लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १६ पुस । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना र सीमा विवादका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सदनमा जानकारी गराउन माग गरिएको छ। आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले एमसीसी परियोजनाका विषयमा सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘यसको विषयमा चर्चा र विवादहरु भइरहेका छन्। सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन्। सरकारको स्पष्ट धारणा के हो । सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ । र संसदीय अभ्यास के हो चाँडो सुरु होस’, उनले भने। पन्थले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।
‘मन्त्रीहरुले आ-अफ्नो तरिकाले धारणा दिनुभएको छ । तर सरकाले अझै यो विषयमा स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन्। हामी कहाँ पुगेन् ।’ उनले भने । कानून नै संशोधन गरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने काम भएरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले अहिलेसम्म भएका निर्णय खारेज गर्दै सरकारले सरकारले चित्ता बुझ्दो जवाफ दिन माग गरे ।
उनले उखु किसानको समस्या चाँडो समाधान गर्न पनि माग गरे ।
यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले स्थिर सरकारले अगाडि बढाएका कामहरुको भन्दा अन्य विषयले चर्चा पाइरहेको उल्लेख गर्दै कम्युनिष्ट पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए। एमसीसी परियोजनाका विषयमा मन्त्रीहरुको एउटा धारणा र शीर्ष नेताहरुको अर्को धारणा आउनुले शंका उत्पन्न गरेको पनि उनले बताए ।
‘जब महाकाली सन्धीको इस्यु आयो । त्यो बेला सरकार र प्रतिपक्षी एउटै भएका थिए । र आज सन्धी कहाँ पुग्यो । पञ्चेश्वर कहाँ पुग्यो’ उनले भने, ‘अहिले पनि एमसीसी सम्झौताको विषयमा सदनमा प्रश्न उठेपछि सरकारको जवाफ आएको छैन । शीर्ष नेताहरुले इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो भने पारित हुँदैन भन्नुहुन्छ । मन्त्री भन्छन् हुन्छ हुन्छ । त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्ने की नगर्ने भन्ने सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्छ ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले विप्लव समूहसँग तत्काल वार्ता गर्न आग्रह गरिन् । साना झिल्कोले पनि डढेलो लाग्न सक्ने भन्दै उनले तत्काल विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गरिन्। यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य रमेश प्रसाद यादवले निजगढ विमानस्थल सञ्चालनका सन्दर्भमा धेरै पहिले देखि चलखेल कुँदै आएको स्मरण गर्दै काम तत्काल सुरु गर्न माग गरे ।
