लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २ माघ। अब कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी छात्रवृति पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तीले समावेशी छात्रवृतिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताइन्। जुन व्यक्तिले छात्रवृति पाउनुपर्ने हो त्यसले नपाएको गुनासोहरु धेरै आएकाले कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।
सभापति घर्तीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताइन्। समितिमा छलफलका क्रममा दुई तिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आए पनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उनले बताइन्।
समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उच्च शिक्षा निःशुल्कसम्बन्धी विषय समावेश गरिएन। अब उच्च शिक्षामा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ। समितिले उच्च शिक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
