लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेस’ (एमसीसी) सम्झौताबारे राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिने बताएका छन्।
प्रेस सङ्गठन नेपाल, उपत्यका प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग मंगलबार आफ्नो निवास हात्तीवनमा कुराकानी गर्दै उनले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा हेरेर निर्णयमा पुगिने स्पष्ट पारे। गत पुस ७ गते सम्पन्न नेकपाको स्थायी समिति बैठकले त्यसबारे निर्णयको जिम्मेवारी पार्टीको सचिवालयलाई दिएको थियो।
नेकपाका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठले आफूले बागलुङको एक कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय हितका आधारमा त्यसबारे निर्णय हुन्छ’ भनेकामा ‘पारित हुन्छ’ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कतिपय सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्रकारले विषयवस्तु अध्ययन र शब्द चयनमा संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरे। अमेरिकी सरकारसँगको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेकपाको स्थायी समितिमा उक्त सम्झौता अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएमा पारित हुन नहुने मत व्यक्त भएको थियो। सरकारले उक्त सम्झौता सो रणनीतिको अङ्ग नभएकाले अनुमोदन हुने जनाउँदै आएको छ तर नेकपा नेतृत्वकै सरकार भएकाले पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णयपछि मात्रै अनुमोदनको प्रस्ताव अघि बढ्ने देखिएको छ।
फरक प्रसङ्गमा उनले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र निर्वाचनबाट जनमत प्राप्तिसँगै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र उन्नत लोकतन्त्रको मार्गबाट नयाँ ढाँचाको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लक्ष्यका साथ नेकपा अघि बढेको उल्लेख गरे। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘क्रान्तिको यो नयाँ प्रयोगलाई विश्व समुदायले हेरिरहेको छ। कम्युनिष्ट र समाजवादी कित्ताले नेपालको क्रान्ति सफल भएमा त्यसको पाठ हुने दृष्टिले तथा पूँजीवादी र साम्राज्यवादी कित्ताले कम्युनिष्ट नेतृत्व स्थापित होला कि भन्ने शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेको छ। त्यसकारण समृद्धि र समाजवादको कार्यभार पूरा गर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।’
उनले आफूहरुले परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा कम्युनिष्ट शक्तिले सत्ता कब्जा गरेपछिको शासकीय अवस्थाबाट नभई एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालको विशेषता र आवश्यकतानुकूल ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’को नीतिका साथ अघि बढेको उल्लेख गरे। नेता श्रेष्ठले पार्टीमा गुट, उपगुट र व्यक्तिवाद नभई संस्थागत र पारदर्शिताका आधारमा निर्णय र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए। रासस
यो पनि पढ्नुहोस्ः एमसीसीबारे अमेरिकी दूतावासकाे १० बुंदे धारणा (पूर्णपाठ)
काठमाडौं। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) परियोजनाहरु विशुद्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको र त्यसमा अमेरिकाको कुनै पनि स्वार्थ नलुकेको प्रस्ट पारेको छ। दूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य विद्युत् लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासलाई सघाउने रहेको भन्दै दूतावासले त्यसमा कुनैपनि सैन्य मामिला नजोडिएको र एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानुनले नै निषेधित गरेको स्पस्ट पारेको छ ।
एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोगको विषयमा नेपालमा तीव्र बहस चलिरहेको बेला अमेरिकी दूतावासले १० बुँदे ‘तथ्य’ सार्वजनिक गरेको हो। दूतावासले नेपालकै आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसीअन्तर्गत्का योजना तय गरेको र नेपालका प्रत्येक सरकार र राजनीतिक दलले सत्तामा रहँदा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि प्रस्ट पारेको छ।
एमसीसीमा सहभागी हुन् नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु नपर्ने ५० करोड डलरको उक्त रकम पूर्णरुपमा सहयोग नै भएकाले नेपालले ब्याजसमेत तिर्नु नपर्ने पनि प्रस्ट पारिएको छ। ‘नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा रकम पारदर्शीरूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो’ भन्दै विज्ञप्तिमा नेपालले आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा परियोजनामा रकम खर्च गर्न पाउने स्पस्ट पारिएको छ ।
एमसीसी परियोजनाका ‘टेन्डर’हरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध रहेको भन्दै दूतावासले पारदर्शीताका लागि एमसीसी परियोजना लागू गरिएका प्रत्येक देशमाझैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन भने जरुरी रहेको पनि प्रस्ट पारिएको छ। अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेको ’नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी एमसीसीबारे दूतावासको १० स्पष्टोक्ती
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो। २. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युत् को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ। ४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। ६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन्। ८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन्। १०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।
एमसीसी के हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्न चाहनेहरूले एमसीसीको वेबसाइट mcc=gov मा गई यी तथ्यहरू, नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि तथा तथ्याङ्कका साथै विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
