लाेकपाटी न्यूजवि.वि. श्रेष्ठ
अमेरिकी अनुदान मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को बहस नेपालको राजनीतिमा चर्को विषय बनेको छ। एमसीसी अर्थात् अमेरिकाले विभिन्न अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा विशेष गरेर विद्युत् र सडक सञ्चालनका लागि गरिने सहयोगमा कतै स्वार्थ त लुकेको छैन भन्ने चर्को बहस पनि शुरु भएको छ।
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनतामा नै धावा बोल्ने गरी आएको एमसीसीले अन्ततः नेपाललाई परनिर्भरता बनाउने छ भन्ने आवाजहरू पनि चर्को रूपमा उब्जिएको छ भने, एमसीसी सहयोगले देशमा विद्युत्, र सडकको क्षेत्रमा कायापलट हुने र देश विकोशोन्मुख देशको रूपमा अगाडि बढ्ने भएकोले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने तर्कका साथ सरकार र प्रतिपक्ष दलसमेत लागेको छ। यही माथापच्चीको बीचमा नेपालको राजनीति अगाडि बढेको छ।
नेपालको संसद्मा एमसीसी पेस भएको तर हाल संसद् बैठक बसी नसकेको अवस्था छ। संसदबाट नै पास गराएर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा रहेको सरकार सभामूख विहीन हुँदा एमसीसीको कार्ययोजना, क्षेत्र र यसको दूरगामी असरलाई लिएर देश नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित बनेको छ। अमेरिकाको ५५ अरब र नेपालका १३ अरब आर्थिक सहयोगमा शुरु हुने आर्थिक सहयोगसँगै देशमा विकासका साथै त्यसले पार्ने असरको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुनु अस्वाभाविक भने होइन। एमसीसी संसद्मा पेस भएसँगै इण्डो प्यासिफिक अर्थात् हिन्दू प्रशान्त रणनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यो नेपालको लागि खतरा रहेको छ भनेर बहस भइरहँदा नेपाल सरकार भने एमसीसी र इण्डो प्यासिफिकबीचमा कुनै सम्बन्ध छैन भनेर भनिरहेको छ।
तर एमसीसी र नेपाल सरकारबीच हुन लागेको सम्झौताको बुदाँमा हेर्ने हो भने त्यसले नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमसँग नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। नेपालको संविधान नै ओझेलमा पर्नेगरि भएको एमसीसीसँगको सम्झौताले नेपालको भूमिका के भन्ने कुरा उठेको छ। नेपालको भूमिमा नेपालको विकाससँग जोडिएको विषयमा नेपालको कुनै भूमिका र अधिकार नै नहुने गरी हुन लागेको सम्झौता देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुँदा नेपालको हित अनुकूल हुने गरी भएको बुदाँलाई संशोधन गरेर मात्र सम्झौता हुनुपर्ने धारणा पनि आइरहेको छ।
एमसीसी र इण्डो प्यासिफिक बिचमा कुनै तादात्म्यता छैन भनिरहँदा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले एमसीसीको आर्थिक सहयोगसँगै नेपाल पनि इण्डो प्यासिफिकको पछिल्लो सदस्यको रूपमा सहभागिता जनाएको अभिव्यक्ति दिएको छ। त्यति मात्र नभई अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयबाट आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर भई प्रकाशित भएको प्रतिवेदनमा नेपाल पनि पछिल्लो पट हिन्दू प्रशान्त रणनीतिको सदस्य भएको प्रतिवेदन पेस भएसँगै एमसीसी र इण्डो प्यासिफिकबीच सम्बन्ध रहेको बुझ्न सकिन्छ। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा दरिएको अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिकमार्फत विश्वको अन्य देशमा आफ्नो सैन्य सहयोगको नाममा हस्तक्षेप गर्दै आएको सन्र्दमा एमसीसीका नाममा नेपालमाथि पनि अधिपत्य कायम गरी उदाउँदो शक्तिका रूपमा चीनमाथि हस्तक्षेप गर्ने अभिप्राय स्वरूप नेपालमा फालिएको अस्त्र नै एमसीसी हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। जुन अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी नीति सिवाय अन्य केही होइन।
नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रमा एमसीसीमा समेटिएको बुदाँले अमेरिका के चाहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। सहयोगका नाममा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न अभ्यस्त अमेरिका नेपालको संसद्मा नै एमसीसी प्रवेश गराएर संसदबाट नै पास गराएर नेपालको संविधानलाई नै बन्धक बनाउन चाहन्छ। जुन सम्झौताको बुदाँले पनि प्रस्ट पारेको छ। अनुसूची ४ अनुसार नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा अमेरिकालाई चित्त बुझ्ने गरी पठाउनुपर्ने छ र त्यसको समर्थन भारतले गर्नुपर्नेछ भनेर अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भारतको अधिकार पनि स्थापित गर्न खोजेको छ। जुन नेपाललाई परनिर्भर बनाउन भूमिका खेल्दछ। नेपालमाथिको सहयोगमा भारतको समर्थन आवश्यक हुनुले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई धरापमा पार्न अमेरिका चाहन्छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन। नेपालको समेत आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हुने परियोजनामा नेपालको कुनै लेखापरीक्षणमा समेत कुनै भूमिका नहुने, अमेरिका सरकारले मात्र गर्न पाउने बुदाँले नेपाललाई निरीह बनाएको छ। सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकामा निहित राखेर नेपालले कसका लागी र के का लागी काम गर्न खोज्दै छ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
नेपालको आफ्नै संविधान नियम र कानून भएको सन्दर्भमा एमसीसीका नाममा नेपालको संविधानलाई नै लत्त्याउने गरी सम्झौताका बुदाँमा सम्झौता लागू भएपछि यो सम्झौता र नेपालको संविधान बाझिएमा एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता नै लागू हुनेछ भन्ने बुदाँले नेपालको सम्झौतामाथि नै प्रहार गरेको छ। नेपालको संविधान कुनै पनि बहानामा कुनै पनि सम्झौता भन्दा ठूलो हुन सक्दैन। तर एमसीसीको नाममा गरिएको यो सम्झौताले नेपालको संविधानमा नै हस्तक्षेप गरेको छ। देशको अखण्डता र स्वाभिमान भन्दा अन्य कुनै ठूलो हुन सक्दैन। तर आर्थिक सहयोगका नाममा गरिएको अमेरिकी हस्तक्षेप कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन। भूगोलमा ठूलो भएता पनि सार्वभौमसत्ता कदापि सानो ठूलो हुन सक्दैन। नेपाली भूमिमा नेपालको विकासका लागि एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने भनेको सिधै अमेरिकी स्वीकृति लिनु हो भन्नेसम्म नबुझेका सरकार र नेपालका अन्धराष्ट्रवादीहरु देशका धमिरा हुन जसले नेपालको हितको लागि हैन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्दछन् भन्ने पुष्टि गर्दछन्।
नेपालको कुनै भूमिका नै नरहने निरीहता बाहेक केही प्राप्त नहुने तर अमेरिकी हस्तक्षेप लागू हुने गरी आएको एमसीसी नेपालको लागि कदापी स्वीकार्य हुनु हुँदैन। सहयोगका नाममा नेपाललाई नै कसैको अधीनस्थ राख्ने गरी गोप्य साँठगाँठमा नेपाल सरकार र नेपालका नेताहरू वेलामा नै सचेत हुन जरुरी रहेको छ। यो देश आम नेपाली जनताका हो, नकि कसैको व्यक्तिगत पेवा। राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा जनताको मनोभावना जरुरी रहन्छ तर जनताको चाहनालाई नबुझी आर्थिक सहयोगका नाममा देशलाई नै बन्धक राख्ने, निरीहता प्रदर्शन गर्ने अधिकार कुनै शासकलाई पनि छैन।
सम्झौता दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा लागू हुनु पर्नेमा अमेरिका एक्लैले सहमति भङ्ग गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अमेरिकाले आफ्नो दादागिरी र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको छ। सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकामा निहित राखेर निरीह बन्नुभन्दा स्वाभिमान प्रकट गर्नका लागि यो एमसीसी नै खारेज गरेर देशलाई कसैको गुलामी हुनुबाट जोगाउनु नै अहिलेको देशभक्ति जनताको भूमिका हुनु पर्दछ। विगतको देउवा सरकारको नै निरन्तरता नै एमसीसीको सम्झौता हो भन्ने आधार कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
विगतका सरकार र शासकले गरेको विभिन्न सन्धि सम्झौताले नेपालको अवस्था यो धराशायी अवस्थामा आइपुगेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रलाई नै बन्धक राख्ने गरी हुने हरेक सन्धि सम्झौतामा नेपाली जनताको विरोध आवश्यक रहन्छ। अतः देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सर्वसत्तावाद स्थापित गर्नका लागि जनता नै जागरूक बन्नुको विकल्प छैन। सधैँ पार्टी र नेताको पछाडि मात्र कुद्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। कुनै पनि सहयोग र सम्झौताका नाममा नेपाल न कसैको गुलाम बन्नेछ, न कसैको अधीनस्थ।
