विद्यालय ध्वस्त पार्ने नेतृत्वलाई जेल हालौं

शैक्षिक सुधारको बहस

  • 54
    Shares
0
  • श्रीमन्त भट्टराई

विराटनगर १९ मा अवस्थित सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या दुई सय ८३। यो संख्या विद्यालयको हाजिरी खातामा देखिएको विवरणको आधारमा हो। यही संख्या विद्यालयले विराटनगर महानगरपालिका र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा पठाएको छ। तर कुनै पनि समय विद्यालय जाँदा तपाईले ७० देखि ९० भन्दा बढी विद्यार्थी देख्न सक्नुहुन्न। विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि जाँच्ने उद्देश्यअनुरुप कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरुलाई नेपाली पुस्तक पढ्न लगाउँदा अधिकांशले सहज ढंगले पढ्न सक्दैनन्। अंग्रेजी, गणित र विज्ञान त उनीहरुको लागि ढुंगा चपाउनु हो।

यो कल्पना गरिएको कथा होइन, यथार्थ हो। तितो यथार्थ। यस्ता केही तिता यथार्थहरुलाई लेखाइमा समेटिएको छ। ठाउँ केन्द्रित भएर उदाहरण दिँदै गर्दा यहाँ कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रहार गर्न खोजिएको किमार्थ होइन। हामी सिस्टमको चर्चा गर्दैछौं। काम गर्ने शैली, संस्कार र नियतको विषयमा छलफल गर्दैछौं। यो उदाहरणले देशको अवस्था बोल्छ। नेपालका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरुको यथार्थता चित्रण गर्छ।

विराटनगर महानगरपालिका भित्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु जीर्ण अवस्थामा छन्। तथ्यांकमा भन्नुपर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी। विद्यार्थी छन्, शिक्षक छैनन्। शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन्। भएका विद्यार्थी नियमित आउँदैनन्, नियमित आउनेलाई पनि शिक्षकले पढाउँदैनन्। राज्यले सहयोग गर्दैन, राजनीतिले चिथोरिएको छ। अधिकांश विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक दुवै पक्ष नै कमजोर छ। अभिभावक आर्थिक विपन्नताले गाँजिएको छ। हुनेखाने वर्ग निजीमा आकर्षित भएको छ। हुँदा खाने वर्गमध्ये ५० प्रतिशत बढीले गाँस काटेर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई निजीमै पठाएका छन्। बाँकी ५० प्रतिशतको अन्तिम विकल्प हो सार्वजनिक विद्यालय । त्यो पनि रहरमा होइन, बाध्यतामा।

देशभरमा करिब ६० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। अब कल्पना गर्नुस् त, देशभरका सार्वजिनक विद्यालयमा कस्तो पारिवारिक पृष्ठभूमि बोकेका बालबालिका अध्ययन गर्छन् होला ? जवाफ सहज छ, अधिकांश अर्थात् ९९ प्रतिशत विपन्न वर्गका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। ती बालबालिका जसको न खाने ठेगान छ, न त बस्ने, खेल्ने र रमाउने। जन्मिएदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभावका कारण कहिले खाली खुट्टा त कहिले आधा शरीर पनि नढाक्ने च्यात्तिएका कपडा प्रयोग गर्दै हुर्किने बालबालिका धेरै छन्। सन्तानलाई समय अनुकुल उचित शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सवालमा अभिभावक थोरै पनि चिन्तित छैनन्।

त्यसै पनि पढाईको महत्व घट्दो छ। मध्यम र तल्लो वर्गमा पढेर केही हुन्न भन्ने सोचले जरो गाढेको छ। सायद् त्यसैले हुनुपर्छ, थोरै मात्र पहुँच पुर्‍याउनेका छोराछोरी १८ वर्ष नपुगी विदेशमा श्रम गर्न बाध्य छन्। देवकोटाको जन्म यतिबेला युरोप, अमेरिकामा हुन्थ्यो भने ती मदन जस्तै हजारौं मदनहरुको कथालाई शब्दमा उतार्थे होला। हरेक घरमा मुनामदनको फरक फरक कथा बन्थे होला। मुनामदन भाग एक, मुनामदन भाग दुई। हुँदाहुँदा मुनामदन भाग लाखौं अनि करोडौं। कस्तो तितो यथार्थ, लेख्दा लेख्दै औंलाहरु नै रोक्किने।

फेरि, यताको कथा आफ्नै छ। सन्तानलाई विदेश पठाउन नसक्नेहरु आफूसँगै तल्लो स्तरको काम गराएर बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाइरहेका छन्। विद्यालय र शिक्षा तल्लो वर्गका लागि घोषित सत्रु बनेको छ। अभिभावक नै आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पढाउन चाहँदैनन्, बालबालिका पनि विद्यालय जाने र पढ्ने भन्दा खेल्ने र घरको काम गर्नेमै रमाउँछन्।

कुनै समय थियो जतिबेला विद्यार्थी रहरले विद्यालय जान्थे। खाना बनाउने, घाँस काट्ने, हलो जोत्ने, धान रोप्ने लगायत लगायत काम सक्दै हतारोमा विद्यार्थी विद्यालय पुग्थे। जसरी पनि पढ्नुपर्छ र पढेपछि ठूलो मानिस होइन्छ भन्ने महत्वकांक्षी सपना मनमा हुनेहरु हिजोको दिनमा सफल भएका थिए। आज त्यो सपना कमैमा छ। किनभने समाज नै फरक मार्गमा अघि बढिरहेको छ। आज तपाईले कति पढ्नुभएको छ त्यसले नभएर तपाईसँग कति सम्पत्ती छ त्यसले तपाईको स्तर मापन हुन्छ। शिक्षित वर्ग बेरोजगार भएर बसिरहेका छन्। जसोतसो पढाइमै ध्यान दिनेमध्ये अधिकांश युवाहरु पढिसकेर कुन क्षेत्रमा जाने र के काम गर्ने भन्ने अन्योलमा हुन्छन्। अर्थात् उनीहरुको वर्षौ वर्ष अन्यौलतामा बित्छ। यता सामान्य शिक्षा लिएर श्रमका लागि विदेश गएकाहरु आर्थिक रुपले सबल बनेका छन्, अनि उनीहरु समाजमा सफल कहलिएका छन्।

यो सबै समस्याको एउटै कारण हो शिक्षा। अर्थात् शिक्षाको स्तर कमजोर भएपछि, शिक्षामा गुणस्तर नभएपछि वा शिक्षामा सीप, संस्कारका विषयहरु जोडिन नसकेपछि युवापुस्तामा नैरास्यताले जरो गाड्न सुरु गरेको छ। नहोस् पनि कसरी। हाम्रो सिस्टम, संस्कार र सोच नै सकारात्मक भएन। नेतृत्वमा विद्यालय सुधार गर्नुपर्छ भन्ने दुरदृष्टि नै भएन। आर्थिक आवश्यकताको आधारमा कार्यकर्ता चल्छन्, कार्यकताले प्रदान गर्ने नोटको बिटोवाला मायाको चिनोले नेता चल्छन्, नेताको योजनामा नीति बन्छ। हाम्रो देशको शिक्षा नीति अर्थसँग जोडिएर बन्छ, आवश्यकतासँग होइन। व्यक्तिगत स्वार्थमा, संस्थागत स्वार्थमा, दलगत स्वार्थमा, राजनीतिक स्वार्थमा योजना बन्छन्। स्थान, परिवेश र समय अनुकुल शिक्षाको नीति र योजना नै बन्न सक्दैन भने कसरी समाज सकारात्मक मार्गमा हिड्न सक्छ ? किमार्थ सक्दैन।

हामी भने अरुको नक्कल गर्दै व्यस्त भयौं। डिजिटल लिट्रेसीवाला कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो, झोलारहित शिक्षा भन्यौं। अंग्रेजी माध्यम भन्यौं। डियर सरकार, हाम्रा अधिकांश विद्यार्थीसँग त्यसै पनि झोला नै छैन। झोलारहित शिक्षा अहिले पनि चलिरहेकै छ। हाम्रा अधिकांश शिक्षक प्रधानाध्यापकहरुको इमेल ठेगाना छैन। बिभिन्न प्रोजेक्ट वर्क गराउँदै, स्क्रिनको प्रयोग गर्दै आज पनि अधिकांश शिक्षकहरुलाई पढाउन आउँदैन। कमिसनका आधारमा ल्याइएको डिजिटल लिट्रेसीले कति प्रगति गर्दैछ कुन्नि ? अंग्रेजी भाषा त हाम्रा नेतालाई यति प्यारो भा’छ नि, टुटेफुटेको अंग्रेजी जान्यो कि गुणस्तर भयो रे। विद्यार्थी तान्न अनि विद्यालयको गुणस्तर बढाउन अब त सबै विद्यालय अंग्रेजी माध्यममा। नेपाली भाषा त लोप नै हुन लागिसक्यो।

सबै तहका प्रमुखहरुलाई अंग्रेजीको भूत चढेको छ यतिबेला। जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरु पनि अब सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न नेपाली माध्यम नै हटाएर अंग्रेजी पढाउनुपर्ने तर्क गर्न थाले। हेर्दाहेर्दै केही वर्षमा यो पनि कार्यान्वयन हुन्छ। यहाँ भाषा, संस्कार, सभ्यता र परम्पराहरुलाई खुलेआम बलात्कार गरिन्छ। हैट ! जन्मेदेखि सिकेको भाषामा विद्यार्थीले ज्ञान र सीप सिक्न सक्दैन भने आयातित भाषाबाट दिइएको ज्ञान कति प्रभावकारी होला ? कि अब तल्लो वर्गलाई शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर पार्ने नीति राज्य र नेतृत्वले लिएका हुन् भने खुलेआम भन्नुपर्‍यो। त्यसपछि अर्को युद्ध लडौंला।

अमेरिकी शिक्षाविद एवं दार्शनिक जोन डिबीले अमेरिकामा गरेको अनुसन्धानबाट तयार बनाएको शैक्षिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अवलम्बन गर्दै फिनल्याण्डले आफ्नो शैक्षिक स्तर उकास्यो। तर, त्यो सफलताको मुख्य कारण थियो उक्त नीतिलाई फिनल्याण्डको समाज, वातावरण र आवश्यकता अनुरुप प्रयोग गरिनु। त्यहाँको सरकारले शिक्षालाई स्थान, परिवेश र माटो सुहाउँदो बनाएर प्रयोग गरेकै कारण आज फिनल्याण्ड सफल भयो। सिकाई उपलब्धिलाई आधार मान्ने हो भने फिनल्याण्डको शिक्षाले अमेरिकालाई नै धेरै पछि पार्‍यो। नक्कल त गर्नुपर्छ। तर, जस्ताको त्यस्तै होइन।

हाम्रा नेतृत्वको कार्यशैलीको सन्दर्भमा एउटा उदाहरण जोडौं। विराटनगर महानगरपालिका १९ मा अवस्थित जागृति आधारभूत विद्यालयमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा दुईजना मात्र विद्यार्थी भए। शिक्षक संख्या ४, विद्यार्थी संख्या दुई। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनुगमन गर्दा दुईमात्र विद्यार्थी विद्यालयमा भेटेको समचार सार्वजनिक भएलगत्तै वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानले उक्त जीर्ण विद्यालय सुधार्ने योजना बनायो। विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन घरघर र टोलटोलमा अभिभावक सचेतना कार्यक्रम चलाइयो। शिक्षक समुहलाई निःशुल्क मन्टेश्वरी तालिम प्रदान गरियो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा उक्त विद्यालयमा १ सय ७३ विद्यार्थी भेला भए। कक्षा दुईसम्म चलेको उक्त विद्यालय क्षेत्र भित्रबाट कक्षा तीनमा पढ्ने गरी ५३ विद्यार्थी भर्ना भए। विद्यालय प्रशासनले विराटनगर महानगरसँग पटक–पटक तीन कक्षाको स्वीकृति माग गरियो। तर, महानगरले स्वीकृति दिएन। अब अन्तिम परीक्षा आउँदै गर्दा उनीहरुले तीन कक्षाको परीक्षा दिन्छन् वा दिँदैनन् हेर्न बाँकी छ। तर, उक्त विद्यालयमा ती विद्यार्थीहरुलाई नपढाउने हो भने उनीहरु पढ्नका लागि दुई किलोमिटर टाढा रहेको अर्को विद्यालय किमार्थ जाँदैनन्। पारिवारिक काम र रमाइलोमै उनीहरुको दिनचर्या बित्छ।

शिक्षक र प्रधानाध्यापकको क्षमता र नियतसँग जोडेर लेखिएको अर्को उदाहरण। खै कुन रोटरी क्लबले विराटनगर १९ मा अवस्थित पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयलाई मिडासको सफ्टवेयर सहितको डिजिटल शिक्षण सामग्री प्रदान गरेछ। कक्षा ५ सम्मका सबै विषयका सबै च्याप्टर उक्त सफ्टवेयरमा हालिएको रहेछ। बालबालिकालाई स्क्रिनमा देखाउँदै, खेलाउँदै पढाउन सकिने उक्त विधिलाई विद्यालय नेतृत्वले माकुराको जालो भित्र लुकाएर जतनसँग राखिरहेको छ। यो पुरानो कथा होइन, हिजो आजको हो। जो कोही गएर उक्त प्रविधि प्रयोग गर्दै अध्यापन गर्न लगाउने हो भने उक्त विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका कसैलाई चलाउन आउँदैन।

यी उदाहरण मात्र हुन्। यही समस्या देशभरका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयमा छ। समस्यको प्रमुख कारण नेतृत्व नै हुन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई राजनीति गर्न, माथिल्लो निकायको चाकडी गर्न अनि भवन तथा अन्य शिर्षकमा आउने रकम हिनामिना गर्दै फुर्सद छैन। शिक्षकलाई अब सामुदायिक विद्यालयको विषयमा सोचिदिने, अनि कसरी सामुदायिक विद्यालयको स्तर उक्सियोस् त ? इटालीका प्रसिद्ध चित्रकारले ८७ वर्षको उमेरमा भनेका थिए, ‘म अझै सिक्दैछु।’ हामीमा सिक्नुपर्छ भन्ने सोच र संस्कार नै भएन। अध्ययन गर्ने ह्याविट नै भएन। आत्मनिर्भर हुने र सक्षम हुने विषयमा हामी कहिल्यै अघि सरेनौं। जागीरे मानसिकताले हामीलाई बिगार्‍यो। विद्यालयमा शिक्षक प्रधानाध्यापकको जागीर। त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा अनुगमन गर्ने, योजना बनाउने र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न जिम्मा लिएका अधिकारीहरुको पनि जागीर। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकाहरु त स्वघोषित राजा नै भए, कुरै नगरौं। जनप्रतिनिधि रे, काम गर्ने शैली अनि सोचलाई मूल्याङ्कन गर्दा धनप्रतिनिधि भनिदिए हुन्छ। शैक्षिक सुधार र मानवीय चेतना विकासको सन्दर्भमा सोच्ने फुर्सद कसलाई र ? हुँदाहुँदा मन्त्री पद त जागीर हुँदो रहेछ। अरुको खै के कुरा गर्ने ?

समस्या एक ठाउँ, एउटा नगर वा एउटा समाजको होइन। यो सिंगो देशको समस्या हो। उक्त समस्यामा गम्भिर भएर बहस गर्नुपर्ने विषय भनेको कुनै पनि देशको समूल र चौतर्फी विकास हुन सबै पक्षले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तर, अधिकांश ढोंगी, चन्दनधारी अनि गुण्डा नाइके धनप्रतिनिधिहरुले भाषणमा सीमित राखेको ‘शिक्षा मेरो मुख्य प्रथमिकता’ जस्तो भने होइन। यथार्थमा। भित्री मनबाट भाव निकालेर बचन र कर्ममा साँच्चिकै शिक्षा सुधारको महाअभियानमा सबै पक्ष लाग्नैपर्छ। होइन भने शिक्षासँग जोडिएर जिम्मेवार निकायमा बसेका हरेक व्यक्ति अपराधी हुन्। त्यो व्यक्ति परिवार, समाज, विद्यालय हुँदै सबै तहमा रहेका नेतृत्वहरु हुन्। देश बनाउन जंगबहादुर जन्मिने हो भने उनीहरुलाई बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाएको र देशलाई सयौं वर्ष पछि धकेलेको आरोपमा जेल हाल्नुपर्छ। नत्र हरेक विद्यालयका प्रअ, वि.व्य.स. अध्यक्ष, कर्मचारी, शैक्षिक निकायका कर्मचारीदेखि प्रमुखसम्म अनि स्थानीय तहका जिम्मेवार व्यक्ति हुँदै नेतृत्व गर्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्मले सच्चिन आवश्यक छ। ‘पहिले शैक्षिक र मानवीय चेतनाको विकास अनि मात्र भौतिक विकास’ भन्ने नारा नेतृत्वले लगाउन सक्नुपर्छ।

दिल्लीका शिक्षामन्त्री मनीष सिसोदिया खुल्लामखुल्ला भन्छन् त, ‘विकासका धेरै काम गरियो, अबको चुनाव शिक्षा सुधारको एजेण्डाले लड्छु।’ हुन पनि उनले तीन वर्षभित्र दिल्लीको सार्वजनिक शिक्षाको स्तरमा अकल्पनीय सकारात्मक परिवर्तन ल्याए। हामीले, हाम्रा नेताले, हाम्रा नेतृत्वले शिक्षा सुधार र मानवीय चेतनाको विकासका सवालमा बोल्न सक्नुपर्दैन र ? कि अब पनि नकचरो नै बनेर देशलाई थप सयौं वर्ष पछि धकेल्ने हो ?

(लेखक वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका सह–संयोजक हुन्।)
Comments
Loading...
You might also like