काठमाडौं। सुस्तासहित भारतद्वारा अतिक्रमित तथा विवादित क्षेत्र समेटेर जनस्तरबाटै नक्सा प्रकाशन गरिने भएको छ। सीमा बचाउ अभियानअन्तर्गत नक्सा समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ।
भूगोलविद्, सीमाविद्, अनुसन्धानकर्तासमेत सम्मिलित समितिको बैठकले सुस्तासहितको अर्को नक्सा तयार पारी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, भूगोलविद् प्रा. डा. नरेन्द्रराज बराल, शेरबहादुर गुरुङ, पूर्वराजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठ, नदीविज्ञ जगतप्रसाद भुसाल, सीमाविद् पुण्यप्रसाद ओली, बुद्धिनरायण श्रेष्ठलगायत छन्।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरी सकिएकाले अब सुस्ता समेटेर नक्सा प्रकाशन गरी वितरण गर्ने निर्णय भएको भूगोलविद् कमलचन्द्र बरालले बताए। उनका अनुसार सम्पूर्ण अतिक्रमित भूभाग देखाएको नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। त्यसपछि जनस्तरबाट ताप्लेजुङबाट दार्चुलासम्म अतिक्रमित क्षेत्र स्थलगत अध्ययन गर्ने, त्यसको रिपोर्ट नआउँदासम्म समिति सदस्य बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको नक्सा स्रोत मान्ने निर्णय भएको छ।
सीमा बचाऔं अभियान गठनपछि भएका सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री अडियो, भिडियो, अनलाइन, पत्रिका समेटी एउटा संग्रह प्रकाशन गरिने भएको छ। सुगौली सन्धिले तोकेको काली नदीको उद्गमस्थलसहितको वैज्ञानिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने कार्य ऐतिहासिक भएको ठहर समितिले गरेको छ। नेपाली जनता र राष्ट्रका लागि यो नक्सा एउटा ऐतिहासिक सम्पत्ति भएको उसको दाबी छ। यसले नेपाली जनता र विश्वस्तरमा सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा नयाँ चेतना पैदा भएको भूगोलविद् बरालले बतााए।
उक्त नक्सा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, रक्षा, गृह, शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा संसद्को कृषि, भूमिसुधार तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यले सरकारलाई बोल्न बाध्य पारेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। यो अभियानले सरकारलाई लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग रहेको र त्यसको रक्षाका लागि कूटनीतिक वार्ता प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन दबाब परेको दाबी उनले गरे। –अन्नपूर्ण पोस्टबाट