन्तिममा सकिँदै छ।
ऐनअनुसार आयोगलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्नेलगायत काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।
