लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। वि.सं. २००६ वैशाख १० गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वि.सं. २०१४ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको थियो। उक्त महाधिवेशनले डा. केशरजंग रायमाझीलाई पार्टी महासचिवमा निर्वाचित गर्यो। तर, रायमाझीले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषित नीतिविरुद्ध दरबारसँग साँठगाँठ गर्न थाले। अन्ततः तिनै रायमाझी दरबारका विश्वासपात्र हुँदै राजपरिषद स्थायी समितिका सभापतिसम्म भए।
डा. केशरजंग रायमाझीको जन्म वि.सं. १९७६ मा पाल्पा जिल्लामा भएको थियो। सन् १९४७ ताका कलकत्तामा रायमाझीको अगुवाइमा मार्क्सवादी अध्ययन सर्कल गठन भएको थियो। एक वर्षपछि त्यसलाई प्रगतिशील अध्ययन सर्कल भनियो। त्यतिबेला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रत्नलाल ब्राहृमणसँग निकट रहेका रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा चुनिएका थिए।
२०१० साल माघ १७ गते ललितपुरको ग्वावहालमा भएको नेकपाको पहिलो महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी महासचिवमा निर्वाचित भए। रायमाझी नेकपाको केन्द्रीय समितिमा थिए। २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी १०१९ सालमा भएको तेस्रो महाधिवेशनसम्म एकढिक्का भए पनि फुटको कारण रायमाझी बन्न पुगेका थिए। तत्कालीन महासचिव अधिकारीले २०१३ साल वैशाख ३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ‘समाजवादको शान्तिपूर्ण प्रचार र संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्ने’ घोषणा गरेपछि पार्टीमा विवाद सुरु भएको थियो। २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था भंग गरेपछि उत्पन्न विवादका मुख्य पात्र रायमाझी थिए।
२०१३ सालमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा भाग लिन महासचिव अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा टोली चीन गएपछि कार्यवाहक महासचिव बन्न पुष्पलालले अस्वीकार गरे। पुष्पलालले अस्वीकार गरेपछि रायमाझी नेकपाको कार्यवाहक महासचिव भएका थिए। त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा भड्काव सुरु भएको पूराना नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
२०१४ साल जेठ १५ देखि २५ सम्म काठमाडौंको फोहोरा दरबारमा सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनमा रायमाझी महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए। राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ बिपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डल भंग गर्दा रायमाझी मस्कोमा थिए। उनले शाही कदमलाई प्रगतिशील कदम भन्दै समर्थन गरेपछि नेकपामा चर्को विवाद भएको थियो। विवाद मिलाउन २०१८ सालमा भारतको दरभंगामा सम्पन्न पार्टीको विस्तारित बैठक (प्लेनम) ले रायमाझीको धारलाई अस्वीकार गर्यो र महासचिवबाट हटायो।
‘रुसमा भएका बेला रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव निकिता खु्रस्चेभले नै रायमाझीलाई महेन्द्रको कदमका बारेमा पहिलो सूचना दिएका थिए र त्यहीँबाट रायमाझीले समर्थन जनाएका थिए,’ उनलाई नजिकबाट बुझेकाहरु भन्छन्, ‘त्यतिबेला नेहरू र खु्रस्चेभका बीचमा छलफल भएरै त्यसका आधारमा रायमाझीले पञ्चायतको समर्थन गरेका थिए।’
रायमाझीले दरभंगा प्लेनममा संसदीय प्रणालीको पुनस्र्थापना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। पुष्पलालले विघटित संसदको पुनस्र्थापना र मोहनविक्रम सिंहले संविधानसभाको चुनावको प्रस्ताव पेश गरे। मोहनविक्रमको लाइन पारित भएपछि नेतृत्व विघटन भयो। प्लेनमले रायमाझी, शम्भुराम र डिपी अधिकारी रहेको केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्यो। प्लेनमले उनीहरूलाई ९ महिनामा महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट दियो। सो समयमा महाधिवेशन नभएपछि पुष्पलाल समूहले २०१९ सालमा तेस्रो महाधिवेशन गरे। तेस्रो महाधिवेशनले महासचिव रायमाझीसहित तीन नेतालाई पार्टीबाट निस्काशन गर्यो।
तेस्रो महाधिवेशनमा निर्वाचित महासचिव तुल्सीलाल अमात्य र संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठबीच मतभेद भएपछि पुष्पलालले निर्वाचित ६ जना केन्द्रीय सदस्य लिएर पार्टीको सम्मेलन आयोजना गरे र नयाँ केन्द्रीय समिति बनाए। त्यसपछि मुलुकमा चार कम्युनिस्ट पार्टी बने, रायमाझी समूह, अमात्य समूह, पुष्पलाल समूह र पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी समूह। त्यतिबेला रायमाझी र अमात्य समूह रुसी क्रान्तिको पक्षधर थियो, पुष्पलाल र कोशी प्रान्तीय कमिटी चिनियाँ क्रान्तिको पक्षधर।
राजापरस्तको आरोप लागेका रायमाझीले २०२५ सालमा आफ्नो समूहको तेस्रो महाधिवेशन गरे। उनीसँग नेताहरू कमर साह, कृष्णराज बर्मा, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र विष्णुबहादुर मानन्धर थिए। राजा महेन्द्रले संविधान जारी गरेपछि पञ्चायतमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा रायमाझी समूहबीच पुनः विवाद उत्पन्न भयो। २०३८ सालमा काठमाडौंको कमलपोखरीमा बसेको मानन्धर समूहको बैठकले रायमाझीसहित उनका समर्थकहरूलाई हटाउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि पार्टीभित्र रायमाझी समूह र मानन्धर समूह निर्माण भयो। त्यतिबेला रायमाझीले मानन्धरलाई सिआइएको एजेन्ट भएको आरोप लगाएका थिए।
२०४० सालतिर रायमाझी पक्षले कृष्णराज बर्मालाई पार्टी महासचिव बनाए। त्यसलगत्तै पुनः बर्मालाई नेतृत्वबाट हटाइएपछि रायमाझी समूह तेस्रोपटक फुट्यो। कृष्णराज बर्माले नेतृत्व गरेको बर्मा समूहले राष्ट्रिय परिषद् बैठक बोलाएर रायमाझीलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही गर्यो। त्यसपछि रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीबाट अलग भए।
२०४१ सालमा रायमाझीले मन्त्री समूह नामक अर्को पार्टी गठन गरे। सो पार्टीले पनि प्रतिक्रान्तिकारीको आरोप लगाउँदै रायमाझीलाई हटायो। २०४६ सालको आन्दोलनपछि जनता दल गठन गरेका रायमाझी दरबारको कोटामा अन्तरिम सरकारमा शिक्षामन्त्री भए। संविधान सुझाव आयोगको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बनेको तीन सदस्यीय क्याबिनेट कमिटीमा उनी पनि थिए। २०४८ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ बाट जनता दल समाजवादी प्रजातान्त्रिकका तर्फबाट चुनाव लडेका उनी पराजित भए।
पछि उनी राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति भए। दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले उनकै हातबाट श्रीपेच लगाएका थिए। नेकपामा रहँदा रायमाझी अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट मञ्चहरुमा उपस्थित भएका थिए। उनले क्युबाका नेता फिडेल क्यास्ट्रो, सोभियत संघका निकिता खु्रस्चेभ, चीनका माओत्सेतुङ, भियतनामका होचि मिन्हलाई पनि भेटेका थिए।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा डा. केशरजंग रायमाझीलाई दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिका रुपमा चित्रित गरिन्छ। कम्युनिष्ट दृष्टिमा एउटा साम्यवादी पार्टीको महासचिव राजपरिषद स्थायी समितिको सभापति हुनु सामान्य गद्दारी थिएन। उनको विचारलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘रायमाझी प्रवृत्ति’का रुपमा चिनिन्छ। पञ्चायतको समर्थन गर्ने रायमाझीको घोषणाका कारण नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन दशकौं पछि धकेलिएको विश्लेषण पनि कम अर्थपूर्ण छैन।
रायमाझी पछिल्लो समय दरबारका शुभचिन्तक थिए। उनी ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा समेत राजतन्त्रको सारथि बनेर उभिए। अन्ततः २०६९ साल पुस २ गते नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनका पूर्वमहासचिव एवं राजतन्त्रका बफादार समर्थक रायमाझीको काठमाडौंको कमलपोखरीमा ९३ वर्षको उमेरमा निधन भयो।
