लगानी सम्मेलनका १४ परियोजना छनोट, कुन-कुन परे ?

लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत १४ परियोजनाको पूर्वयोग्यता मूल्यांकन सम्पन्न भएको छ। लगानी बोर्डले ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ती परियोजनाको सम्भावित लगानीकर्ताको सूची तयार पारेको हो। बोर्डका अनुसार नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ मा ५० वटा सार्वजनिक परियोजना सोकेस गरिएको थियो।

त्यसैबाट १४ परियोजनाका लगानीकर्ता छनोटले गति पाएको हो। तीमध्ये ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको छ। सम्मेलनपश्चात्, १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको भेइकल उत्पादन तथा एसेम्बल प्लान्ट परियोजनाका लागि कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीसँग परियोजना लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ।

बोर्डले प्रदेश १ को दमकमा करिब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागत रहेको चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप पार्क निर्माणका लागि समेत समझदारी गरिसकेको छ। त्यस्तै, विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा निर्माण हुने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कुल लागतको मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग समझदारीमा पत्र हस्ताक्षर भएको बोर्डले जनाएको छ।

यसैगरी, प्रस्ताव आह्वान नगरिएका परियोजनामा प्राप्त १५ प्रस्तावमध्ये १० वटा परियोजना कार्यान्वयनका लागि अध्ययनको चरणमा रहेको बोर्डले जनाकारी गराएको छ। यी परियोजना अघि बढेसँगै देशको ऊर्जा, उद्योग, यातायात तथा कृषि लगायत क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ। बोर्डले भनेको छ, ‘सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर तथा घोषणा भएका १६ वटा समझदारी समेत कार्यान्वयन भइरहेका छन्।’

लगानी बोर्डले हाल करिब ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कुल परियोजना लागत भएका ९ वटा विभिन्न क्षेत्रका कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गरिरहेको छ। जसमध्ये करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागतको अरुण तेस्रो परियोजनाले बाँध, विद्युत्गृह तथा सुरुङ जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माणमा करिब एक तिहाइ काम पूरा भएको छ। त्यस्तै, २०१८ बाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको होङ्गसी सिमेन्टले दोस्रो चरणको उत्पादन योजनाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ।

यसैवर्ष सिलान्यास भएको ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगले २०२० को जुलाइभित्र आफ्नो उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ निर्माण अघि बढाएको बोर्डले जनाएको छ। २०७५ चैतमा जारी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र बढाउनुका साथै थप जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। यसबीचमा लगानीकर्तालाई एकै स्थानबाट सबै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बोर्ड कार्यालयमै १ सेवा केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रलाई ड्यासबोर्डको समेत प्रयोग गरी एकीकृत प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको बोर्डको दाबी छ।

बोर्डले निकट भविष्यमा जारी हुने सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली लगायत विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशकाले आफ्ना अरू प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेको छ। -बाह्रखरीबाट

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्