लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नयाँ खानेपानी विधेयकले जनताका मौलिक हक अधिकारलाई संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएकी छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ नेपालद्वारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री मगरले आम जनताका समस्या सम्बोधन हुनेगरि ऐन कानुन निर्माण भइरहेको बताइन्।
‘खानेपानी ऐन जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।’ उनले भनिन्, ‘जनताका समस्या र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ऐन बनाएका छौँ। खानेपानीको क्षेत्रमा हामी कहाँ स्रोतको अधिकारको विषयलाई लिएर धेरै विवादहरू आएका छन्। खानेपानीको मुहान स्रोतको अधिकारका विषयमा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले त्यो समस्या हल गर्नेछ।’
‘व्यक्तिको पहुँचका भरमा हाम्रा खानेपानीका आयोजनाहरू तयार भए। तर जनताको आवश्यकताका बारेमा कसैले ध्यान दिएको पाइएन,’ उनले थपिन्, ‘अब हामीले आवश्यकताको आधारमा मात्र योजना बनाउँछौँ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार आपसमा समन्वय गरेर मात्र गुरु योजना तयार गर्छौँ।’
खानेपानी मन्त्री मगरले विकेन्द्रित भएका समस्याहरूलाई केन्द्रित गरेर समाधानको बाटो खोज्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन्। उनले सिँचाइमा जस्तै आम जनताले उपभोग गर्ने खानेपानीमा बिजुली महसुल (डिमाण्ड चार्ज) मा छुट दिन मन्त्रालय लागिरहेको स्पष्ट पारिन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ संविधान एवं प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालले पानीको स्रोतको संरक्षण गर्ने विषयमा भविष्यमा विवाद आउन सक्ने भएकाले यो विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले विधेयकमा पानीको मुहान स्रोत संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा उपस्थित खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह र उपभोक्ता संस्थाहरुबीच खानेपानी आयोजनाका विषयमा विवाद बढ्दै गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले खानेपानीमा सिँचाइ जस्तै विद्युत् महसुलमा आधा छुट दिनुपर्ने माग राखेका थिए।
