काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको आज बोलाइएको बैठक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनी पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुले बहिस्कार गर्ने भएका छन्।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश नगरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले २६ मंसिरदेखि शुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ।
असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताद्वारा सहमतिमा ल्याउने प्रयास समेत असफल भएपछि शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा पनि पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरु उपस्थित नभएका हुन्। २६ मंसिरमा पेश भएका एजेण्डामा समेत पौडेल पक्षधरले असहमति जनाएको छ।
संस्थापन पक्षले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। असन्तुष्ट पक्षबाट वार्ता गर्न पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद दवाडी र हृदयराम थानीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
सभापति देउवाले बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २६ र २७ गते बसेको थियो। दुवै बैठक पौडेल पक्षले बहिस्कार गरेको छ भने २९ मंसिर, १, ४ र १० पुसमा बोलाइएको बैठक स्थगित गरिँदै आएको छ।
संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षमाथि भागबण्डा खोजेका कारण सहमति नजुटेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने असन्तुष्ट पक्षले संस्थापन पक्षले विधान विपरित विभागको सख्या थप्ने र महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएर कार्यकाल बढाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा भाग लिन संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यरु केन्द्रीय कार्यालय सानेपातर्फ गइरहँदा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरु भने महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवासमा बसिरहेका छन्। उनीहरुले संस्थापन पक्षको गति हेरेर थप कार्यक्रम बनाउने योजना बनाइरहेका छन्।
विवाद के हो त ?
महाधिवेशनको क्यालेण्डर, विभाग गठनलगायतका एजेन्डामा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच सहमति नजुटेपछि पौडेल पक्षले बैठकमा भाग लिएको छैन। पौडेल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहमा महामन्त्री सशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि छन्।महाधिवेशको क्यालेण्डर पहिले कि विभाग तथा अरु विषयको व्यवस्थापन पहिले भन्नेमा विवाद भएपछि सहमति हुन नसकेको हो।
महामन्त्री कोइरालासहितको पौडेल समूहले पहिले महाधिवेशनको क्यालेण्डर टुंगो लगाएर अरु विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले विभाग गठन तथा पार्टीका अन्य आन्तरिक व्यवस्थापनका विषय टुंगो लगाएपछि मात्र महाधिवेशनको क्यालेण्डर तय गर्नुर्ने पक्षमा देखिएको छ।
हाल कायम रहेका २८ विभागको संख्या बढाएर ४५ पुर्याउने तयारी संस्थापन पक्ष छ। ४५ विभाग गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गराउने रणनीतिमा देउवासहितको टिम रहे पनि असन्तुष्ट पक्षले यसमा विरोध गर्दै आएको छ।
विधानत स् सभापति देउवाको चार वर्षे कार्यकाल आगामी फागुनमा पुरा हुन्छ। देउवाको कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याउनेमा दुवै पक्ष लगभग राजी भए पनि महाधिवेशनको क्यालेण्डरमा विवाद छ।
विवादको अर्को विषय भातृ संस्थाको हो। एक महिनाअघि तरूण दलको कार्यसमितिको म्याद सकिएको छ। देउवाले अझ ६ महिना यही समितिको म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघमा तदर्थ समिति बनाउने कि महाधिवेशन तयारी समिति बनाउने भन्नेमा विवाद छ। पौडेल पक्षले यी दुई भातृसंस्थामध्ये एकमा आफूले नेतृत्व पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ भने देउवाले दुबैको नेतृत्व आफूलाई राखेर अन्य पद पौडेल पक्षलाई दिन सकिने बताएका छन्।