लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको सातौं संविधान हो। नपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई असंसोधनीय विषय भनि उल्लेख गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ मुल कानूनको रुपमा रहनेछ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राष्ट्र भन्नाले बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक, विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाक्षा र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रि हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहि एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता राष्ट्र हो।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझिन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता,स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नती र संमृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभुत विषय हुन्। नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुलाई राष्ट्रभाषा मानेको छ।
देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो। नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा प्रादेशीक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिताको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविभान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिता प्राप्त गरेको व्यक्तिको जन्म हुदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठर्हदछ।
नेपालमा फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुआमा नभेटेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ। नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यत्तिललाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिता प्रदान गरिनेछ।
नेपालको आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसेको तर बाबु विदेशी ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिले संघीय कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक संम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नागरिता लिन चाहेमा संघीय कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिता पाउने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधान २०७२ मा धारा १६ देखि ४६सम्म गरी ३१ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार नेपालको संविधान प्राप्त भएको मितिले ३ वर्ष भित्र व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नागरिकका कर्तव्यहरुमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुदै नेपालको राष्ट्रियता, सावृभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानूनको पालना गर्नु , राज्यले चाहेको बापत राज्यको सेवा गर्नु , सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यका नीतिहरु, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता सम्बन्धिनीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धि नीति, अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, कृषि रभूमिसुधार सम्बन्धी नीति,, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धनर उपयोग सम्बन्धी नीति , नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, श्रम ररोजगारी सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धी नीति, नेपालको संविधान २०७२ मा चार वटा निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार परराष्ट्र नीतिका मान्यताहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलताको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यतारहेको छ ।राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरिएको काम र प्राप्त उपलब्धी सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दछ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था छ ।नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यको संरचना र शक्तिको वाडफाड सम्बन्धमा भाग पााचमा व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको संरचना संघ, प्रदेश, र स्थानीय तह गरी तीन सरकार हुनेछन्। राज्यको संरचनामा संघीय शासन प्रणाली अनुसार सात प्रदेश हुनेछन् । नेपालको संविभान २०७२ अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका,र जिल्ला सभा भनकाय पर्दछ ।
नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सुचि वा साझा सुचिमा उल्लेख भएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको अवसिष्ट अधिकार संघको हुनेछ ।नेपालको संविधान बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकारनेपाल सरकारको हुनेछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने बित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिकक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमाबित्तीय समानीकरण नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने शसर्त अनुदान, समपुरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विषेश अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
