लाेकपाटी न्यूजहेटौंडा। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान सहायता कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने अडान दोहोर्याएका छन्। एमसीसीको परियोजना स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे नेकपा र सरकारबीच बहस कायमै रहेको बेला नेता नेपालले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्रयाटेजीको अंग भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्नु असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुने दाबी गरे।
मंगलबार हेटौंडामा पार्टीका वडा कमिटीका सदस्यहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले भने, “एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्रयाटेजीसँग जोडिएको छ र इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी तीन वटा देशको विरुद्धमा उभिएको छ। उत्तर कोरिया, चीन र रुसविरुद्धमा उभिएको इन्डो प्यासिफिकको अभियानमा हामी संलग्न हुँदैनौं।”
उनले थपे, “हामी कसैका विरुद्ध बनेका कुनै गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं, अरुलाई पराजित गरी अमेरिकालाई शक्तिशाली बनाउने रणनीतिमा रहेको इन्डोप्यासिफिक स्ट्रयाटेजीमा हामी संलग्न हुनु हाम्रै लागि घातक हुनेछ।”
नेपालको आन्तरिक मामिलामा अरुको हस्तक्षेप स्वीकार नभएको भन्दै नेता नेपालले आफूहरुले सबैसँग मैत्रीभाव कायम राख्नुपर्ने बताए। एउटाको विरुद्धमा अर्काको पक्षमा लाग्न नहुने भन्दै उनले एमसीसी कसैको विरुद्ध नभई आर्थिक विकासको निम्ती मात्रै हो भने मात्र स्वीकार गर्न सकिने बताए। “कुनैका विरुद्धमा लक्षित भएको अभियानमा सामेल गराउने उद्देश्यले सहयोग गर्न खोजिएको हो भने पैसामा लट्ठिएर हामी कसैको सहयोग लिन तयार छैनौं,” नेपालले भने, “ब्याज वा निब्र्याज, ऋण वा अनुदान जेसुकै किन नहोस् सरकारले लिन्न भन्न सक्नुपर्छ, खुट्टा कमाउनुपर्ने कुनै जरुरी छैन।”
कुनै पनि किसिमको गठबन्धनमा सहभागी नहुने पार्टीको निर्णय भएको पनि उनले स्मरण गराए। एमसीसीको परियोजना कार्यान्वयन गरिए पाँच वर्षमा झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। पाँच वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
एमसीसीको परियोजना स्वीकार गरे झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने बताइएको छ। २०७४ सालमै नेपालका तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको भए पनि आयोजना कार्यान्वयनको लागि संसदबाट अनुमोदन गर्नेबारे भने नेकपाभित्रै मत विभाजन देखिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका मन्त्री एवं केही नेताहरु एमसीसीको परियोजना अनुमोदनको पक्षमा उभिएका छन् भने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरु भने एमसीसीको परियोजना स्वीकार गर्न नहुने बताइरहेका छन्।
नेता नेपालले अर्को प्रसङ्गमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएको भन्दै भारतले उक्त भूमि नक्साबाट हटाउनुपर्ने बताए। नेपालको भूमि फिर्ता गराउनेबारे नेपाली कांग्रेस पनि सकारात्मक रहेको भन्दै उसलाई पनि सँगै लिएर राष्ट्रियताको लडाइँ लड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै भूमि भएको भन्ने आफूहरुसँग यथेष्ट प्रमाण रहेको नेपालले दावी गरे। सन् १८१७, १८२७ र १८५६ का नक्साहरुले नेपाल लिम्पियाधुरासम्म नै रहेको प्रमाणित गर्ने उनको भनाइ थियो।
