लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। हामीकहाँ कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ। तर, विश्वका सबै मुलूकमा यो मान्यता लागू हुँदैन। विश्वमा मुलतः कर्मचारी प्रशासनका पाँच आधारभूत मोडेल छन्, तिनै मोडेलका आधारमा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी नीति तय हुन्छ।
तर, हामीकहाँ कर्मचारी प्रशासनबारे कुनै ठोस मोडेल छैन। त्यसैले हामीकहाँ कर्मचारी प्रशासनलाई बुझ्ने बारेमा नै अनेकता पाइन्छ। यी हुन् कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विश्वका मूख्य पाँच मोडेल, जसबाट नेपालले पनि महत्वपूर्ण शिक्षा लिएर आफ्नो मौलिक मोडेलको विकास गर्न सक्छ।
(१) भारतीय मोडेल :– भारतको कर्मचारीतन्त्र स्थीर चरित्रको छ। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन पाउँदैनन्। उनीहरु राजनीतिक रुपमा तटस्थ मानिन्छन्। जुनकुनै राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा आए पनि कर्मचारीतन्त्रको मोडेलअनुसार नै काम गर्छन्। यहाँ कर्मचारीतन्त्र शक्तिशाली छ। तर, राजनीतिक पार्टीमा संगठित हुन बन्देज छ, जुन नीतिका आधारमा चल्छ।
(२) चिनियाँ मोडेल :– चिनियाँ मोडेलमा कर्मचारी स्थायी सत्ता मानिँदैन। यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निर्देशन नै सर्वोपरि कुरा हो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले बनाएको नीतिका आधारमा समाजवादको सुदृढीकरण गर्नु यहाँको कर्मचारीतन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी हो। यहाँ कर्मचारी लगायत राज्यका सबै संयन्त्र समाजवाद र कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनस्थ छन्।
(३) फ्रेञ्च मोडेल :– फ्रेञ्च मोडेल विश्वका अरु मोडेलभन्दा भिन्न छ। यहाँ कर्मचारीलाई राजनीति गर्न पूर्णतः छुट छ। यहाँ कामको घण्टा पनि तोकिँदैन। फ्रान्समा कर्मचारीलाई कामको निश्चित टार्गेट दिइएको हुन्छ। त्यो टार्गेट पूरा भएपछि कर्मचारी स्वतन्त्र हुन्छ। तर, तोकिएको जिम्मेवारी चाहिँ पूरा गर्नुपर्छ।
(४) ब्रिटिस मोडेल :– ब्रिटेनमा कर्मचारीले तोकिएको समयमा इमान्दारीपूर्वक राज्यको काम गर्नुपर्छ। त्यो समयमा उनीहरु व्यक्तिगत वा राजनीतिक काम र गतिविधिमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। त्यसपछि उनीहरु जहाँ जान पनि स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरु राजनीतिक पार्टीमा संगठित हुन पनि स्वतन्त्र छन्। तर, कार्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पूर्णत बन्देज छ।
(५) अमेरिकी मोडेल :– कर्मचारी प्रशासनका सन्दर्भमा अमेरिकी मोडेल पनि विश्वका अरु मोडेलभन्दा फरक छ। यहाँ कर्मचारीहरु स्थायी हुँदैनन्। सत्तामा आएको राष्ट्रपति र मन्त्रीपरिषदको आदेशमा खटनपटन गर्नु यहाँको कर्मचारी प्रशासनको दायित्व हुन्छ। राज्यले आवश्यक नठानेमा उनीहरु जुनसुकै बेला पदमुक्त हुन सक्छ। यसलाई ‘हायर एण्ड फायर’को मोडेल पनि भनिन्छ।
