लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा शासकीय स्वरुप परिवर्वनको विषयमा समेत बहस भएको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलका क्रममा शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषयमा समेत बहस भएको हो।
शनिबारको छलफलका क्रममा दुई समूहका टोली नेताले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषय उठान गरेका छन्। टोली नम्बर ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडा र टोली नम्बर १२ का नेता रेणु दाहालले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषय उठान गरेका हुन्।
उनीहरुले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले चुनावी प्रक्रियानै कम खर्चिलो बन्ने विचार पेश गरेका थिए। हाल प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने व्यवस्था रहेको छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा विभिन्न दलले समेत आवाज उठाइरहेको बेला नेकपाभित्र पनि यस विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको हो।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार समूहमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा जोडतोडले आवाज उठेको छ भने सोही छलफलको निष्कर्षका रुपमा टोली नेताहरुले धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो हुन पुगेको भन्दै सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाले योग्य र क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था रहेको समेत औँल्याएका थिए। बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समेत समूहगत छलफल भइरहेको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरु धेरै भएपछि नेकपाले प्रतिवेदनहरुमाथि १५ समूह बनाएर छलफल चलाएको हो। टोली नम्बर १ देखि ८ सम्मका समूह टोलीले राष्ट्रियसभा गृहमा छलफलमा सहभागी भएका हुन् भने ९ देखि ११ नम्बर समूह तत्कालीन माओवादीको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा र १२ देखि १५ नम्बर समूह पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफलमा जुटेका हुन्।
नेकपाका अनुसार आजसम्म सबै टोलीनेताले आफ्नो धारणा राखिसक्नेछन् भने छलफलबाट उठेका प्रश्नहरुको जवाफ आइतबार अध्यक्ष र महासचिवले दिने कार्यक्रम रहेको छ।
