काठमाडौं। कञ्चनपुर जिल्ला स्थित शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानीमन्त्री बिना मगरबीच छलफल भएको छ।
कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितहरूको मागलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्न तीनै जना मन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उक्त क्षेत्रका पीडित जनताका समस्या समाधान गर्न खानेपानीमन्त्री मगरले अगुवाइको भूमिका खेलिरहेकी छन्। यसअघि पनि आरक्ष पीडितहरूले वन तथा वातावरण बस्नेतसँग भेट गरी घरबारविहीन भएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखी ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा वन मन्त्री बस्नेतले घरबारविहीन भएका उक्त क्षेत्रका जनताको उचित बसोबासका लागि व्यवस्थापन चाँडो गर्नुपर्ने बताए। उनले सङ्कटकालको समयमा आरक्षबाट पीडित हुँदै आएका भूमिहीन जनताको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले पनि घरबारविहीन आरक्ष पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। मन्त्री अर्यालले जग्गाविहीन परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा तत्कालीन सरकारले जिल्लाका दश गाविस रौतेली बिचुवा, बेल्डाँडी, रामपुर, विलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुर लगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गरेको थियो। विस्थापित भएका परिवारले हालसम्म पनि जग्गा पाउन सकेका छैनन्।
माओवादी द्वन्द्वको सङ्कटकालका बेला विस्थापित भएका परिवारहरू शिविर बनाएर अझै पनि खुला आकाशमूनी जीवन बिताइरहेका छन्। लामो समयदेखि शिविरमा टहरा बनाएर बस्दै आएका विस्थापित परिवारले जग्गा दिएर भएर पनि सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।