लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं । लामो समयदेखि अड्कीएर बसेको विधेयक प्रमाणीकरणसँगै प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको छ । नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चार विधेयक प्रमाणीत गरेसँगै प्रहरी समायोजनको लागि सहज भएको हो ।
बुधबार सभामुख सापकोटाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७५, प्रहरी समायोजन विधेयक २०७५, भूमिसम्बन्धी विधेयक २०७५ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ प्रमाणीत गरेका हुन् । बुधबार प्रमाणीत भएका चारैवटा विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।
प्रहरी समायोजन विधेयक दुबै सदनबाट पारित भइसकेको भएपनि प्रमाणीकरणक नहुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । प्रहरी समायोन विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसक्दा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । संघीय सदनको तेस्रो अधिवेशनबाट पारित भएको पाँचमध्ये एक विधेयक प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ । औधोगिक व्यवसाय विधेयक प्रमाणीत हुन बाँकी छ ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक पारित गर्न प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीत गरी पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्थ विधेयकको हकमा सभामुखले नै प्रमाणीत गर्नुपर्नेछ । प्रमाण्ीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिन भित्र नै पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विधेयकमा पुनविचार गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा विधेयक उत्पति भएको १५ दिनभित्रमा निजले शन्देस सहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा पठाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक शन्देस सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनमा पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुन ःपेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्छ ।
