नेकपाको बहस : विवादको चुरो र समाधानका सुत्र

Basanta Sapkota
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैले कमजोरी गरेका छन्। मुख्य नेतृत्वकर्ताको हिसाबमा केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई निष्क्रिय बनाउनु भयो। प्रचण्डले पार्टीलाई र सरकारलाई गतिशील बनाउन पहलकदमी लिनु भएन। प्रचण्डले आफूलाई ओलीबाट काममा हस्तक्षेप भएको भनिरहेका थिए। त्यो ओलिको कमजोरी र समस्या हो। प्रचण्ड शुरूदेखि नै पार्टीको काममा खुलेर लगाएको भए सरकारमा नगएका तमाम नेताहरुलाई पार्टी निमार्णमा, संगठन व्यवस्थापनमा र विचार प्रवाहमा लगाउनु हुन्थ्यो। तर, त्यो बिल्कुल भएन। फलस्वरूप प्रचण्ड र ओली बीचमा खटपट परिरह्यो र अहिले चलिरहेको स्थायी समितिको बैठकमा यी विषयले प्रवेश पाएका छन्।
  • वसन्त सापकाेटा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय दलमार्फत केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारको नेतृत्व प्रधान गरेको हो। नेकपा झण्डै दुईतिहाई मत प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भमा विगतदेखि वर्तमानसम्म नियालेर हेर्दा मुख्य गरी दुई ओटा समस्याहरू देखिएका छन्। मूलभूत रूपमा चुनाव जितेर आइसकेपछि नेकपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या भएको छ र सरकार नेतृत्व गर्ने टोलीले विधिद्वारा स्थापित मूल्य र मान्यतालाई लत्याएको छ। यसरी हेर्दा नेकापाले नैतिक र राजनीतिक औचित्य आफै समाप्त गरिरहेको छ।

माओवादी र एमाले एकता

संसदीय चुनाव २०७४ नजिकिँदै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच चुनावी तालमेलसहित एकता गर्ने सम्झौता गरेका थिए। त्यो बेला धेरै विश्लेषकहरुले पत्याउनै नसकेको त्यो सहमतिले एकाएक आम जनताको बीचमा आश्चर्यजनक तरंग ल्याइदियो। धेरै विद्वानहरूले फरक फरक तरिकाले विश्लेषण गरे। कसैले अब यो एकताले स्थायित्व दिनेछ र विकासको खाका कोर्नेछ भनेर कल्पना गरे त, कसैले त्यो एकतालाई राज्यको ढुकुटीमा मिलेर दाईं हाल्न अस्वाभाविक एकता गरिएको भनिदिए। चुनावी अभियान अगाडि बढ्दै जाँदा प्रचण्ड र ओलीले प्राय सँगसँगै उस्तै लयको भाषण गरेर जनताको नजरमा स्थापित हुने प्रयास गरिरहे। त्यो अभियानले नेकपालाई बहुमत दियो। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायो।

चुनावी तालमेलसहित एकता गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको दस्तावेजमा प्रचण्ड र ओलीले बराबर कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने बुँदा लिपिबद्ध थियो। तत्कालीन माओवादीको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड र ओलीलाई चमत्कारिक फाइदा थियो। जस्तै, सीमित कार्यकर्ता भएको माओवादी पार्टी र तुलनात्मक रूपमा धेरै कार्यकर्ता भएको एमाले पार्टी एकता गर्दै थिए। एकता गरेपछि बन्ने पार्टी नेकपाको अध्यक्ष बन्दा प्रचण्डको राजनीतिक उचाइ बढ्नु स्वभाविक थियो। उता झण्डै दुई तिहाई बहुमत लिएर सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीलाई झन् धेरै फाइदा थियो किनभने सरकार करिब करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त थियो। धेरैले स्वर्गीय बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा जस्तै अभूतपूर्व अवसरको रूपमा ओलिको सरकारलाई लिएका थिए। अझ भन्ने हो भने स्वर्गीय बिपी कोइरला प्रधानमन्त्री हुँदा राजतन्त्रको छत्रछायाँमा हुनुहुन्थ्यो भने ओलीले नेतृत्व गर्दै गर्दा सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष नेपालमा थिएन। त्यसको अर्थ हुन्छ –ओलीलाई राज्य चलाउन जति सजिलो थियो र छ। यो नेपालको इतिहासमा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई थिएन।

गुटको शिकारमा नेकपा

चुनाव भएको ३ वर्ष हुन लागिसक्यो। नेकपाको एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन। विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरुको एकता र नेतृत्व निर्माण पूर्ण रुपमा हुन सकेको छैन, जसले स्थानीय तहमा नेता र नेतृत्वलाई जनता संग नजिक हुने, समन्वय गर्ने, पार्टीका विचार प्रवाह गर्ने जस्ता अत्यावश्यक अवसरहरुबाट वञ्चित गरेको छ।

पार्टीको समस्या मुख्य रूपमा नेतृत्वकै कमजोरीका कारण भएका छन्। त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैले कमजोरी गरेका छन्। मुख्य नेतृत्वकर्ताको हिसाबमा केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई निष्क्रिय बनाउनु भयो। प्रचण्डले पार्टीलाई र सरकारलाई गतिशील बनाउन पहलकदमी लिनु भएन। प्रचण्डले आफूलाई ओलीबाट काममा हस्तक्षेप भएको भनिरहेका थिए। त्यो ओलिको कमजोरी र समस्या हो। प्रचण्ड शुरूदेखि नै पार्टीको काममा खुलेर लगाएको भए सरकारमा नगएका तमाम नेताहरुलाई पार्टी निमार्णमा, संगठन व्यवस्थापनमा र विचार प्रवाहमा लगाउनु हुन्थ्यो। तर, त्यो बिल्कुल भएन। फलस्वरूप प्रचण्ड र ओली बीचमा खटपट परिरह्यो र अहिले चलिरहेको स्थायी समितिको बैठकमा यी विषयले प्रवेश पाएका छन्।

माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले खुमलटारमा प्रचण्डलाई भेटेर लगातार भनिरहेका छन् कि यो शैली र व्यवहारले अर्को चुनावमा नेकपा सकिन्छ। अझै समय छ नेतृत्वले कठोर कदम चालेर बिग्रन लागेको अवस्था सुधारेर जनतामा जानुपर्छ। तर, केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी शैलीमा सरकार चलाइरहनुभएको छ। उहाले सीमित तर असक्षम, र पार्टीकै तर गुटका मान्छे बाहेक अरुलाई सुन्नै छाड्नु भयो।ओली पक्षको वकालत गर्ने पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘केपी ओलीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेताहरुले गरेको व्यवहारको इगो पनि छ’ भन्दै केपी समूह इतिहासदेखि आफ्नो विरुद्धमा लाग्ने समूहप्रति निर्मम बनेको स्वीकार गरेका छन्। यसको मतलब ओली सरकारको आधा कार्यकाल प्रतिशोध साँधेर जबर्जस्ती अगाडि बढ्न खोज्दा नै गयो।

त्यस्तै अनेरास्ववियूका अध्यक्ष ऐन महरले एकता, संघर्ष र रूपान्तरणको स्प्रिट भन्दा बाहिर गएर ओली बचाउन मात्र लागे। उनले प्रचण्ड र नेपाल समूहलाई भारतीय दलाल हुन् भनेर फेसबुकमा पोस्ट गरिरहे। उनले युवाहरुलाई उत्तेजित बनाउँदै ओलीको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी हुन प्रेरित गरे। यो दुःखद कुरा हो। उनीजस्तो नेताले सन्तुलित तरिकाले सार्वजानिक बहस नगरी गुटको खेती गर्नु राम्रो हुँदै होइन। उनी अनेरास्ववियुको पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्। उनीजस्तो युवा नेताले पार्टी एकताबाट भन्दा ओलीको गुणगान गाएर राजनीतिक भविष्य देख्नुले धेरै निराश बनाउने गर्दछ।

यद्यपि, पार्टी एकता हुने सन्दर्भमा जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको भनेर विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले बताइरहेका छन्। यो राम्रो पक्ष पनि हो। दोश्रो पुस्ताका नेताहरुलाई पार्टी विभाजनको चिन्ता धेरै लागेको छ र पार्टी बचाउन जनार्दन शर्मा र घनश्याम भुसालहरु उनीहरू मेहेनत गरिरहेका छन्। ओलीको पक्षमा वकालत गर्ने विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल जस्ता नेताहरुले शुरूदेखि नै ओलीलाई पार्टीको विधि र पद्धति अन्तर्गत हिँडाउन केन्द्रित भएको भए स्थिति फरक तरिकाले गइसकेको हुन्थ्यो। किनभने सरकार शुरूदेखि नै आफ्नै ढंगले चलेको थियो। जहाँ पार्टीसँग कुनै समन्वय भएकै थिएन। समन्वयको अभाव भएकै कारणले सरकार सधैं विवादास्पद बनेको सत्य हो, किनभने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेलामा पार्टीभित्र छलफल गरेको भए परिष्कृत कार्यक्रमहरू आउन सक्थे। खासमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मनोमानी तरिकाबाट जान खोज्दा धेरै कुरामा सरकार आलोचित भएको अवस्था हो।

जस्तै सरकारले धेरै विधेयक ल्याउने प्रयास गर्‍यो। तर, कैयौ विधेयकलाई पार्टी नेतृत्वले अपनत्व लिन नसक्ने भएपछि फिर्ता गर्नुपर्‍यो। जस्तो गुठी विधेयक। सारमा ती विधेयकहरु जायज थिए वा थिएनन्, आम जनताले त्यसलाई नेतृत्वले नबुझाएसम्म बुझ्दैनथे। धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई रातारात विस्थापित गर्ने गरी स्टन्टका लागि ल्याइएका विधेयकहरु व्यापक विरोधपछि फिर्ता लिनुपर्‍यो। ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले नेकपासँग सल्लाह नै गर्नु उचित ठानेनन्। जसले गर्दा बहुमत प्राप्त सरकारले गरेका निर्णयहरु अत्यन्त्यै कमजोर र असान्दर्भिक बन्न पुगे।

ओलीले चाहेको भए सरकार र पार्टीले धेरै गर्न सक्थ्यो। कमजोरी व्यवस्थापनमा भन्दा चिन्तनमा देखियो। हुन त चिन्तन ठीक ढंगले भयो भने व्यवस्थापन आफै राम्रो हुन्छ। जनताले सधैं सेवा खोजेको हुन्छ भने सरकारले सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ। तर मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको पुरानो विरासतमै काम गर्न खोज्दा युवायुवतीहरुको नजरमा यो सरकार प्रभावकारी देखिएन। आम मान्छेले सरकारी कार्यालयमा राम्रोसँग सेवा लिन पाइरहेका हुँदैनन् र यो विषयलाई सरकारले कहिलै महत्व दिएर हेर्दैन। भ्रष्टाचार, घुस, र अनियमितता जस्ता कुराहरूलाई कठोरपूर्वक नियन्त्रण लिन नसक्दा बहुमत प्राप्त सरकारको नैतिक र सार्वजनिक वैधता समाप्त भएको छ। ओलीले चाहेको भए यो विषयलाई जनताले महसुस गर्ने गरी गराउन सक्थे।

अरु कानुनी राज्यको कुरा गर्‍यौं भने झन् बिजोग छ। सरकारले विप्लव माओवादीका गतिविधिहरुलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको नै मान्नुपर्छ। तर निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरण, सुन तस्करीको प्रकरण, ठूला ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा कुनै सफलता हासिल गर्न सकेन। उल्टै ओलीले करोडौंको घुस काण्डमा मुछिएका गोकुल बाँस्कोटालाई बचाउने गरी अभिव्यक्ति दिए। आवाजको नक्कल गरेर फसाइएको भनेर कानुनी प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध हुने गरी ओलीले अभिव्यक्ति दिएपछि आम जनताले के बुझ्ने ? अदालतले गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु भनेको कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई छायाँमा पार्न खोज्नु हो।

त्यस्तै ओलीका श्रृंखलाबद्ध भनाइहरू नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउने खालका बन्न थाले। नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिसकेपछि कुटनीतिक रूपमा छलफल गरेर भूभागको स्वामित्व नेपालमा ल्याउने प्रयास नगरी भारतलाई उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति ओलीले दिरहेका छन्, ओलीले, ‘राम नेपालमा जन्मिएका हुन्। किनभने वास्तविक अयोध्या नेपालमा पर्छ। तर भारतले सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्‍यो’ भनेपछि भारत र नेपालमा यसको विरोध भएको छ। पहिलोपटक जनस्तरमा अविश्वास देखिएको छ।

हुन त ओलीको बचाउ गर्नेहरूले ओलीको भनाइ मोदीले ‘भारत बुद्धको देश हो’ भनेर भन्ने गरेको भनाइको प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो भनेर भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति इतिहासको पनि इतिहास भइसकेको विषयमा बोल्दा केही ख्याल गर्नुपर्थ्यो। उहाँले सुस्ता लगायत सयौ ठाउँमा मिचिएका हजारौं विगाहा जमीन नेपालको हो भनेर भन्नुभएको भए जायज हुन्थ्यो, कोरोनाको कारणले आक्रान्त जनतालाई राहतको कार्यक्रम ल्याएर खुसी बनाउन सक्नु हुन्थ्यो, पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउन सक्नु हुन्थ्यो। उहाँलाई लकडाउनकै कारणले १२ सयभन्दा बढीले आत्महत्या गरेको कुराप्रति चिन्ता छैन। यी कुराहरू विषयान्तर गराउन कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएर महाभारतका पात्रहरू यहाँका त्यहाँका भनेर बहसमा उत्रनु आफैमा लज्जास्पद छ।

आन्तरिक लोकतन्त्र धरापमा

नेकपाको स्थायी समितिको बैठक रोकिए पनि सकिएको छैन। यो स्थायी समिति आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोग गर्ने एउटा महत्वपूर्ण ठाउँ हो। ओलीले स्थायी समितिको बैठकको औचित्य छैन भनेर पटक पटक छलिरहेका छन्। यसैबीचमा अकस्मात केन्द्रीय समितिमा विषय लागेर छलफल गर्ने निर्णय फिर्ता गरेर पुनः सचिवालय बैठक डाकियो। नाटकीय रूपमा बामदेव कार्ड जस्तै महाधिवेशनको कार्ड फ्याँकेर ओलीले पार्टीभित्र छुट्टै तरंग ल्याइदिए। प्रचण्डले अध्यक्षको रूपमा उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरे। तर रातारात शितल निवासमा बोलाएर जबजको नेतृत्व लिने गरी आगामी महाधिवेशनमा एक अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेपछि कुरा भाँडियो। नेकपाभित्र विचारको बहस तलदेखि माथिसम्म भएकै छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका आधारभूत विषयलाई स्वीकार गरेर बहसमा लैजाने भन्ने कुरा एकता गर्ने बेलै भएको कुरा हो।

ओलीले जबजको नेतृत्व गर्ने गरी अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेर प्रचण्डलाई झस्काइदिएका छन्। सोमबार बिहान प्रचण्डले आफ्नो नजिक रहेका स्थायी समिति सदस्यहरुलाई, ‘ओली र नेपालसँग मुद्दाको आधारमा एकता र सहकार्य हुने’ भनेर ब्रिफिङ गरे। यसको संकेत के हो भने अब नेकपाको विवाद पदमा मात्र केन्द्रित हुने छैन। यो नीति र नेतृत्वमा केन्द्रित हुने छ। फेरि पार्टीको आन्तरिक विधि र पद्धतिमा नेपालसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र अन्तिममा पार्टी विभाजन नहुने गरी ओलीसँगै सहमति गर्नुपर्ने भनेर प्रचण्डले भनेका छन्। यसको अर्थ ओलीलाई हटाउँदा पार्टी विभाजन हुने खतरा छ, र त्यो खतरालाई टार्न ओलीलाई एउटा मात्र पदमा बस्न बाध्य बनाउने गरी स्थायी समितिमा पेस हुने भन्ने हो।

अब के हुन्छ ?

जारी स्थायी समितिको बैठक धेरै पटक सरिसकेको छ। बैठक सारिनुको कारण भनेको ओलीसँग सहमतिको विन्दु पत्ता लगाउन हो। तर, ओलीले स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको सन्दर्भमा दुईपटक विवादको घेराभित्र भारत ल्याउने प्रायस गरे। भारत आफूलाई हटाउन लागेको भनेर पब्लिक सेन्टिमेन्ट बटुलेर देशभित्र आफू मात्र राष्ट्रवादी र बाँकी सबै भारतपरस्त भएको आरोप लगाइदिए। अहिले फेरि अयोध्या र रामबारे दिएको अभिव्यक्तिले स्थायी समितिमा के अवस्था ल्याउने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ।

सामान्यतः कम्युनिष्टहरू भगवानका स्वरूप र धार्मिक दर्शनलाई खासै वास्ता दिँदैनन्। तर ओलीले धार्मिक पात्रहरूलाई चर्चाको केन्द्रमा ल्याएर कम्युनिस्ट आदर्शको खिल्ली उडाएका छन्। स्थायी समितिमा यो कुरा पनि उठ्ला।

आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बाहेक सबै कुरामा छलफल गर्न सक्ने भन्ने ओलीले स्थायी समितिको निर्णयलाई प्रभावित पार्न धम्की पनि दिइरहेका छन्। मंगलबारको बैठकमा प्रचण्डलाई आफूले दुवै पद नछाड्ने अडान दोहोर्‍याएर प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई तपाईंहरू पनि अगाडि बढ्नु म पनि अगाडि बढ्छु भनेर खुल्ला चुनौती दिए। यसको मतलव स्थायी समितिबाट बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष छोड्न भन्नेछन्। फेरि उक्त दवावलाई नेटरी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नछोड्ने ओलीले अडान कायम राखे भने प्रचण्ड–नेपाल समूह स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् त ? यो चासोको विषय हो। सोमबार बिहान खुमलटारमा प्रचण्डले विभाजन नहुने गरी र नेपाल समूहलाई पनि साथमा लिँदै ओलीसँग सहमतिमा पुग्नै पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। यति लामो कसरत हुँदा पनि ओली जहाँको तँही छन्।

अब नेकपा विभाजनमा जाने गरी ओलीले कदम चल्छन् वा एकताको भावनाअनुसार एउटा पद हस्तान्तरण गरेर लचिलो बन्छन्। त्यो आउने स्थायी समितिको बैठकमा थाहा हुन्छ। विधि र विधानको अडान लिइरह्यो भने ओलीले पार्टी विभाजन गर्छन् भन्ने भय प्रचण्डलाई छ। माधव कुमार नेपाल जसरी पनि पार्टी र सरकार विधि र पद्धतिमा चलाउने भनिरहेका छन्। ओली स्थायी समितिको सम्भावित हैसियत बुझेर कार्यनीति बनाइरहेका छन्।

ओलीलाई लागेको छ कि आफूले पार्टी नै विभाजन गर्छु भनेपछि प्रचण्ड एक स्टेप व्याक हुन्छन्। हुन पनि प्रचण्ड दुवै पदबाट राजीनामा माग्ने अवस्थाबाट एउटा पद मात्र छोडेर सहमतिमा आउनुस् भनेर ओलीलाई भन्ने स्थितिमा आइसकेका छन्। अब नेकपाको भविष्य ओलीको मनस्थिति र स्थायी समितिको हैसियतले निर्धारण गर्नेछ। किनकि ओली पदको लागि असंवैधानिक कदम चाले भने विभाजन हुने नै छ र स्थायी समितिले नीति र नेतृत्वमा विधि र प्रक्रियामा हावी गराउन सक्यो विभाजन रोकिएर सरकार र पार्टी गतिशील भएर जाने छ।

प्रतिक्रिया दिनलाई यहां क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्