लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १२ माघ। मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएपछि अरुलाई नैतिक संकट सृजना गरेको। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामूखको उम्मेदवार बनाएको विरोधमा उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
आफैंले रिट दायरका गरेका सापकोटा नै नेकपाबाटै सभामूखमा उम्मेदवारी दिएपछि प्याकुरेलले शीतल निवासमा राजिनामा बुझाएका हुन्। मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले ०६८ जेठमा फौजदारी अभियोग लागेका सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त नगर्न माग गर्दै ८ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सापकोटाविरुद्ध रिट दिने मध्येका एक उनै सुशील प्याकुरेल थिए।
राजीनामाको कारण खुलाउँदै उनले लेखेका छन्, ‘सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका लागि विगत साढे चार दशकदेखि समर्पित व्यक्तिका हैसियतले म आफ्नो मूल कर्तव्यप्रति सधैं निष्ठावान रहँदै आएको छु। यसै क्रममा सुदृढ लोकतन्त्रका लागि कानूनका सामु सबैको समान हैसियत कायम गराउने गणतन्त्र नेपालको आम नेपालीको आकांक्षाको पक्षमा योगदान गर्न राष्ट्रपतिको बिज्ञ सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा गरेको हुँ ।’
राजीनामा स्वीकृत भइसकेकाले शुक्रबारदेखि नै प्याकुरेल पदमुक्त भइसकेका छन्। तर, प्याकुरेलसँगै सापकोटा विरुद्ध रिट दायर गरेका मध्ये अन्य दुईजना भने सरकारी पदमै छन्। त्यसबेला सापकोटाविरुद्ध ०६८ जेठ १३ गते रिट दायर गर्नेमा सुशील प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, कनकमणि दीक्षित, गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुवोधराज प्याकुरेल, चरण प्रसाई, मन्दिरा शर्मा र सुनिलरंजन सिंह थिए।
सुनीलरञ्जन सिंहले गत बिहीबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सदस्यको सपथ ग्रहण गरेका छन्।अधिवक्ता सिंह नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट आयोगको सदस्य नियुक्त भएका हुन्। यस्तै, सापकोटाविरुद्ध रिट दायर गर्ने मध्येका सुवोधराज प्याकुरेल प्रदेश १ को प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष छन्। मानवअधिकारकर्मी सुवोधराजलाई ०७५ कात्तिकदेखि प्रदेश सरकारले उपाध्यक्ष बनाएको हो।
सुशील प्याकुरेलको राजीनामाले सरकारी नियुक्तिमै रहेका सिंह र उपाध्यक्ष सुवोध प्याकुरेलमाथि पनि नैतिक संकट परेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त प्याकुरेलको राजीनामाको कारण थाहा पाउन आठ वर्ष पहिले फर्कनुपर्ने हुन्छ।
