सिक्किमबाट नेपालीले सिक्नुपर्ने पाठ

  • 1.1K
    Shares
0
  • राजन तिमल्सिना

सन् १९७५ अघि सिक्किम विश्वको सुन्दर र स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। त्यहाँका रैथाने बासिन्दाको रुपमा रहेका लेप्चाको मूलथलो कहाँ थियो भन्ने बारेमा यथार्थ र प्रामाणिक इतिहास भेटाउनन कठिन छ। उनीहरू तिब्बत वा आसामको सुदूर क्षेत्रबाट आएका हुन् भन्ने अनुमान रहेको छ। सिक्किममा आदिबासीको रुपमा लेप्चा, लिम्बु र मगरहरूको बसोबास रहेको छ।

तिब्बतका भोटेहरूले सन् १६०० को सुरुतिर सिक्किममाथि आक्रमण गरी आधिपत्य जमाएपछि भोटे र लेप्चाहरूबीच रक्तसन्धि भयो। उक्त सन्धि अनुसार भोटे आक्रमणकारीका फुछोँ नामग्याल सिक्किमको प्रथम राजा बने। त्यस सन्धिले राजालाई धार्मिक न्यायिक र प्रशासनिक जिम्मा दियो। तिब्बती भाषामा राजालाई चोग्याल अथवा ग्याल्पो र रानीलाई ग्याल्मो भन्ने गरिन्छ।

सन् १७०० को उत्तराद्र्धमा नेपालले सिक्किममाथि आक्रमण गर्‍यो। आक्रमणको क्रममा त्यहाँ पुगेका नेपालीहरूको ठूलो संख्या त्यही बसोबास गर्न थाले। त्यस घटनाक्रमबाट सिक्किमका राजा आतंकित हुन पुगे र अब सिक्किम समाप्त हुने भयो भनीे इष्ट इन्डिया कम्पनीका बेलायती शासकसित सहायता माग्न पुगे। त्यसपछि इष्ट इन्डिया कम्पनीका सेनाले गार्खाली सेनालाई हटाउन त सफल भए तर त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई फर्काउन सकेन।

सिक्किम र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच १० फेब्रुअरी १८१७ मा सन्धि भयो। त्यस सन्धि अनुसार सिक्किमको परराष्ट्र मामिला बेलायती शासकलाई जिम्मा दिइयो। क्लाउड ह्वाइट पोलिटिकल अफिसरको रुपमा सन् १८८९मा इष्ट इण्डिया कम्पनीको प्रतिनिधि बनी सिक्किम पुगे। उनी सिक्किम पुगी त्यहाँको अवस्थाको अध्ययन गरी भने, “सिक्किम एउटा गरीब देश हो। मलाई लाग्छ यो सधैँ नै गरीब रहनेछ र यसको आवश्यक खर्च कसरी जुटाउने भन्ने समस्या सधैँ रहनेछ।” सिक्किमको भू–बनोट अधिकांश भाग पहाड र कन्दराले भरिएको छ। त्यहाँका कृषिमा निर्भर ९७ प्रतिशत जनता माटोको उर्वराशक्ति कम भए पनि जीविकाका लागि भीरपाखामा हलो–कोदालो गर्दै आधा पेटका लागि भोटे, लेप्चा र नेपाली भाषीहरू एक–आपसमा सुखदुःख बाँडेर बस्दै आएका थिए।

भोटे वंशको राजतन्त्रले आफू, आफ्ना र आफ्नो समुदायको फलिफापमा मात्र ध्यान दिएपछि लेप्चा र नेपाली भाषीहरू शोषित र पीडित बन्न पुगे। उनीहरूलाई कुनै पनि अवसर दिइएन। सम्पन्न र विपन्न वर्गवीचको दूरी बढ्दै जान थाल्यो। सन् १९४७ मा सिक्किमको जनसंख्यामा नेपाली भाषीहरू ७५ प्रतिशत लेप्चाहरू १४ प्रतिशत र भोटेहरू ११ प्रतिशत थिए। सन् १९४२ मा भारतका महात्मा गान्धी, डा.राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डा.मनोहरप्रसाद लोहिया लगायतका नेताहरूको अगुवाइमा “अग्रेज भारत छोड” आन्दोलनको प्रभावले सिक्किमी जनतामा राजनीतिक चेतना जागृत भएको थियो। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किमका विपन्न वर्गले सिक्किम स्टेट काग्रेस गठन गरेर जमिन्दारी प्रथाको उन्मुलन र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाउने योजना अगाडि बढाए। यो देखेर सिक्किमी राजाका समर्थकहरूले पनि नेशनल पार्टी नामको दल खडा गरे भने त्यसबीचमै अर्को दल राज्य प्रजा सम्मेलन पनि गठन भयो। त्यसक्रममा सिक्किममा राजनीतिक परिवर्तनको संकेत देखिन थाल्यो।

राजा, राजपरिवार र ११ प्रतिशतका भोटे समुदायको सम्पन्नता चुलिदै गयो। जनताले जबर्जस्त बौद्ध धर्म मान्नुपर्ने बाध्यता र अधिकांशले नबुझ्ने भोटे भाषालाई अनिवार्य बनाइनुलाई मूल मुद्दा बनाएर सिक्किम स्टेट काग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि १ मे १९४९ मे दिवसका दिन आन्दोलन शुरुवात गर्‍यो। जनताको व्यापक समर्थनले आन्दोलनमा चरम बिन्दूमा पुग्यो। राजा र भारतबीच सम्झौता भएपछि भारतले भन्यो कि – “सिक्किम राज्यमा एउटा स्थायी सरकार बनाउने मात्र भारत सरकारको इच्छा छ र कुनै पनि हालतमा त्यहाँ भारतले अशान्ति र अव्यवस्थालाई सहन गर्ने छैन। स्थायी सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि सिक्किमी जनतालाई त्यहाँको सरकारमा बढी सहभागिता गराउन भारत सरकार सहयोग गर्न चाहन्छ।” उसले सिक्किमको प्रशासन सम्हाल्न भनि भारतीय निजामती सेवाका जोन लाललाई ११ अगस्ट १९४९मा देवानु पदमा नियुक्त गर्‍यो। २० मार्च १९५० मा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको एक विज्ञप्तिमा भनियो– “सिक्किम भारतको एउटा संरक्षित राज्य रहनेछ भन्ने सहमति भएको छ। यसमा परराष्ट्र प्रतिरक्षा र संचार भारत सरकारको मातहातमा रहनेछ। यो भारतको रक्षाको हितमा हो र भौगोलिक तथ्यले पनि यही भन्छ। जहाँसम्म यसको आन्तरिक शासनको सम्बन्ध छ, त्यस राज्यलाई स्वायत्तता रहनेछ। तर त्यहाँ राम्रो शासन कानुन र व्यवस्था स्थापना गर्न अन्तिम दायित्व भारत सरकारमा हुनेछ।” विज्ञप्तीपछि पोलिटिकल अफिसर र देवान व्यस्त रहन थाले।

राजा र राजवादीहरूले सार्वभौम स्वतन्त्र राज्य कायम राख्नका लागि विभिन्न उपायको खोजी गर्न थाले। शिक्षित वर्ग राजनीति तिर आकर्षित नभएर प्रशासनिक सेवातर्फ आकर्षित थिए। एका–दुई बाहेक अशिक्षित कमजोर आचरण मामुली किसान र केही सामान्य क्लर्क सिपाही र हवल्दार पदबाट हटेका व्यक्तिहरू राजनीतिक नेताहरू थिए। नेताहरूमध्ये कम बोल्ने स्वभावका अनि हिन्दी र अग्रेजी फाट्टफुट्ट बोल्ने लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा एक थिए। यिनलाई “काजी’’ पद दिइएको थियो। यी आफै पनि भोटे भएकाले भोटे लेप्चा र नेपाली भाषी समुदाय समेतमा प्रभावशाली बन्न पुगेकाले राजतन्त्र विरुद्धमा जनमत बढाउन कम्मर कसेर लाग्न थाले। एलिसा मेरिया ल्यान्फोर्डरे नाम गरेकी महिला जन्मले बेल्जियन तर पछि बेलायती नागरिक बनेकीले लेण्डुपसित विवाह गरेपछि लेण्डुपलाई “पहाडको लाटो’’को संज्ञा दिँदै लेण्डुपभन्दा सक्रिय बन्न जल्दोबल्दो नेपाली भाषी युवा नेता नरबहादुर खतिवडालाई छोरा सरह बनाई बहुसंख्यक नेपाली भाषीहरूलाई लिएर मैदानमा उत्रिन थालिन्। राजा विरुद्धको संघर्षलाई सफल पार्न भारतको सहयोग जुटाउने काममा लागिन र आफुलाई सिक्किमको प्रथम महिला बन्ने सपना समेत देख्न थालिन्। देशद्रोहको आरोपमा राजाले यिनलाई देश निकाला गरे। उनी सिक्किमबाट कालिम्पोङ पुगेर त्यहीँबाट निरन्तर आफ्नो गतिविधिमा अगाडि बढाइन्।

सन् १९६२ देखि भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा विवाद सुरु भई सन् १९६५ मा नाथुला भाज्याङमा मुठभेडहुँदा दुवैतर्फ निकै क्षति हुन पुग्यो। सिक्किमको चीनसँग सीमा जोडिएको हुँदा भारतले गतिविधि बढाउन थाल्यो। सिक्किमका राजासँग होप कुक नाम गरेकी अमेरिकन नारीले विवाह गरी रानी बनेकी थिइन्। उनी आकर्षक शिक्षित र चलाख पनि थिइन्, साथै यिनको अमेरिकाका विभिन्न सूत्रसँग सम्बन्ध थियो। यिनको चिनियाँ नेताहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा जनतामा व्यापक थियो। उनले देशको अवस्थालाई ध्यान दिँदै राजाको राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई आफूतिर तान्न व्यस्त रहन थालिन्। कतिपय विदेशी मित्रहरूको सहयोग लिएर भारतलाई दवाब दिई सिक्किमलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने प्रयासमा समेत लागिन्। राजाले चीन र पाकिस्तानका कुटनीतिज्ञसँग गोप्य सम्पर्क गरिरहेको भारतले आशंका गर्‍यो।

भारतको स्वतन्त्र दिवस १५ अगस्ट १९६८ का दिन सिक्किममा भएको भारत विरोधी प्रदर्शनमा उनको सहभागिता थियो भन्ने थप आशंकाले भारतले खतराको महसुस गर्‍यो। राजालाई पोलिटिकल अफिसर र देवानले हकार्ने र जनतालाई उकास्ने काम बढाएर लैजान थाले। “गरीबी नै कमजोरी हो’’ भन्ने भनाइको अनुशरण गरी नेता र जनतालाई आर्थिक जालमा पार्ने काम बढ्दै गएपछि सन् १९६९ मा राजाले एउटा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिए – ‘जुन तरिकाले भारत सरकारले सिक्किमका चोग्याल राजालाई लोलोपोतो गरेर बरताव गरिरहेछ ढिलोचाँडो त्यसको गम्भीर प्रतिफल मिल्नेछ र त्यसबेला भारतलाई ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले सन् १९७० मा भारतको विपक्षमा गतिविधि नबढाउन राजालाई चेतावनी दिने काम गरिन् र २ वर्षसम्म राजपरिवारको गतिविधि नियालेर बसिन्।

राजाले सन् १९७३ को फेब्रुअरीमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनको नाममा उनको मुख्य शत्रु मानिएका लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा लगायतका नेताहरूलाई पाखा लगाएपछि कृष्णचन्द्र प्रधान, नकुल प्रधान, बी.बी. गुरूङ समेतका नेताहरू लेण्डुपसँग एक हुन पुगेपछि सम्पूर्ण शोषित जनताका नेता लेण्डुप बन्न पुगे। भारतको सम्पूर्ण सहयोग पाउने भएपछि ४ अप्रिल १९७३ का दिन राजाको ५० औं जन्मोत्सव मनाइरहेका बेला लेण्डुपको नेतृत्वमा विरोध कार्यक्रम शुरु भयो। सिक्किमको चारवटा जिल्ला मागन, गान्तोक, नाम्ची र गेजिङबाट भेला भएका बीसौं हजार आन्दोलनकारीहरू ध्वंशात्मक कार्यमा उत्रेपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो। सिक्किमस्थित प्रहरी आयुक्त एस. दत्त चौधरीले पहिलेदेखि नै आफ्नो मातहतका तीन सय ९५ जना अधिकृत र जवानहरूका लागि अपुग हातहतियार गोलीगट्ठा, ग्यासमास्क, ढाल, लठी र अश्रुग्यास सेल माग गरेता पनि उपलब्ध भएन।

प्रहरीलाई राजदरबारले विश्वास नगरेको र राजनीतिक दलले पनि विश्वास नगरेको अवस्था थियो। यस विषयमा चौधरीले विशेष बैठकमा गुनासो राख्ने गर्दथे। भारतीयको निर्देशनमा आन्दोलनकारीहरूले पेट्रोल पम्प लगायत प्रहरी कार्यालयहरूमा आगो लगाउने, प्रहरीलाई कुटपीट गर्ने, हातहतियार र वायरलेस सेट लुटपाट गर्न थाले। चौधरी लगायत सम्पूर्ण प्रहरीलाई बर्दी बेगर बनाएर ब्यारेकमा बस्न बाध्य पारे। अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा पनि आगो लगाउने काम भयो। सिक्किमको सम्पूर्ण सरकारी कामकाज समेत ठप्प भयो। पौने तीनसयको संख्यामा रहेको राजदरबार सुरक्षाका सिक्किम गार्डका अर्ध सैनिकहरू किकर्तव्यविमूढ अवस्थामा थिए। राजदरबार घेराउमा पर्नुका साथै सिक्किम गुप्चतरको रिपोर्ट कामयाब हुन छोड्यो।

आन्दोलनकारीलाई सहयोग पुर्‍याउन भारतबाट आएका ब्रिगेड डिभ र कोरका जनरलहरूको कमाण्डका सेना र सेन्ट्रल रिजर्भ फोस्रको एक बटालियन अधिकृत एवम् जवानहरूले सिक्किमलाई ब्यारेकमा परिणत गरिसकेको थिए। भारतले आन्दोलनकारीलाई सहयोगको कुनै कसर बाँकी राखेन। सिक्किमको अनुरोध अनुसार प्रशासन सचालनका लागि भारतले देवानको सट्टा प्रमुख प्रशासक बनाएर बी.एस. दासलाई १० अप्रिल १९७३ मा सिक्किम पठायो। दास उत्तर प्रदेशमा गुप्तचर निकायको डी.आइ.जी. पदमा रहेको बेला सन् १९६८ देखि १९७२ सम्म भुटानका लागि राजदूत बनाएर पठाइएको थियो। दास सिक्किम प्रस्थान गर्नुअघि भारतका परराष्ट्र सचिव केवल सिंहले यस्तो निर्देशन दिएका थिए– ’सिक्किमका राजा विरोधीहरूलाई सम्पूर्ण सहयोग पुर्‍याउने र सिक्किममा जन निवार्चित सरकारको स्थापना गर्न भारत कटिबद्ध रहेको कुरा नेताहरूलाई विश्वस्त पार्नु। यदि राजाले अस्वीकार गरेको खण्डमा भारत सरकार खुला रूपमा निस्कनेछ।’

८ मे १९७३ का दिन त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। उपस्थितिमा राजा जनप्रतिनिधि र भारत सरकारका प्रतिनिधिहरू रहेका थिए। सम्झौतामा मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी दिने कानूनको शासन र स्वतन्त्र न्यायलयको स्थापना गर्ने जनताका निवार्चित प्रतिनिधिहरूलाई विधायिका र कार्यकारी अधिकार दिने, वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन प्रणालीको थालनी गर्ने, एक व्यक्ति एक मतका आधारमा जनताका सबै समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिने भारत–सिक्किम सहयोग तथा सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान अन्तर्गत सिक्किममा पूर्ण उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख भयो। उक्त त्रिपक्षीय सम्झौतापछि आन्दोलन समाप्त भयो।

लेण्डुप र कृष्णचन्द्र प्रधानले सिक्किम नेशनल काङ्ग्रेस र जनता कांग्रेसलाई एउटै पार्टीमा विलय गरी सिक्किम कांग्रेसको स्थापना गरे। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् आजको बङ्गलादेश बनाउन सफल भएका ‘र’ का गुप्तचरहरू भारतको योजना सफल पार्न सिक्किम पठाइएका थिए। रिपोर्टको पर्खाइमा बसेकी श्रीमती इन्दिरा गान्धी समक्ष गुप्तचरले यथेष्ट रिपोर्ट पेश गरेपछि गान्धीले तत्काल विधानसभाको निर्वाचनका लागि आदेश दिइन्। पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकले नेताहरूसँग सम्पर्क र समन्वयका साथ निर्वाचन क्षेत्रको सीमाना तर्जुमा र मतदाताहरूको नामावली संशोधनका साथै लेप्चा र भोटेका लागि १५ स्थान नेपाली भाषीका लागि १५ स्थान दलितका लागि १ स्थान र लामाहरूका लागि १ स्थान गरी जम्मा ३२ स्थानको व्यवस्था मिलाएपछि निर्वाचन अप्रिल १९७४ मा सम्पन्न गरिने घोषणा भयो। निर्वाचन आयुक्तमा आर.एन. सेन गुप्ता मतदान अधिकृत चारजना र अन्य कर्मचारीहरू सयजना भारतबाट सिक्किम पुगे।

सम्पूर्ण तयारीका साथ निर्वाचन गराइयो। नतिजाअनुसार लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेस ३१ स्थानमा विजयी भयो। राजावादी नेशनल पार्टीका कालजाङ ग्याछोले एक स्थान हात पारे। राजा लगायत कसैले पनि निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएनन्। नयाँ संविधान विशेषज्ञद्वारा भारतमै तय भएको थियो। नयाँ संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था भएबमोजिम आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। मुख्यमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा भए। यसपछि पोलिटिकल अफिसर शंकर बाजपेयीको स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गुरूवचन सिंह र प्रमुख प्रशासक बीएस दासको स्थानमा योजना आयोगका सचिव बीबी लाल प्रमुख कार्य सञ्चालक भएर सिक्किम पुगे।

राजा वीरेन्द्रको २४ फ्रेबुअरी १९७५ मा हुने राज्याभिषेकमा सहभागी हुनका लागि सिक्किमका राजा काठमाडौंमा रहेको बेला उनले विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्षहरूसँग वार्तालापका क्रममा चीनका उपप्रधानमन्त्री चेन सि लियनसँग भेट गरेपछि पत्रकार सम्मेलनमा “आफ्नो देशको अस्तित्व बचाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन।’’ भन्दै भारत र सिक्किम कांग्रेसका नेताहरूको आलोचना गरेपछि भारत त रिसायो नै सिक्किमका मुख्यमन्त्री लेण्डुप रिसले चूर भए। ’जनताको आकांक्षा अनुरूप ल्याइएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राजाले कहिल्यै साथ नदिएको र ध्वंसात्मक क्रियाकलापमा लागेको हुँदा उनलाई निष्काशन गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा उठाइयो। १० अप्रिल १९७५ मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो। बैठकमा राजालाई निष्काशन गरी सिक्किम भारतमा विलय गर्ने प्रस्ताव पेश गरियो। प्रस्तावकलाई राजा र नेशनल पार्टीका कालजाङ ग्याछोले मात्र विरोध जनाए। त्यसपछि १४ अप्रिल १९७५ मा जनमत संग्रह गराइयो। जनमत संग्रहको बहुमतले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सिक्किम राज्यलाई भारतमा विलय गर्ने प्रस्तावलाई पारित ग र्‍यो। यस क्रममा २८ वर्षको प्रयासपछि भारतले सिक्किमलाई आफ्नो देशमा विलय गराउन सक्यो।

सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएपछि पोलिटिकल अफिसरको काम पनि सकियो। प्रमुख कार्य साचालक बी.बी. लाल सिक्किमको पहिलो गभर्नर भएर कार्यभार सम्हाले। सिक्किमका राजा पाल्देन थोण्डुप नामग्याल अब राजा रहेनन्। राजाको पदमात्रै गुमेन कि राज्य गुम्यो। श्रीमती होप कुकले राजालाई छोडेर गइन्। आफ्नो श्रीमती सहित सबै गुमाएका र सबैले माया मारेको नामग्यालले भनेका थिए– ‘म सिक्किमे हुँ, यही ठाउँमा रहेर मर्न चाहन्छु।’

लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाको सोझोपनको फाइदा उठाएर भारतले सिक्किम विलयमा यसलाई “हिरो’’ बनाएको थियो। लेण्डुप न शिक्षित थिए न बौद्धिकता र बोलीमा स्पष्टता नै थिए। प्रशासनिक क्षमताको कमी र स्पष्ट निर्णय दिन नसक्ने स्वभाव उनको कमजोरी थियो। दिल्लीका काङ्ग्रेस नेताहरूको दवाबमा आफ्नो पार्टी सिक्किम कांग्रेसलाई भारतीय कांग्रेसमा समावेश गराएपछि उनको व्यक्तित्व र मर्यादामा आघात पर्न गयो। आफ्नै नेता र कार्यकर्ता तितरवितर भए। पार्टी शून्य अवस्थामा पुग्यो। लेण्डुपबाट भारतले थप फाइदा उठाउनुपर्ने अब केही थिएन। भारतले लेण्डुपलाई “चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाँडो’’ भने जस्तै बनाउन थाल्यो। भारतीय नेताहरूले उनको महत्व र कार्य योजनालाई न्यून पार्न थाले। उनको स्थिति प्रतिदिन कमजोर बन्दै गयो। उनको मुख्यमन्त्री पद नै गुम्ने स्थिति सिर्जना भयो।

सन् १९७९ मा विधानसभाको निर्वाचनमा लेण्डुपको पार्टीले एक स्थान पनि हात पार्न सकेन। उनको पार्टीलाई जनमतले लत्याइदियो। अब यिनी पनि सबैबाट एक्लो भए। उनले आशाको त्यान्द्रो पनि देख्न छाडे। अन्तमा कालिम्पोङमा जीवनको अन्तिम घडी पर्खेर मचानरूपी घरमा एक्लो जीवन बिताउन थाले। आश्चर्यको कुरा त यो छ उनमा रत्तिभर पछुतो थिएन। सन् १९४७ मा बेलायतले भारत छाडेपछि बनेको जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले रजौटाहरूलाई भारतमा सामेल गराउने क्रमसँगै हिमाली क्षेत्रका राज्यहरू नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई पनि भारतमा सामेल गराउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

बेलायतीले भारत छाडेपछि हिमाली राज्यसँगको मामिला परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत र रजौटाहरूको मामिला गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएका कारण र नेहरू यी राज्यहरूबाट खतरा नभएको निष्कर्षमा पुगेपछि यी राज्यहरू यथास्थितिमा नै रहन गए। तर पटेलले भारतको सुरक्षामा चीनको डर भएकाले नेपाल, सिक्किम र भुटानको अवस्थिति भारतका लागि ठूलो विचारणीय विषय छ भन्ने तर्क दोर्होयाउन छाडेनन्। सिक्किमका राजनीतिक दलका नेताहरू राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्न गान्धी र नेहरूसित सहयोग माग्न गएपछि सन् १९४७ देखि नै भारतले हस्तक्षेपकारी नीति अपनाएको थियो। सुरुमा राजालाई सहयोग गरेको नाटक गरेर अन्त्यमा दुई लाख जनसङ्ख्या भएको स्वतन्त्र हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय उसको अस्तित्व नामेट पार्‍यो। भुटानलाई आफ्नो गुलाम बनाई औपनिवेशी शासन गरिरहेको छ। नेपालका नदीनाला, प्राकृतिक श्रोतसाधन कब्जा र सीमाना अतिक्रमणदेखि सीमानामा बाँध बाधी नेपाल भूमि डुवानदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको झण्डै चार सय वर्गकिलो मिटर क्षेत्रफल कब्जा गरेको कुरा छर्लङ्गै छ।

जानाजान रुपमा सिक्किमी राजाले भारतलाई हित हुने गरी गल्ती गर्दै जानु अनि राजनीतिक दलका लेण्डुप नेतृत्वका नेताहरू हस्तक्षेप र विस्तारवादको विश्वास राख्नेहरूको पृष्ठपोषक बन्न पुग्नुले सिक्किम भारतमा विलय हुन पुग्यो। नेपाली शासकहरुको पटकपटकको लम्पसारवादी चरित्रको कारण नेपालको स्वाधीनता गुम्ने खतारा पैदा भएको छ। दुइतिहाईको वामखोल ओढेको सरकारको अग्निपरीक्षा शुरु भएको छ। उसले निर्वाचनमा देशभक्तको नारामा आम नेपाली जनतालाई झूटको खेती गर्न सफल भएको थियो।

सरकारको लेण्डुपे कार्यशैलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको ठूलो भूभाग गुमेको छ। मेचीदेख महाकालीसम्म ७१ ठाउँबाट नेपाल कब्जा गर्न भारतले हस्तक्षेपकारी अतिक्रमण शुरु गरेको छ। शासकहरुको रवैया र देशको यस परिदृश्यले सिक्किमको अवस्था ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन। सरकार सिक्किमको अवस्था निम्त्याएर उदत्त देखिन्छ, आम जनताले सिक्किमको घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारको खवरदारी गर्नु वर्तमानको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।

(लेखक तिमल्सिना नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव हुन्।)

Comments
Loading...
You might also like