लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ७ माघ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले लामो समयपछि सभामूखको निकास निस्किएको सुनाउँदै नेकपाले योग्य उम्मेद्धवार बनाएको बताएका छन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘अब हामीले यसको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न आवश्यक र औचित्य छैन।’
सभामूख अत्यन्तै महत्वपूर्ण पद भएकोले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। उनले थपे,‘उहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना छ।’ अध्यक्ष केसीले एमसीसीका शर्तहरु हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने,‘हामीले शर्तहरु हेर्नुपर्छ। हिजो महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा पनि त्यस्तै ठूलो कुरा गरिन्थ्यो। तर, अहिले कति नाफा लिन सक्यौं त ? हामीले कोशी र महाकाली दिएकै हो, अहिले पनि अपर कर्णाली भारतीय जि.एम.आर. कम्पनीसँग छ, हाम्रो कमजोरीलाई बाहृय शक्तिले खेल्छन्, यहाँको राजनीतिज्ञ र प्रशासनलाई उनीहरुले खरिद गर्छन्।’
नेपालका अधिकांश जलस्रोत भारतले होल्ड गरेको राखेको छ। उनले जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले भने,‘नेताहरुले छलकपटको राजनीतिक गर्नुहुँदैन् । शक्ति केन्द्रले खेल्ने भनेको यस्तैमा हो।’ नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सहि सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,‘शक्ति केन्द्रको शुभकामना र आर्शिवाद लिएर राज्यसत्तामा रजाई गर्न खोज्नुहुँदैन्।’ उनले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री र प्रमूख प्रतिपक्षी दलले भनेको सुनाउँदै यसका शर्तप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले भने,‘एनसेलसँग कर उठाउने कुरामा कुनै चिन्ता छैन् । दिनदिनै भ्रष्टाचार बढेको छ। यसप्रति ध्यान छैन।’ उनले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न जरुरी रहेको औंल्याए। उनले संसदबाट पारित भएको कुरा हिसाबकिताको रुपमा रहने टिप्पणी गरे। उनले अहिले माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार बढेको बताए। उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार तलसम्म गयो भनिएको छ, तर भ्रष्टाचार तलसम्म पुगेको छ। अहिलेसम्म प्रदेशको न्वारान गर्न सकेका छैनन्। अहिले देशको यस्तो अवस्था हुनुमा सत्तापक्षको मात्रै दोष नभएर प्रतिपक्षीको पनि दोष छ। उसको भूमिकाले गर्दा जनता निराश छन् । अहिले ठूलो भ्रष्टाचारीलाई काँडाले पनि छोएको छैन् ।’
फरक प्रसँगमा उनले उपसभामूमा आफ्नो पार्टीको कुनै दाबी नरहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘हामीलाई यसबारेमा प्रस्तावपनि आएको छैन। हामीले कसैसँग छलफल पनि गरेका छैनौं।’ केसीले सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विद्येयकका व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे। तर, पत्रकारहरुले पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्नपनि नपाउनेतर्फ पनि उनले ध्यानाकार्षण गराए ।
