मार्क्सवाद र भाषा राजनीति

  • 814
    Shares
0

मार्क्सवादको मुख्य आधार द्वन्दात्मक भौतिकवादमा आधारित समाजको आर्थिक संरचना हो र यसको विकासको चरणमा देखिने उच्चसंरचना भनेको समाजको राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, कलात्मक, दार्शनिक दृष्टिकोण तथा तिनिहरुको संस्थागत राजनीतिक र कानूनी सम्बन्ध पनि हो। मार्क्सवादमा प्रत्येक आधारको आफ्नै सान्दर्भिक संरचना हुन्छ। सामन्ती व्यवस्थाको आधार यसको राजनीतिक, कानूनी र अन्य विचारहरु र सम्बन्धित संस्थाहरु हुन्छन् भने पुँजीवादी आधारको आफ्नै किसिमको संरचना हुन्छ। यदि आधार परिवर्तन हुन्छ वा हटाइन्छ भने त्यसपछि यसको अनुसरण गर्दै यसको बाहिरी संरचना पनि परिवर्तन हुन्छ वा मेटाइन्छ र यदि नयाँ आधार देखा पर्‍यो भने यसपछिको परिस्थिति अनुशरण गर्दै सोहि अनुरूप संरचना उत्पन्न हुन्छ।

अर्कोतिर भाषा राजनिति भन्दा पनि समाजमा ब्यक्तिगत संचार र भावनाको आदान प्रदान गर्ने मुख्य माध्यम भएकोले यसको आफ्नै आधार र संरचना हुन्छ। उदाहरणका लागि रूसी समाज र रूसी भाषालाई लिन सकिन्छ। सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रुसमा पुरानो, पूँजीवादी आधारलाई हटाइयो र नयाँ समाजवादी शासन ब्यवस्थाको आधार निर्माण गरियो जसले गर्दा रसियन भाषामा नयां शब्दहरुको प्रयोग र विकास भयो, जुन क्रान्तिपछिको आर्थिक,सामाजिक एवं राजनैतिक परिवेशले ल्याएको परिवर्तन थियो। पुरानो राजनीतिक, कानुनी र अन्य संस्थाहरू, यसको परिणाम स्वरूप नयाँ, समाजवादी संस्थाहरूको स्थापना भएपनि रूसी भाषा अक्टूबर क्रान्ति भन्दा पहिलेको जस्तै बलियो र गतिशिल हुन पुग्यो। भाषा र राजनितिवारे जोसेफ स्टालिनले सन् १९५० मा प्राभ्दालाई दिएको अन्तरवार्ता निक्कै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

प्राभ्दाको तत्कालीन जुन, जुलाई र अगष्ट अंकमा प्रकाशित त्यो अन्तरवार्ताले तत्कालिन रुसी समाजबादी सरकारको भाषा योजना र नितिबारे पनि प्रष्ट दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ। बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रूसी भाषामा भएको शब्दावली परिवर्तन र नयाँ समाजवादी उत्पादनको उदयको सम्बन्धमा उठेका नयाँ शब्द र अभिव्यक्तिहरूको नयाँ प्रयोग र ती अभिव्यक्तिले रसियन भाषालाई झन समृद र भरिपूर्ण बनाइएको छ भन्ने कुरा उनले भनेका छन्। राज्य, नयाँ समाजवादी संस्कृति, नयाँ सामाजिक सम्बन्ध र नैतिकता तथा प्रविधि र विज्ञानको विकासको सम्बन्धमा धेरै शब्द र अभिव्यक्तिले तिनीहरूको अर्थ परिवर्तन गरेको र त्यसले गर्दा धेरै अप्रचलित शब्दहरू शब्दावलीबाट बाहिरिएको पाइन्छ। शब्दहरूको आधारभूत भण्डार र रूसी भाषाको व्याकरण प्रणालीको बारेमा उनीहरूले पूँजीवादी आधारको उन्मूलन गरे पछि नयाँ आधारभूत शब्द संग्रह र नयाँबाट हटाइएको छैन।

भाषाको व्याकरण प्रणाली, उनीहरूको सम्पूर्णतामा संरक्षित गरिएको छ र कुनै गम्भीर परिवर्तन भएको छैन। सबै प्राप्त र संकलित शब्दहरुलाई( आधुनिक रूसी भाषाको जगको रूपमा  संग्रह गरेर सुरक्षित गरिएको छ। सन् १९९० को विशाल राजनितिक परिवर्तन पछि हाल रसियामा लगभग १२० भन्दा बढी भाषाहरु बोलिन्छन्। तर रसियन गणराज्यको संविधान ९१९९३० को धारा २६ ले हरेक ब्यक्तिलाई आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्ने अधिकार छ र उसले आफ्नो इच्छा अनुसारको भाषामा सञ्चार, शिक्षा वा अरु सिर्जनशिल कामहरु गर्न सक्छ। आजभोलिको रुसी भाषा अधिकांश रसियनहरुको सम्पर्क भाषा भए पनि यसमा आएको उदारताले अंग्रेजी र अन्य रसियन भाषाका शब्दहरु पनि मिसिएको भेटिन्छ।

यसैगरी आधुनिक चीनमा पनि मार्क्सवादको नयाँ राजनैतिक दर्शनले काम गरिरहेको छ, जसलाई वर्तमान राष्ट्रपति सि जिनपिङले एक्काइसौं सताब्दी सुहाउँदो गतिशील र ब्यवहारिक बनाएको कुरा हामी सबैले अनुभव गरेका छौं। चीनको मुख्य सरकारी भाषा मण्डारिन चाइनिज हो, जुन ताइवानमा पनि अफिसियल भाषाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। चीनको गोन्जाउ प्रान्तमा बढी बोलिने क्यान्टोनिज भाषा दोस्रो ठूलो भाषा हो, जुन हङकङ र मकाउमा पनि सरकारी कामकाजको मान्यतामा रहेको छ। यी दुई मुख्य भाषाबाहेक चीनमा अरु धेरै क्षेत्रीय भाषाहरु जस्तै वु, मिनवेई, मिनान, झियाङ, गान, हाक्का, जुआन, किरगिज, मंगोलियन, तिवेटन आदि र २०० भन्दा बढी भाषिकाहरु बोलिन्छन्। राजनीतिक रुपबाट चीनमा कम्युनिष्ट शासन भए पनि बजार बिस्तार र ब्यापारको कारणले अंग्रेजी भाषाप्रतिको मोह दिनप्रतिदिन बढिरहेको कुरा सायद भाषामा नवउदारवादी चिन्तनको उपज हो कि जस्तो लाग्छ।

त्यसैले भाषा भन्ने कुरो एकैचोटी राजनैतिक क्रान्ति जस्तो परिवर्तन हुने कुरो होइन। यसमा आउने परिवर्तनलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणले हेर्दा अलि पृथक तरिकाले बुझ्नु वान्छनिय हुनेछ। भाषा र राजनैतिक परिवर्तन बिल्कुल फरक कुरा हुन्। भाषा समाजभित्रको उपज मात्र  होइन। यो सम्पूर्ण समाजले, सयौं पुस्ताको प्रयासले समाजका सबै वर्गहरूद्वारा सिर्जना गरिएको सामूहिक अभिब्यक्तिको समष्टी रुप पनि हो। यो एक विशेष वर्गको होइन, सम्पूर्ण समाजको, समाजका सबै वर्गका आवश्यकताहरूको सन्तुष्टिका लागि सिर्जना गरिएको हो। त्यसकारण भाषाको कार्यात्मक भूमिका, मानिसहरूबीचको आपसी सम्बन्धको माध्यमको रूपमा, एक वर्गले अर्को वर्गलाई हानि पुर्‍याउने सेवामा होइन। तर समग्र समाज र समाजका सबै वर्गहरूको सेवा गर्ने काममा समावेश हुनुपर्छ भन्ने कुराको ख्याल मार्क्सवादमा हुने गर्दछ।

कुनै भाषा केवल सम्पूर्ण मानिसहरुका लागि सामान्य भएको भाषाको अवस्थाबाट अलग हुनु पर्दछ, यसले समाजको अन्य सामाजिक समूहहरुको बोलीचालीको भाषा एवं ती सामाजिक समूहलाई प्राथमिकता र समर्थन दिनुपर्दछ। यस्तै भाषा भनेको हरेक युगको सम्पूर्ण संख्याको उत्पादन हो, जुन समयक्रममा बिभिन्न आकार लिन्छ, समृद्ध हुन्छ र विकसित हुन्छ। यसैले कुनै भाषा कुनै पनि रजनैतिक पार्टी र सरकारभन्दा लामो समयसम्म बाँच्दछ। क्रान्ति र राजनैतिक परिवर्तन कहिलेकाहिँ सानो समुहको लहडमा पनि हुन सक्छ। तर भाषाले वर्षौं देखिको समाज, मान्यता र अन्तरसमन्वयका विविध पक्षहरुको बीचमा सञ्चार र पुलको काम गरेको हुन्छ।

यसरी हेर्दा एउटा प्रमुख भाषालाई सम्पूर्ण समाज, प्रशासन र विकासको आधारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा अरु सानातिना भाषा र भाषिकाहरुलाई मार्क्सवादले ध्यान दिँदैन किनकि मार्क्सवाद वर्गीय मुक्तिको लागि विकसित दर्शन हो भने वर्तमानमा भाषाविज्ञान जातीय एवं सांस्कृतिक उत्थानसित सम्वन्धित विज्ञान हो। यसमा प्रत्यक्ष रुपमा भाषाले न त कुनै राजनैतिक अवधारणाको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। न त यसले कुनै पुरानो र स्थापित परम्परालाई नै बोकेर हिंडेको हुन्छ। रुसमा पुष्किनको मृत्यु भएको सय वर्षपछि पनि उनले स्थापित गरेको रुसी भाषा प्रयोगमा आइरह्यो। यस अवधिमा रूसमा सामन्ती व्यवस्था र पूँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बोल्सेभिक क्रान्तिपछि समाजवादी व्यवस्था स्थापना भयो। तर रूसी भाषालाई परिवर्तन गरिएन। तर शब्दावली र केही आधुनिक  संरचनामा परिवर्तन आयो, जुन पुष्किनको भाषाभन्दा फरक छ।

आधुनिक रुसी भाषा सरल र यो एकदम बुझिने छ।त्यसरी नै नेपालको भाषीक इतिहास र प्रयोगलाई हामीले ध्यान दियौं भने पृथ्वीनारायण शाहदेखि भानुभक्तीय रामायणसम्म आउँदा नेपाल एकिकरणसंगै नेपाली भाषाले क्रमशस् नेपालको कानुनी, प्रशासनिक एवं शैक्षिक प्रयोगलाई सामाजिक रुपमा सर्वस्वीकार्य तथा सर्वब्यापी भाषिक मान्यता पाएको देखिन्छ। राणा शासनको बेलामा पनि धार्मिक दृष्टिकोणले संस्कृत भाषाको प्रयोग हिन्दु र बुद्द धर्मालम्वीहरुमा मठ(मन्दिर, गुम्बा र चैत्यहरुमा चल्दै आयो भने जंग बहादुरको वेलायत भ्रमणपछि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग हुन थाल्यो, जसको औपचारिक अभिलेख नेपाल र अंग्रेजबीचको सुगौली सन्धिलाई लिन सकिन्छ।

२००७ सालको राणा शासनको अन्तपछि नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनसँगै भाषिक मुद्दाले केही स्थान पाएपनि तीस वर्षे पञ्चायत कालमा फेरि नेपाली भाषालाई राष्ट्रियता र राजतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने र प्रयोग गर्ने काम भयो। जसको फलस्वरुप नेपालको अदालत, प्रशासन र शिक्षामा प्रयोग भएको नेपाली भाषाको संरचना नेपाली समाजमा प्रयोग हुने जनजिब्रोको भाषाभन्दा पृथक हुन पुग्यो। पञ्चायत कालको नेपाली भाषा कस्तो थियो भन्ने बुझ्न तत्कालीन अवस्थामा प्रयोग हुने राजाको सम्वोधन र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरुको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालमा स्थापित राजासहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा आएको खुल्लापनसँगै नेपाली भाषामा भएको परिवर्तन र अन्य भाषाभाषीहरुको प्रयोगले गर्दा नेपाली मिडियामा ठूलो भाषिक क्रान्ति भएको देखिन्छ। खासगरि २०४७ सालको संविधान आंफै राजा (सामन्तवाद), कांग्रेस (प्रजातन्त्र) र कम्युनिष्ट (मार्क्सवाद) को साझा दस्ताबेज भएकोले यसमा प्रयोग भएको भाषा अनि संविधानका दफा, उपदफाहरुमा भएका प्राबधानहरुमा पनि तत्कालिन नेपाली समाजको आर्थिक राजनैतिक चरित्रको विशेषताहरु झल्केको देखिन्छ। यसको उदाहरण नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा र अरु भाषालाई राष्ट्र भाषाको रुपमा मान्यता दिनु पनि एउटा भाषिक राजनैतिक विभेदको राम्रो नमूना मान्न सकिन्छ।

२०६२-६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भयो, जसले गर्दा २०० वर्ष पुरानो राजतन्त्रीय शासन ब्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधान सभावाट बनेको २०७२ को नयाँ संविधानले पुर्णविराम लगाइदियो। नयाँ संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य ब्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। तर राज्यको बिशेषता संघीयतामा आधारित छ। त्यसैले नेपालमा एकातिर जातीयतामा आधारित भाषा राजनीतिले आफ्नो बाटो लिएको छ भने अर्कोतिर चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी सरकार बनाएको नेकपाको फरक राजनीतिक दस्तावेज छ।

नेपाली मार्क्सवाद मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको रुपमा स्थापित र बिकसित हुंदै जाँदा यसले नेपाली बिशेषतामा प्रयोग गर्ने भाषिक योजना र नीतिहरु पनि बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादी प्रकृतिको हुनुपर्छ। त्यसैले स्टालिनले रुसमा भनेजस्तो र चीनले वर्तमान समयमा अंगीकार गरेको एक भाषी नीतिभन्दा नेपाली परिवेशको बहुभाषी नीति, जुन एक्काइसौं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको विकासमा आधारित छ, त्यसलाई नै नेपालको भाषिक राजनीतिको मिलनविन्दु बनाउनु पर्छ। यसो हुन सके मात्र दर्शनमा मार्क्सवादी भएर पनि ब्यवहारमा वर्तमान सरकार नवउदारवादी एवं ब्यवहारवादी हुन सक्छ।

नेपालका राजनीतिक पार्टी र सरकारले बुझ्न सकेनन भने हिजो वर्गीय आन्दोलनबाट शुरु भएको माओवादी विद्रोहमा जातीय आन्दोलनमा प्रभाव रहेजस्तै समाजवादको सपना देख्ने वर्तमान सरकार पूँजीवाद र सामन्तवादको अवशेषको रुपमा बिसर्जन हुन सक्छ। नेपालमा बोलिने एक सयभन्दा बढी भाषाहरुको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि मार्क्सवादी विश्लेषण भन्दा ब्यवहारवादी संश्लेषण हुनु आवश्यक छ।

Comments
Loading...
You might also like