लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ६ माघ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकमा तयार हुँदै आएको अनुकुल व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्वाह गरेको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री खतिवडाले सोमबार भएको अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकस् एशोशियसनका पदाधिकारीबीचको छलफलमा व्यवसाय मैत्री क्रियाकलापलाई सघन रुपमा अगाडि बढाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा बैठकका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
उनले वित्तीय प्रणालीका महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन नियमन तथा राष्ट्र बैंकले समय समयमा ती संस्थाहरुलाई दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिका बारेमा समेत जानकारी लिए। बैठकमा बैंकको ब्याजदर, सेवा शुल्कलगायतका अन्य महत्वपूर्ण विषयमा छलफल केन्द्रित भएको हो ।
लगातार हासिल गरेको उच्च आर्थिक बृद्धिको सन्दर्भमा नीजि क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका प्रभावकारी नीतिगत पक्षहरुको बारेमा जानकारी गराइएको विषयमा बैठकमा सहभागी पदाधिकारीले आ–आफ्नो प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका हुन्।
छलफलमा अर्थ मन्त्री खतिवडाले बैंकलाई नाफामुखी मात्र नभई व्यवसायमैत्री बन्न सुझाव दिदैं मुलुकमा हाल सम्भावनायुक्त लगानी क्षेत्रको रुपमा विकसित भएको पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न, व्याजदर निर्धारणको सम्बोधन गर्न बैंकले लिने सेवा शुल्कको समिक्षा गर्न समेत निर्देशन दिए।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकस् एशोशियसनका पदाधिकारीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा नतिजा आउने गरि काम गर्न निर्देशन दिए। उनले वाणिज्य बैंकहरुबाट हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न, विदेशी विनिमयको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावशाली बनाउन एवं नेपाल राष्ट्र बैकको नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउनसमेत निर्देशन दिए।
खतिवडाले सबै क्षेत्र मिलेर मुलुकमा केही परिवर्तन ल्याउनेगरी काम गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकस् एशोशियसनका पदाधकारीलाई निर्देशन दिए। सरकारले अघि सारेका नीति नियम तथा योजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा देखा परेको समस्या र तीनको समाधानको लागि सदैव तयार रहेको भन्दै उनलेसम्बन्धीत निकायलाई कामको प्रगति र समस्याको बारेमा जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिए।
सरकारले अघि बढाएका वित्तीय क्षेत्रका नीति नियम र निर्देशनको कार्यान्वयन, प्रगति अवस्था तथा समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको हो।छलफलमा समग्र आर्थिक परिसूचकहरु तथा वित्तीय परिसूचकहरुको पछिल्लो अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुको कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन एवम् तरलता व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्था बारेमा छलफल भएको हो।
बैंकवाट ऋण लिने ऋणीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको विवरण र बैंकमा प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरणको बीचमा अन्तर आवद्धताको प्रभाव तथा तत् सम्वन्धमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरी वित्तीय अनुशासन र कारोबारलाई थप मयार्दित बनाउने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित भई कर्जा प्रवाह गर्दा खोजिने कर चुक्ता प्रमाणपत्रको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
मुलुकका ७ वटा स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार हुन् बाँकी रहेका मध्ये केही तहमा प्रक्रिया सुरु भई केहीमा केन्द्रको विवाद र हिमाली क्षेत्रका कारण ढिलाई भएपनि सञ्चालन गर्ने नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोजिने भएको छ।
