लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ माघ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तर्फबाट सभामूखको उम्मेद्वार अग्नि सापकोटाविरुद्ध कुनै पनि अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा नपरेको पाइएको छ। नेकपाले सर्वसम्मत रूपमा सापकोटालाई सभामूख बनाउने निर्णय गरेपछि कतिपयले युद्दकालिन मुद्दा परेका कारण उनलाई सभामूख बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए।तर सापकोटाविरूद्ध कुनै पनि अदालतमा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा नपरेको भेटिएको छ।
यस्तो छ यथार्थ : उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको नभई हत्या गरिएका भनिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको श्रीमती पूर्णिमा लामाले जाहेरी दरखास्त गरी पाँउ भनेर दिएको निवेदन मात्रै रहेको र सो विषयमा बहस गरेका अधिवक्ताहरू बताउँछन्। संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सापकोटालाई सभामूख बन्न काँडाले समेत नघोच्ने बताए।
संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले भने, सभामूख बन्न संविधानले सांसद हुनुपर्ने योग्यता किटान गरेको छ। हरेक सांसद सभामूखका लागि योग्य हुन्छन्। त्यसैले अहिले उहाँको विरूद्द मुद्दा समेत परेको छैन । यस्तो अवस्थामा उहाँका विरूद्द हल्ला गर्दै हिड्नुको कुनै तुक छैन। उहाँ मज्जाले सभामूख बनेर संसद हाँक्न सक्नुहुन्छ। मृतककी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटासहित माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै हत्याको छानविन गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सो विषय द्धन्द्धकालीन विषय भएकाले प्रहरीले छानविन गरेपनि अदालतमा नेता सापकोटाविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता भएको छैन। काभ्रे जिल्ला अदालतमा हालसम्म सापकोटाविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा परेको छैन।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले द्वन्द्वका यस्ता घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भई त्यस्तैमार्फत् निरुपण हुने भन्दै २०६४ असार २६ जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। घटनाको अनुसन्धान अघि नबढिरहेकै बेला २०६८ सालमा सापकोटा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बन्ने चर्चा सुरु भएको थियो। मन्त्री बनाउनेबारे तत्कालीन माओवादीभित्र छलफल सुरु भए लगत्तै मानव अधिकारकर्मी एवं पत्रकार कनकमणि दिक्षितले २०६८ असारमा हत्या आरोप लागेका सापकोटालाई मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे। उनले रिट दायर गरेको केही समयमै नागरिक दैनिकमा लेख लेखेर सापकोटाको मुद्दा विश्व समुदायले हेरिरहेको छ भनी अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजे ।
अदालतलमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै अग्नी सापकोटाले कनकमणि दिक्षित विरुद्ध २०६८ असार ६ गते अदालतमा मानहानी मुद्दा दर्ता गरे। सो मुद्दा पनि अहिले संबैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ।कनकमणीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५र१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिँदै ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन नमिल्ने’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। जुन आदेशले मन्त्री भइसकेका सापकोटालाई पदमा रहन कानुनी आधार तयार पर्यो।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको सोही कानूनी आधार नै अग्नि सापकोटा सभामूख हुनका लागि योग्यताको आधार बनेको छ। सापकोटाविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले फेरि २०७२ चैत २६ मा अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए। तीनवटै मुद्दामाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको बेन्चले विवादको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाट गर्न आदेश दिए। चार वर्षदेखि पटक–पटक सर्दै आएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै गत असार २५ गते संवैधानिक इजालसले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिति उपलब्ध गराउन भनेको छ। पिडित भनिएकी लामाले न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भने निवेदन दिएकी छन्।
उनीसहित आयोगमा ६४ हजार द्वन्द पिडितका निवेदन छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरी अदालतमा आइसकेकाले अब संवैधानिक इजलासबाट तीन वटा रिटलाई साथै राखेर सुनुवाई हुनेछ। गत असोज २९ गते संवैधानिक इजलासमा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको तीन वटा उजुरीको पेशी माघ २२ गतेका लागि राखिएको छ। यस कारण अग्नीको केश बालकृष्ण ढुङ्गेलको भन्दा फरक बालकृष्ण ढुङ्गेलको केशमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदै तत्कालीन पुनरावेदन हुदै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो लगाएको थियो। ढुंङ्गेलको मुद्दामा ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर प्रकिया अगाडि बढेको थियो। तर नेता अग्नि सापकोटाको केशमा भने जिल्ला अदालत काभ्रेमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता नै नभएको अवस्था रहेको छ। समाचार दैनिकबाट
