लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कार्यभार सम्हालेको २ महिनापछि आफ्नो मन्त्रालयको हालसम्मको प्रगति र कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयका भावी योजनाबारे जानकारी गराउन आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले देशभर भइरहेको नदीजन्य सामग्रीको वैध र अवैधरुपमा भइरहेको दोहनबारे सरकारले अध्ययन गर्ने बताए।
निर्माण सामग्रीका लागि नदीमा मात्र निर्भर रहँदा त्यसले उत्पन्न समस्या र दोहनबारे विस्तृत अध्ययन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। शुक्रबार मात्र नदीजन्य सामग्रीको दोहनको विरोध गर्दा धनुषामा एक युवाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाले मन्त्रालयलाई यस्ता उद्योगको अध्ययन गर्न प्रेरित गरेको हो।
मन्त्री भट्टका अनुसार अब नदीमा मात्र निर्भर रहेको निर्माण सामग्रीको आपूर्ति अब खानीतर्फ केन्द्रित गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि खानी विभागले पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९१ स्थानबाट निर्माण सामग्रीको उत्खननमा निजी क्षेत्रलाइ सहभागी गराउन बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
सरकारले यसवर्ष बजार अनुगमनलाई तीब्र बनाउने पनि भट्टले जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौंमा रहेका सबै पेट्रोल पम्पको अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ। उनले बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा नयाँ तरिकाले काम गर्ने समेत बताए। बजार अनुगमन प्रणालीलाई नयाँ शैली र ढंगबाट अघि बढाउन नियमित रुपमा साना खुद्रा पसलदेखि ठूला स्टोर, मार्ट तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरसम्मको अनुगमन गर्ने कार्ययोजना रहेको उनले बताए।
सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी राजमार्गका होटल तथा पसलबाट उपलब्ध हुने वस्तु र सेवाको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्ने मन्त्री भट्टको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। त्यसका लागि ठूला होटेल एवं पर्यटकीय स्थलमा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर एवं मुल्यको अनुगमन गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। उपभोक्ता आफैले फोटो तथा भिडियो अपलोड गरि बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिनसक्ने मोबाईल एप्स कार्यान्वयनमा आइसकेको र यसबाट प्राप्त हुने गुनासोको तत्काल सम्बोधन गरिने व्यवस्था मिलाउने मन्त्री भट्टले बताए।
यस्ता छन् मन्त्री भट्टले सार्वजनिक गरेका योजना
कम्पनी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृतिका लागि संसदमा पेश गर्ने। बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई आगामी एक महिनाभित्र अन्तिम रुप प्रदान गरि तर्जुमा गर्ने र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउने।
आगामी एक महिनाभित्र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने। मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको उपयुक्त विधि र प्रकृयाबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ६ महिनाभित्र अध्ययन तथा विश्लेषण गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने।
मन्त्रिपरिषदको गत असोज ७ गते भएको निर्णयअनुसार घोषणा भएका ३२ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि आगामी १५ दिनभित्र प्रति स्थानीय तह ९२ लाखका दरले निकासा गर्ने। झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्रको १ हजार ४ सय ८२ बिगा जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनीमा स्वामित्वमा ल्याउने र सीमांकनको काम सम्पन्न गर्ने।
आगामी ३ महिनाभित्र अत्तरिया–धनगढी, र इटहरी–विराटनगर औद्योगिक करिडोरको सम्भावना अध्ययनको काम सुरु गर्ने। मन्त्रिपरिषदमा पेश भएका थप ७ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने। यसै आर्थिक वर्षभित्र ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने र सरकारबाट उपलब्ध गराईने अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाउने।
