लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सम्झौताका सबै सर्त पालना नभई नेपालले गरेको खर्चको सोधभर्ना दिन नमिल्ने बताएको छ। साथै एमसीसीले सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनका थाती काम छिटो सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
सरकारले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायतामा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तयारी र कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको छ। एमसीसी सहयोगका परियोजना अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत कार्यान्वयन हुँदै छन्। एमसीए नेपालले परियोजना विकास र कार्यालय सञ्चालनका क्रममा सरकारले नै खर्च गर्दै आएको छ।
यो खर्चको सोधभर्नास्वरूप १ करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) माग गर्दै सरकारले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको थियो। एमसीसीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई जबाफ पठाएर सबै सर्त पालना नभएसम्म सोधभर्ना निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो।
एमसीसीसँगको सम्झौतामा ६ पूर्वसर्तमध्ये अधिकांश नेपालले पालना गरिसकेको छ। एमसीसीको अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन हुन लागेको परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसीसीबीच परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता तथा बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति भइसकेको छ। बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल भारत संयुक्त कार्यदलको सहमतिको माइन्युट पनि सरकारले एमसीसीलाई पठाइसकेको छ।
एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसीका परियोजना अघि बढाउन अनुदान प्राप्त गर्न सम्झौतामा उल्लिखित पूर्वसर्तमध्ये संसद्बाट अनुमोदन र जग्गा अधिग्रहण तथा निर्माणस्थल खाली गर्ने काम बाँकी छ। जग्गा अधिग्रहणको काम भने परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माणकर्ताको छनोट हुने बीचको अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। सरकारले अगस्ट २०१९ (गत भदौ १४ भित्रै) एमसीसी अनुमोदन भइसक्ने भन्दै गत असारमा पत्राचार गरेको थियो।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने पूर्वतयारी रहे पनि संसद्बाट सम्झौता पारित हुन ढिलाइ भएपछि सरकारले असोज दोस्रो साता परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा अमेरिकी अनुदान सहयोगका परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन, भुक्तानीलगायतका विषय समावेश छन्।
सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भएपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतापछि सरकारले एमसीए-नेपालको खर्चको शोधभर्ना माग गरेको हो। एमसीसीको सहयोगमा काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँको दमौली, नवलपरासीको बर्दघाट हुँदै भारतीय सीमा सुनवलसम्म ३१२ किमि उच्च क्षमता ४०० केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र ९९ किमि सडक स्तरोन्नतिका परियोजना कार्यान्वयनयोग्य अवस्थामा छन्। कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षमा परियोजना निर्माण सम्पन्न नभए अमेरिकी अनुदान सहयोग फिर्ता जान्छ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएको एमसीए नेपालको खर्च सरकारले गर्दै आएको छ। सरकारले एमसीसी सहयोगका परियोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आवमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अमेरिकी अनुदान सँगै नेपालले पनि उल्लिखित परियोजना कार्यान्वयनका लागि १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
यो पनि पढ्नुहोस्ः चीनलाई रोक्ने अमेरिकी रणनीति : के हो एमसीसी सम्झौता ?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउन चाहेको भनिएको अमेरिकी आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौताको विपक्षमा नेकपाका नेताहरू देखिएका छन्। सोमबारको पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरू भीम रावल, देव गुरूङ र याेगेश भट्टराईले त्यसको विपक्षमा मत राखेका थिए।
अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका बन्द हुने भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य गणेश साहका अनुसार पार्टीमा सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफल गरेर मात्र सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा दुवै नेताहरूको थियो। उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्ता उद्धृत गर्दै भीम रावलजीले यो इण्डो प्यासिफिककै एउटा अङ्ग हो भन्ने धारणा राख्नुभयो।’
नेपाल सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफू संलग्न नरहेको बताउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता अनुमोदन गराउन नचाहेको भन्दै अब संसद्बाट अनुमोदन हुने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए। तर, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले महराका कारण त्यसो हुन नसकेको कुरा अस्वीकार गरेका थिए।
के हो एमसीसी ?
सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।
हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
कहाँ खर्च गरिन्छ उक्त रकम ?
सम्झौतामा विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्नका लागि विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार र मजबुतीकरण गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गरी विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजनालाई तर्जुमा गरिएको छ। सम्झौताअनुसार भारतसँग विद्युत् व्यापार वृद्धि गर्नका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार गर्नका लागि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ।
सम्झौताअनुसार सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजना नेपालको सडक मर्मतसम्भार व्यवस्थालाई सुधार गर्ने गरी तर्जुमा भएको छ। ३०० किलोमिटरसम्मको सडक मर्मतसम्भार गर्न र खास गरी मानिस तथा वस्तुको आवतजावतका लागि महत्त्वपूर्ण रहेका मुख्य सडकहरूको आवधिक मर्मतसम्भारका लागि नेपाल सरकारलाई अझै बढी स्रोत छुट्याउन प्रोत्साहित गर्नका लागि यस परियोजनामा म्याचिङ फण्ड समावेश गरिनेछ।
सम्झौता बमोजिम नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन (४०० केभी क्षमता) निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्न ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति २०७४’ गठन गरेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने भनेर २०७५ असोज ५ गते निर्णय भइसकेको छ।
एमसीसीमार्फत के–के गरिँदैछ ?
एमसीसी सहयोग अन्तर्गत नेपालमा करीब तीन सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ। यसका लागि रसियन कम्पनी स्टानटेकले जिम्मा पाएको छ। यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण लगायतका प्रक्रिया पनि सरकारले सुरु गरिसकेको छ। काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा) सम्म चार सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिँदैछ। यो कार्यक्रमलाई भारत सरकारले पनि समर्थन गर्नुपर्ने शर्त अमेरिकाको छ।
परामर्शदाता कम्पनीले नै निर्माणका लागि बिड डकुमेन्ट तयार पनि गर्नेछ। एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी–गल्छी, गल्छी–दमौली, गल्छी–हेटौंडा, दमौली–सुनवल गरी चार खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ। सँगै गल्छी र दमौली र सुनवलमा सब–स्टेशन पनि बन्नेछन्। यसका लागि प्रसारणलाइनका लागि दुईवटा र सबस्टेशनका लागि एउटा निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिने सरकारको योजना छ।
एमसीसी एकाउन्ट नेपालमा को–को छन् ?
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीसी–ए नेपाल) सरकारी एजेन्सी हो। यो संस्था विकास बोर्ड ऐन २०१३ अनुसार कार्यकारी आदेशबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अमेरिकासँगको समन्वयमा गठन गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने बोर्डले एमसीसी फण्डलाई सञ्चालन गर्छ। यसको दैनिक कार्य कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालन गर्छन्। बोर्डमा नेपाल सरकारको लाइन मन्त्रालयका सहसचिवहरु, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक रहन्छन्।
ओली सरकारको स्वीकृति
२०७५ माघ २५ गते बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता अनुमोदन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबमोजिम अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न २०७६ साल असार ३ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर, निवर्तमान सभामूख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्न नमानेपछि एमसीसी संसदमै अड्किएको छ।
नेपालमा आर्थिक सहायताका नाममा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढेको भन्ने विभिन्न कोणबाट विचारविमर्श भइरहेका बेला सरकारले सो सम्झौता अनुमोदन गर्ने सक्रियता देखाएको हो। सरकारी निकायले यसमा जति सक्रियता देखाएको छ, त्यो सक्रियता चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई अगाडि बढाउने दिशामा चाहिँ देखाएको छैन, जबकि, सोसम्बन्धी सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेको छ।
सामरिक एवं बहुआयामिक दृष्टिकोणले नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको बीआरआईअन्तर्गतका आयोजना भने अर्थ मन्त्रालयमा अलपत्र छन्। यसबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू खुलेर केही बताउनै चाहँदैनन्। यसले बीआरआईसम्बन्धी कुनै पनि आयोजनालाई सरकारले अगाडि बढाउने चासो नदेखाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
कांग्रेसकै नीतिमा वामपन्थी सरकार
तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतालाई नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। यो अनुदानलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरेर संसदमा पठाए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले छलफल अगाडि नबढाई थन्क्याएर राखेका थिए। महरा जेल चलान भइसकेको अवस्थामा अब आगामी अधिवेशनमा यो प्रस्ताव पहिलो कार्यसूचीमा पर्नेछ।
यो सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला एमसीसीको एउटा टोलीले नेपाल आएर वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेको थियो। एमसीसीका यूरोप, एसिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका हेर्ने डेपुटी रिजनल भाइस प्रेसिडेन्ड फाटेमा जेड समरको नेतृत्वको टोलीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम् वाग्लेसहितको उच्च सरकारी टोलीसँग छलफल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी लगानीका आयोजना पाँच वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि अमेरिकी पक्ष सहयोगका लागि तयार भएको थियो।
त्यसअघि नै अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती निगमका सीइओ डाना जे हाइडले सन् २०१५ फेब्रुअरीमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। तत्कालीन अमेरिकी राजदूत पीटर डब्ल्यू बोडेसँगै हाइडले अमेरिकाको सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरे। अमेरिकी प्रमण्डलमा त्यसबेला दक्षिण र मध्य एशियाई मामिलाका हेर्ने सहायक सचिव फातिमा जे सुमार र युएसएआईडी मिसन निर्देशक बेथ डनफोर्डको पनि सहभागिता थियो।
हाइडको टोलीले नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि भेटघाट गरेर एमसीसीको सम्झौता प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरेको थियो। त्यसबेला हाइडले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे, ऊर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल र अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा लगायतसँग एमसीसी प्रोजेक्टका बारेमा छलफल गरेका थिए। हाइडले भोटेकोशीमा पुगेर जलविद्युत आयोजनाको समेत निरीक्षण गरेका थिए।
सन् २०१७ जुलाई २१ मा युरोप, एशिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिकाका तत्कालीन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष फातिमा जे. सुमारको नेतृत्वमा एमसीसीका प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरुसँग भेट गरे। अमेरिकी संसदले अनुमोदन गरेपछि दुवै देशका सरकारबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर महिनामा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिका पुगेका थिए।
के हो बीआरआई ?
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले अगाडि बढाएको महत्त्वकाङ्क्षी परियोजना हो। यसमा विश्वका १५२ देशले सहभागिता जनाइसकेका छन्। त्यसैगरी यस परियोजनामा एसिया, युरोप, अफ्रिका लगायतका देशको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ। यसलाई चीनले प्रचीन व्यापारिक रुट सिल्क रोडलाई आधुनिक युगमा २१औँ शताब्दीको मेरिटाम सिल्कको रूपमा व्याख्या गरेर अगाडि बढाएको छ।
यसले विश्वका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई जोड्नुका साथै सांस्कृतिक आदानप्रदानको महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत सामूहिक मार्ग तथा बन्दरगाहमार्फत दक्षिणपूर्वी एसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म सञ्जाल जोड्ने चीनको योजना छ। गत वैशाख महिनामा बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामार्फत् उच्च गुणस्तर तथा दिगो पूर्वाधार निर्माण गरिने बताएका थिए।
एमसीसी र बीआरआइको भीडन्त
एमसीसीअन्तर्गतको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा अर्को उत्तरी छिमेकी चीनले अघि सारेको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउने सवालमा नेपाली पक्ष अझै अन्योल छ। यस परियोजनाअन्तर्गत कुनै कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन। केही योजना अर्थ मन्त्रालयमा रहे पनि सरकारले एमसीसी र बीआरआईमा पूर्वाग्रह राखेका कारण अगाडि बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ। बीआरआइबाट नेपालले समेत ठूलो लाभ लिन सक्ने भनिए पनि नेपालले गर्नुपर्ने तयारी नगर्दा परियोजना भाषणमै सीमित बनेको छ।
चीनले सन् २०१३ देखि बीआरआई अवधारणा ल्याए पनि नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआई अँगालेको सन् २०१७ को मे १२ बाट मात्रै हो। २ वर्षअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ अवधारणा बीआरआइमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै उक्त परियोजनामा नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
त्यसै क्रममा गत वैशाखमा बेइजिङमा बीआरआइको दोस्रो फोरममा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत सहभागी बनिन्। उक्त फोरमलाई सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको चासो प्रकट गर्दै बीआरआइले दीगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सघाउने बताएकी थिइन्।
बीआरआईअन्तर्गत रेल, सडक, ऊर्जा गरी नौ परियोजनामा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन खोजिए पनि आधिकारिक रूपमा तिनको पहिचानसमेत हुन नसकेको मात्र नभई नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सहयोग परियोजना प्रस्ताव गर्न नसकेपछि चीनले कूटनीतिक च्यानलबाट असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ। केही समयअघि मात्रै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङछीले ग्लोबल टाइम्समा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतका प्रोजेक्ट अघि बढाउन नेपाल पक्षले पर्याप्त चासो नदेखाएको गुनासो गरेका थिए।
किन झस्किए नेकपाका नेता ?
सरकारले २ वर्षअघि सम्झौता गरेको बिआरआइलाई थन्काएर एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न लागेपछि नेकपाका अधिकांश नेता झस्किएका छन्। इण्डो–प्यासफिक सैन्य गठबन्धनको समेत प्रस्ताव गरिरहेको अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक सैन्य अखडा बनाउने गृहकार्य गरेको ती नेताहरुको बुझाइ छ। इण्डो–प्यासफिकमा नेपालले सहमति नगर्दा पनि एमसीसीमार्फत् सैन्य अखडाको आधारभूमि तयार पार्न सकिने विश्वासकै कारण अमेरिकाले उक्त सम्झौतालाई संसदबाट पास गर्न दवाव दिइरहेको उनीहरुको दावी छ।
अर्काथरि नेकपाका नेताहरु एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुँदा यसले अमेरिकी सैन्य अखडाको आधारभूमि तयार नगरे पनि चिनियाँ सहयोग रोक्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरुका अनुसार नेपालमा अमेरिकी लगानीको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा मित्रराष्ट्र चीन झस्किन थालेको छ। एमसीसीको यो सम्झौता पनि बिआरआइलाई रोक्ने मनसायका साथ नेपाल भित्राइएको उनीहरुको दावी छ।
