लाेकपाटी न्यूजविवश बिकल्प/काठमाडौं। कृषि क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धानका माध्यमबाट वैज्ञानिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको संस्था हो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)। तर, राज्यको उचित नीति र प्राथमिकता नहुँदा आज नार्ककै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। मरणासन्न अवस्थामा पुगेको नार्कलाई पुनर्जीवित नगरी राज्यले कृषिमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सक्दैन पनि।
नेपालले समृद्धिका मुख्य तीन क्षेत्र छनोट गरेको छ, कृषि, पर्यटन र उर्जा। नेपालमा अथाह सम्भावना बोकेका पनि यिनै तीन क्षेत्र हुन्। कृषि, पर्यटन र उर्जामा मात्रै राज्य एकलव्य भएर लाग्ने हो भने समृद्धिको सपना त्यति टाढा छैन। तर, त्यसका लागि राज्यले कथनी र करनीमा उचित तालमेल भने मिलाउनैपर्छ।
नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कार्यभार सम्हालेसँगै कृषिमा आमुल परिवर्तनको सम्भावना र उपायबारे अध्ययन गरिरहेको भन्दै आएका छन्। तर, त्यसको ठोस सोंच सार्वजनिक भइसकेको छैन। समाजवादी अर्थनीतिका अध्येता एवं प्रखर प्रवक्ता पनि भएका कारण वर्तमान मन्त्रीबाट कृषिमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा भने अझै मरिसकेको छैन।
कृषिको वैज्ञानिक अनुसन्धानबिना संस्थागत प्रगति र राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि नार्कलाई व्यवस्थित र शक्तिशाली बनाउन जरुरी छ। कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र बजारीकरण बिना यसको आमुल परिवर्तन सम्भव छैन। यहाँ नार्क सुधारका केही उपायहरु प्रस्तुत गरिएको छ।
नार्कबारे १६ जानकारी एवं सुझाव
(१) देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड तथा कृषकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कृषि एवं त्यसको समग्र र सन्तुलित विकासका लागि मुख्य दायित्व बोकेको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) नेपालमा कृषि सम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने एकमात्र जिम्वेवार निकाय हो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन २०४८ अन्र्तगत एउटा स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना भएको आज झण्डै २८ वर्ष पूरा हुन लागेको सबैलाई बिदितै छ।
(२) स्थापना कालदेखि यसले अनेकौं नवीनतम् प्रविधिहरु, जात तथा नश्लहरुको विकास गर्दै किसानहरुको आवश्यकता पूरा गर्ने र उत्पादन वृद्धि गरी देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यद्यपि, यसले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार लक्षित किसान वर्गमा प्रतिफलमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने चुकेको देखिन्छ।
(३) बिडम्बना नै भन्नुपर्छ सुरुवातदेखि नै यो राजनीतिको स्वार्थपूर्ति गर्ने अखडाको रुपमा उर्वरभूमि वा शिकार हुँदै गयो। कुनै पनि पार्टी र सरकारका पालाका कृषिमन्त्रीहरुले जतिसुकै कडा नारा लगाए पनि नार्कलाई कहिल्यै पनि उच्च प्राथमिकतामा राखी उचित बजेट विनियोवन गर्न सकेनन्। फलस्वरुप कृषि मन्त्रालयले छुट्याएको अत्यन्त न्यून बजेटका भरमा यसका अनुसन्धान कार्यक्रमहरु प्रभावित हुँदै आएका छन्। कृषि मन्त्रालय र नार्कबीचको सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्दा यसको औचित्य पनि न्यून हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ।
(४) हाल आएर नार्कमा सबल नेतृत्वको अभाव र नेतृत्वको स्थिरता नहुँदा यसको भविष्य पनि अन्यौल र अस्थिर हुँदै गएको छ। नार्कमा नयाँ पुस्ताका वैज्ञानिकको आकर्षण कम हुँदै गएको र पुराना पुस्ताको वैज्ञानिकको अनिवार्य अवकाशका कारण यहाँ अहिले काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको छ, यसले अनुसन्धान नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ।
(५) नार्कमा जम्मा १८२३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको संस्थामा हालका दिनमा यो संख्या घटेर करीब १२०० को हाराहारीमा आइपुगेको छ। विगत दुई वर्षदेखि नार्कको नयाँ जनशक्ति परिपूर्ति पनि अवरुद्ध भएकाले देशैभरिका अनुसन्धान केन्द्र र कार्यक्रमहरुमा अनुसन्धान नराम्ररी प्रभावित हुनुका साथै कतिपय ठाउँमा करीब अनुसन्धान केन्द्र नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
(६) बढुवा लगायत सम्पूर्ण वृत्ति विकास कार्य ठप्प भएकाले नयाँ वैज्ञानिकको पलायन बढ्दै गएको र कामप्रतिको अभिरुचि तथा मनोबल घट्दै जाँदा नार्कमा पूर्णत शून्यता छाउँदै गएकाले यो गतिहीनताले देशको कृषि अनुसन्धानमा ठूलो धक्का पुग्ने निश्चितप्राय छ। यसको प्रमुख कारण नार्कको बिनियमलाई लिइएको छ, किनकि विद्यमान बिनियमका प्रावधानहरु लोक सेवाको ऐनसँग बाझिएकाले लोक सेवाले नयाँ बिनियम पेश गर्न लामो समयदेखि आग्रह वा परामर्श गर्दा पनि अझसम्म नयाँ बिनियम स्वीकृत हुन सकेको छैन।
(७) प्रस्तावित नयाँ बिनियम हाल कृषि मन्त्रालयमा रहेको तर यो बिनियम एकथरि स्वार्थी समूहको चलखेलका कारण बिना परामर्श गोप्य ढंगले तयार गरी पेश गरिएको र बहुसंख्यक कर्मचारीको हित विपरितका व्यवस्था राख्न खोजिएकाले यसको विरोध पनि भइरहेको छ। त्यसैले यो बिनियम जस्ताको तस्तै पास हुन नसक्ने, परिमार्जन गर्न पनि समय लाग्ने भएकाले कृषिमन्त्रीको अगुवाइ र विशेष पहलकदमीमा तत्कालका लागि पुरानो बिनियम लोक सवाले औंल्याएका केही सुझावसहित प्रस्तावित नयाँ बिनियमका विवादित बुँदालाई खारेज गर्नु नै एकमात्र बिकल्प हो। यो बाटोबाट काम गर्न सकेमा अहिले देखिएको यावत समस्याको शीघ्र समाधान हुने समस्त वैज्ञानिक र प्राविधिकको ठम्याइ छ।
(८) उल्लेखित कुराहरुलाई दृष्टिगत गरी दुईतिहाइको बलियो सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु र तत्कालै उचित कदम चाल्नुपर्छ। देशको संविधानको मुल मर्म र भावनालाई मनन गरी कानून बनाउने निकाय सार्वभौम संसदमा रहेका सांसदहरुको पनि यतातिर ध्यान जानुपर्छ। तर, आजको दिनसम्म जनताले अनुभूत गर्ने गरी संसदमा कसैले आवाज उठाएको र ध्यानाकर्षण गराएको पाइँदैन।
(९) उल्लेखित विषयलाई सम्बोधन गर्न कृषि अनुसन्धान परिषदको ऐनलाई समयानुकूल संघीय संरचनामा लैजानु आजको आवश्यकता हो। अब कृषि अनुसन्धानलाई विभागीय ढाँचामा परिमार्जित गरी कृषि अनुसन्धान सेवाको रुपमा गठन गर्ने र निजामती सेवाको जस्तै शर्त र सुविधाहरुको ग्यारेण्टी गरिनु अपरिहार्य छ। ततपश्चात् मात्र कृषि अनुसन्धान सुदृढ र नतिजामुखी हुन सक्छ।
(१०) विगतमा पनि थुप्रै गृहकार्य र पहल भएका थिए। तर राजनीतिक नेतृत्वको उदासिनता र केही सीमित व्यक्तिको अरुचि तथा स्वार्थले गर्दा परिणाममुखी काम हुन सकिरहेको थिएन। अहिले पनि यो नियतिलाई नबदल्ने हो भने कृषि क्रान्तिको नाराले व्यवहारिक रुप पाउन सक्दैन।
(११) कृषि अनुसन्धान परिषद अब कागजमा होइन, जनताको घरआँगनमा देखिनुपर्छ। अनुसन्धान कुनै बौद्धिक बिलासको काम होइन। बरु, यो त जनताको जीवन बदल्ने राष्ट्रिय समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हो। त्यसले अनुसन्धानको काम बन्द कोठामा होइन, लक्षित किसानहरुको खेतीबारी र घरगोठमा हुन जरुरी छ।
(१२) कृषि अनुसन्धान परिषदले एउटा गोठ बनाएर खसीबोका पाल्ने होइन, खसीबोका पाल्ने किसानको घरमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। उन्नत बिउका लागि अनुसन्धान परिषदले आफै काम गर्न सक्छ, गर्नु पनि पर्छ। तर, एउटा फर्म देखाएर त्यसको उपलब्धीमा रमाउने तरीकाले कृषिमा आमुल परिवर्तन सम्भव छैन।
(१३) कर्मचारी प्रशासनको रुपान्तरण कृषि क्रान्तिको अर्को महत्वपूर्ण शर्त हो। कर्मचारीहरु नितान्त आफ्नो हित र सुविधा हेर्ने तर जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तनप्रति चासो नराख्ने भएका छन्। तर, सरकारले कानूनमै व्यवस्था गरेर दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
(१४) सरकारले कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी गरिरहेको छ। तर, बिडम्बना अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुग्नै पाउँदैन। लम्बेतान् ऐन, नियम र कानूनी झण्झटहरुका कारण किसानले राम्रो काम गरेर पनि सरकारी अनुदान हात पार्न सक्दैन। सरकारी अनुदान त्यसैको हातमा जान्छ, जो काम होइन, कागज मिलाउन सक्दछ। यो प्रणालीमा परिमार्जन अत्यावश्यक छ।
(१५) किसानलाई अनुदानका लागि सर्वसुलभ विधिको विकास गर्नुपर्दछ। अहिले पनि सरकारी अड्डामा अङ्ग्रेजीमा लेखिएका प्रस्तावहरु मात्र स्वीकृत हुने गरेका छन्। एउटा सामान्य किसानले अङ्ग्रेजीमा प्रोपोजल लेख्नै सक्दैन। त्यसैले उसले कि त अनुदानको अपेक्षा छोड्नुपर्दछ, कि त बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै बिकल्प रोज्दा उसको हातमा खास अनुदान पर्दैन।
(१६) कृषिको अनुसन्धान एक गहन विषय हो। त्यसका लागि उच्च प्रविधियुक्त प्रयोगशालाहरुको जरुरी छ। प्रयोगशाला बिना कृषिको प्राविधिक अनुसन्धान सम्भव छैन। तर, राज्यले त्यसलाई खास प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। यतातिर पुनर्विचार नगरेसम्म अनुसन्धानमा गुणात्मक प्रगति हासिल हुन सक्दैन।
