लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १३ माघ। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले पहाड र हिमालमा छरिएका बस्तीसम्म खानेपानी पुर्याउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा उनीहरुले खानेपानी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सरकारले त्यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा लक्षित जनसङ्ख्याका आधारमा कुन सरकारको जिम्मेवारी हो भनी विधेयकमा छुट्टाएको छ। यसरी वर्गीकरण गर्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका बस्तीमा खानेपानी नपुग्न सक्ने भन्दै सांसदहरुले सो मापदण्ड हटाउन पनि माग गरेका छन्। समितिका सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बीना मगरले संविधानले खानेपानीलाई तीन तहको साझा अधिकारमा राखिएकाले मापदण्डका आधारमा कुन परियोजना कसले सञ्चालन गर्ने भनी छुट्टाउन खोजिएको बताइन्।
कुनै पनि स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षमा रु एक करोडसम्म छुट्टाउँदा त्यसले खानेपानीको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। उनले खानेपानीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताइन्। अहिले धेरै ठाउँमा योजनाहरुको नक्कल (डुब्लिकेसन) भइरहेको उनले बताइन्। ‘नेपाल सरकारले परियोजना सञ्चालन गरी रहेकै स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि योजना सुरु गरिरहेका छन्, उनले भनिन्, ‘योजना दोहोरिन पनि नदिने र स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नका लागि विज्ञसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।’
मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासले कुनै एउटा मापदण्ड बनाएर तीन तहको अधिकार छुट्टाइनुपर्ने बताए।जनसङ्ख्याको आधार मात्रै नभई अरू कुनै विकल्प भए त्यसका आधारमा पनि तीन तहको अधिकार छुट्टाउन सकिने उनको भनाइ छ। समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अरू दुई तहका सरकारको ध्यान नपुगेका वा गर्न नसकेका स्थानसम्म सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। समितिका सदस्य गणेशबहादुर पहाडीले खानेपानी वितरणमा जनसङ्ख्याको मापदण्ड हटाउनुपर्ने बताए।
भूकम्प, जलवायु परिवर्तन र पहाडमा जतासूकै डोजर चलाउँदा खानेपानीका धेरै मुहान सुक्न थालेको बताउँदै उनले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले पानीको स्रोतमा असर पुगेको बताए। समितिका अर्का सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकार आफैँले खानेपानीसम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कुन ठाउँमा कस्ता स्रोत छन्, कति खानेपानीको आवश्यकता छ र कति पानी वितरण गर्न सकिन्छ भनी विस्तृत रुपमा अध्ययनबाट आउनुपर्ने बताए।
