सिन्धुपाल्चोक, १८ पुस। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलले ठूला-ठूला आणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने विकसित ( युरोपियन ) मुलुकका कारण जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर फैलिएको बताएका छन्। शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको गुफा डाँडामा भएको प्रथम जलवायु दिवशलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्।
वन जंगल जोगाएर विश्व तापक्रम सन्तुलन राख्न मद्दत गर्ने नेपाल लगायतका मुलुकलाई आणविक भट्टी चलाइ वातावरण प्रदुषित पार्ने राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मन्त्री बस्नेतले दाबि गरे । पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले बढ्दो सहरीकरण र वन बिनासका कारण जलवायुमा नकारात्मक असर परेको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकको समन्वयमा गतवर्ष देशभरका जिल्ला समन्वय समित प्रमूख र उपप्रमूखसहित जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विशेष सम्बोधन गरी सम्मेलनस्थल गुफाडाँडामै यसवर्ष जलवायु दिवस मनाइएको हो।
प्रथम राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा जिल्लामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार बिगत ३० वर्षमा (सन् १९८७-२०१७) सिन्धुपाल्चोक र आसपासको जिल्लामा रहेको जलवायु मापन केन्द्रको तापक्रम र वर्षा तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको थियो।
अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा रहेको सबै जलवायु मापन केन्द्रहरुको वर्षा घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ । गत वर्षको पुस १६ र १७ गते भएको प्रथम राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन २०७५ ले ‘वातावरण जोगिए पृथ्वी जोगिन्छ, पृथ्वी जोगिए हामी जोगिन्छौ’ भन्ने मूख्य विषयलाई आत्मासात् गरी आम सचेत नागरिकको बिचमा सन्देश पुर्याउन जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बिग्रदो वातावरणको नजिरहरु र यसको कारक तत्व मानव समाज नै रहेको र यसको न्युनिकरणको जिम्मेवारीसमेत हाम्रै हो भन्ने अठोटकासाथ कार्यक्रम समापन भएको थियो। १० बुँदे गुफाडाँडा घोषणा पत्र जारी गर्दै, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय तहमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पेचिलो रुपमा उठान गरी सम्मेलन समापन भएको थियो। गत वर्ष ७७ जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमूखले झण्डात्तोलन गरी प्रथम जलवायु सम्मेलन गरिएको थियो ।
यस वर्ष पनि ७७ वटै जिल्लाका झण्डात्तोलन गरी जलवायु दिवस मनाउने योजना अनुरुप कार्यक्रम निर्धारण गरिएको भए पनि अन्य जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमूखहरुको खासै उपस्थिति देखिएन। जलवायु सम्मेलनको क्रममा गतवर्ष ठूलो रकम खर्च भएता पनि आजसम्म हिसाब सार्वजनिक गरिएको छैन।