लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ माघ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको संयोजकत्वमा बुधबार राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ। विगतका नीति तथा कार्य योजना समय सापेक्ष संशोधन गर्न एवं स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन् आवश्यक भएको हुँदा उक्त उद्वेश्य प्राप्तिको लागि स्पष्ट र प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ को दफा ११ मा व्यवस्था भए अनुरुप बुधबार परिषदको बैठक पन्ध्र वर्षपछि बसेको हो।
बैठकले निम्न बमोजिमका निर्णयहरु गरेको छ : विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषको स्थापना, राज्यको दीर्घकालीन सोच, क्षेत्रगत नीतिहरु, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, आवधिक योजनाहरुमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उद्यमशीलता विकास गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्वि गर्ने, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारको विविधिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यमा विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तनको भूमिका हुने भएकोले यी सबै क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नव-प्रवर्तनको उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषको व्यवस्था गर्ने।
नीतिको विश्लेषण गरी कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्ययोजना तयार गर्न समिति गठन गर्ने, राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति, २०७६ ले विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तनको क्षेत्रमा उपयुक्त र आकर्षक वातावरण निर्माण गर्ने, संस्थाहरुको सवलीकरण गर्ने र सक्षम मानव पूँजी विकास गर्नुका साथै सम्पूर्ण सरोकारवाला संस्था, वैज्ञानिक, प्राविधिक र विशिष्ट व्यक्तिहरुको पहिचान गरी सहकार्य र समन्वयमा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पना गरेको छ।
नीतिले विभिन्न कार्यनीतिहरु तय गरिसकेको सन्दर्भमा सोको वर्गिकरण गरी अल्पकालिन, आगामी वर्ष, त्यसपछिका ३ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने कार्यक्रम तथा योजनाहरु सहितको एक विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने। वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नव-प्रवर्तनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने, विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानको महत्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै पन्ध्रौं योजनामा दीर्घकालीन सोच अन्तर्गत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५५ सम्म लगानी गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको वुदा नं. १६७ मा असल, सिर्जनशील र विश्लेषणात्मक सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी बृद्धि गरिने विषय उल्लेख छ।
विभिन्न बिषयगत निकाय (मन्त्रालय र विभाग) मा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनका लागि पूँजीगत बजेटको निश्चित प्रतिशत छुट्याई विषयगत (विशिष्टिकृत) अनुसन्धान तथा विकासका कार्य गर्न र गराउन। विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तनमा संलग्न हुने गैर सरकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जागरुक युवा समूहको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गइरहेकोले सरकारले प्रतिभाहरुको पहिचान गर्नुका साथै प्रतिभाशाली युवाहरुको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने, संस्थाहरुको दर्ता तथा नवीकरणको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गरिने सामानहरुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने, उपलब्धिको उपयोगिताका आधारमा प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यहरु गरी विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
प्रदेश र स्थानीयस्तरमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्वन्धी कार्यलाई विस्तार गर्ने, पन्ध्रौं योजनाले प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा विज्ञान अध्ययन केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य राखेको छ। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा प्रादेशिक विशिष्टताका आधारमा उचित विकास, विस्तार गर्नुका साथै उपलब्धिहरुको समतामूलक उपयोगको लागि प्रदेश र स्थानीयस्तरमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्वन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने।
