काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग २४ अर्वले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को पहिलो ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको कर्जा २४ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो।
गत आवको पहिलो ६ महिना साउनदेखिपुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ।
कर्जा लगानी संकुचित हुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रकोआम्दानीमा समेत कमी आइरहेको पाइन्छ। पहिलो त्रैमासमा बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूले सरकारलाई तिर्ने आयकरसमेत घटेको थियो।
अघिल्ला वर्ष वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग अधिक हुँदा लगानी योग्य रकमको अभाव हुने गरेको थियो। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले यो वर्ष कर्जाको मागमा कमी आएको बताए। बैंकमा कर्जाको मागमा कमी आउनुले निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भएको संकेत हो।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा कसिलो नीति लिएका कारण कर्जाको माग घटेको छ। सरकारले बैंकको कर्जाका लागि पेस गरिने वासलातलाई कर कार्यालयमा पेश भएको वासलातसँग भिडाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसका साथै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका सवारी कर्जा, घरकर्जा, हायरपर्चेज कर्जामा समेत कडाइ गरेको छ। व्यक्तिगत कर्जामा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। यसका साथै व्यक्तिको आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको किस्ता हुन नहुने व्यवस्थाले सवारी कर्जा र घर कर्जामा समेत बैंकको ऋण जान छाडेको छ।
बैंकर्सले भने कर्जा प्राप्तिमा लिइएको कसिलो नीतिका कारण सहकारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट लेनदेन बढ्ने भन्दै यसमा लचकता अपनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।