लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ, १८ माघ। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले महाकाली सन्धि गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। वि.सं. २०५२ माघ २९ गते सन्धि भएकोमा वि.सं. २०५३ असोज ३ गते शुक्रबार मध्यरातमा संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकले श्री ५ को सरकार तथा भारत सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर आयोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो।
सन्धि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको हो। सन्धिपश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा सन्धि पारित भएको हुँदा आफू धेरै सुखी भएको र आफू भाग्यशाली समेत भएको भनेका थिए। महाकाली सन्धि यस्तो सन्धि हो, जसले तात्कालीन नेकपा एमालेमा निकै ठूलो वैचारिक विवाद उत्पन्न भई पार्टी नै विभाजित हुन पुग्यो।
लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको उद्गम स्थल मानिन्छ, जुन स्थान नेपालको हो। सन् १९६२ मा भएको भारत चीन युद्धपछि उक्त स्थानमा जबरजस्ती भारतीय सेनाले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक (कालापानी) क्षेत्रसम्म कब्जा गरी सैनिक क्याम्प राखिएको छ। महाकाली नदी पूरै नेपालको भएता पनि बदनियतपूर्ण रुपमा महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीलाई नेपाल भारतको सीमाना मानिएको छ। सुगौली सन्धिको धारा ५ मा र सन् १८६० को नयाँ मुलुक सन्धिमा महाकाली नदी पूरै नेपालभित्र रहेको स्पष्ट किटान गरिएको छ।
यसरी प्रथम दृष्टिमै सन्धि असमान र नेपालको नदी भारतलाई सुम्पिने कार्य भएको छ। महाकाली नदी पूरै नेपालको रहेको स्पष्ट रुपमा किटान गरिएता पनि नेपाल भारतको सीमाना मानिनुले राष्ट्रको अखण्डतालाई कुण्ठित गरेको र सीमानालाई खुम्चाएको छ। महाकाली सन्धिको धारा ३ मा जुन पक्षले जति लागतको हिस्सा बेहोर्दछ, सोही अनुपातमा फाइदाको उपभोग गर्नेछ। सिचाइका लागि जलको उपभोग, उत्पादित विद्युतको उपभोग आदि सबै समेतले पनि यस सन्धिलाई असमान र राष्ट्रघाती बनाएको छ।
टनकपुर बाँध सम्बन्धी सम्झौता वि.सं. २०५२।१०।२९ गते दिल्लीमा सम्पन्न भएको भनिएता पनि नेपालको सहमति र स्वीकृतिबिना नै केही वर्ष अघिदेखि नै भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै टनकपुर बाँध बनाएको थियो। नेपालले शारदा बाँध निर्माणमा केवल २८९८.६० एकड जमीन मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेमा भारतले बाँध निर्माणमा ४०९३.८८ एकड जमिन उपयोग गरेको छ। यसरी नेपालको प्रादेशिक अखण्डतालाई सङ्कुचन हुने गरी सन्धि–सम्झौता गर्ने अधिकार संविधानत कसैलाई पनि छैन्। नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ को उपधारा ४ अनुसार पनि नेपालको प्रादेशिक अखण्डतालाई खण्डित हुन गरी सन्धि अनुमोदन गर्ने क्षेत्राधिकार संसदको समेत नभएको हुँदा उक्त सन्धि संविधानत खारेज हुनुपर्ने थियो।
त्यस्तै सन्धिको विरोधमा धेरै जनता सडकमा उत्रेका थिए। तर दर्जनौं जनताको हत्या गरेर आन्दोलनलाई निस्तेज पारि सन्धिलाई संसदमार्फत पारित गरियो। प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले समेत सन्धिको खुलेरै समर्थन गरेको थियो। यदि एमालेले चाहेको भए उक्त सन्धि संसदबाट पारित हुनबाट रोकिने अवस्था थियो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले महाकाली सन्धि गरेपछि स्याटेलाइट प्रविधिबाट विदेशीलाई बिजुली बेचेर नेपाललाई वर्षेनी अर्बौ फाइदा पुग्ने भनि सन्धिको समर्थन गरेका थिए।
त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली सन्धि भएपछि आफू सन्तुष्ट र खुसी भएको र त्यसमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए। तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी सन्धिका लागि भारत सरकार र त्यहाँका सम्पूर्ण जनता पनि समान रूपले धन्यवादको पात्र रहेका र खुसीका दिनहरूमा हामीले भारत सरकारको असीम उदारताबारे आफ्नो कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्दछ’ भनेका थिए।
राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएपछि माघ १७ गते त्यसलाई ‘ऐतिहासिक महत्व’को विषय भन्दै भारतप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका थिए। तत्कालिन जलस्रोतमन्त्री एवं राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले महाकाली सन्धि नभएको भए नेपालका सबै योजनाहरू धरासायी हुने बताउँदै सन्धि पारित हुनुलाई सन् १९५० यता आजसम्म भारतीय दृष्टिकोणमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भएको र भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ, भनेका थिए।
त्यस्तै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राप्रपा (राष्टवादी) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ‘आपसी हित र समानताको सिद्धान्तलाई जलस्रोतको क्षेत्रमा पहिलोपटक मूर्तरूप दिइएको छ’ भनि खुल्ला हृदयले सन्धिको समर्थन गरेका थिए। नेपालको संसदमा रहेका प्रमूख दलहरु सबैजसो नेताहरु सन्धिको पक्षमा हुँदा नेपालले एकपटक फेरि असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको थियो।
एमालेभित्र सन्धिको विषयलाई लिएर ठूलो अन्तरविरोध थियो। उक्त सन्धिकै विरोधमा वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले एमालेलाई फुटाई नेकपा माले गठन समेत गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महाकाली सन्धि गराउन ठूलो प्रयत्न गरेका थिए। तर, नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको अवरोध कारण उक्त सन्धि हुनबाट रोकिएको थियो।
मदन भण्डारीले महाकाली सन्धिको प्रस्तावको खुलेर संसदमा समेत विरोध गरेका थिए। बेला बेलामा महाकाली सन्धिलाई र मदन भण्डारीको हत्यालाई जोडेर समेत हेर्ने गरिएता पनि हालसम्म पनि त्यो खुल्न भने सकेको छैन। सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए।
राष्ट्रघाती भनिएको महाकाली सन्धिको पूर्णपाठ :
श्री ५ को सरकार नेपाल तथा भारत सरकार (यस पछि पक्षहरु भनिएको) जलस्रोतको विकासमा सहयोगका लागि मैत्री तथा घनिष्ट छिमेकीपनको आपसी सम्बन्ध प्रवर्दन तथा सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता पुनर्पुष्टि गर्दै, महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै माहाकाली नदीको पानी तथा यसको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरुको दायित्व तथा तदनुरुप अधिकार एवं कर्तव्यहरुको परिभाषा गर्न साझेदारीको आधारमा एक सन्धि हुन वान्छनीय भएको महसुस गर्दै,
सन् १९२० मा आदान प्रदान भएका पत्रहरु द्वारा दुवै पक्षहरुको महाकाली नदीमा शारदा बाँधको निर्माणको लागि सम्झौता व्यवस्था सम्पन्न गरेको र सोही ब्यवस्थाअनुसार नेपालको सो बाँधबाट केहि पानी प्राप्त गर्ने गरेको कुराको उल्लेख गर्दै, भारतले महाकाली नदीमा बनाएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बंडाएक अन्स नेपाली इलाकाको जिमुवामा रहेको तथा सो बाँधको सीमावर्ती जलाशयको सम्बन्धमा संयुक्त आयोगमा सम्वत् २०४८ साल मङ्सिर १८–१९ गते तदनुसार डिसेम्बर ४–५ ,१९९१ मा लिएका निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा सम्वत् २०४९ साल कार्तिक ५ गते तद अनुसार अक्टोबर २१, १९९२ का दिन जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति संस्मरण गर्दै,
महाकाली नदीमा कार्यान्वयन गरिने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन दुवै पक्षको संयुक्त रुपमा तयार गरिएको कुरा उल्लेख गर्दै पक्षहरु देहायबमोजिम सहमत भएका छन् :
धारा (१) – १. नेपाललाई शारदा बाँधबाट बर्षायाममा (१५ मे देखि १५ अक्टोबर सम्म) २८.३५ घन मीटर प्रति सेकेन्ड ( १०००,क्युसेक) तथा सुख्खायाममा (१६ अक्टोबर १४ मे सम्म) ४.२५ घन मीटर प्रतिसेकेन्ड (५० क्युसेक) पानी प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। २. भारतले नदी पर्यावरणीय पद्दति (इकोसिस्टम) कायम राख्न तथा संरक्षण गर्न शारदा बाँधभन्दा तल महाकाली नदीमा १० घन मीटर प्रति सेकेन्ड (३५० क्युसेक) पानीको प्रवाह कायम राख्ने छ।
३. कुनै कारणबाट शारदा बाँध निष्क्रिय भएको अवस्थामा : (क) नेपाललाई यस सन्धिको धारा २ को प्रकरण २ मा उल्लेखित हेड रेगुलेटरको प्रयोग गरि यस धाराको प्रकरण १ मा उल्लेखित पानी प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। यसरि पानि प्राप्त गर्ने धारा २ को प्रकरण २ बमोजिम नेपाललाइ प्राप्त हुने पानीमा थप हुनेछ। (ख) भारतले टनकपुर विधुत केन्द्रको तेलरेशबाट शारदा बाँध भन्दा तल यस धाराको प्रकरण २ बमोजिम नदीको प्रवाह कायम राख्नेछ।
धारा २ – संयुक्त आयोगमा मिति २०४८ साल मङ्सिर १८(१९ गते तद अनुसार डिसेम्बर ४५, १९९१ मा लिएको निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको अबसरमा २०४९ साल कार्तिक ५ गते तदनुसार अक्टोबर २१, १९९२ मा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिलाई निरन्तरता दिँदै दुवै पक्षहरुको देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन् :
१. टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बन्डको निर्माण गर्नका लागि तथा सो बन्ड नेपाली भूमि ईएल २५० मीटर उच्चस्थलमा जोड्नका लागि महेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रस्थित जिमुवा गाउँमा नेपाली इलाकाको करीब ५७७ मीटर लम्बाई (करिव २.९ हेक्टर) भूमि तथा सीमा क्षेत्रको दुवैतिरका दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड) भूमिको केही अंश प्रयोग गर्न दिने नेपालले सहमति दिएको छ। त्यसरी प्रयोग गर्नका लागि सहमति दिएको नेपाली भूमि तथा सो भूमिको पश्चिमतर्फ रहेको जलाशयभित्र नेपाल भारत सीमासम्मको भूमि करीब ९ हेक्टर तथा सो क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्राेत सम्पदाहरु नेपालको अविछिन्न सार्वभाैमता तथा नियन्त्रणअन्तर्गत रहने छन् र नेपाल तत्सम्बन्धी सबै आनुश्नकिङ्क अधिकारहरुको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहने छ।
२. जिमुवामा त्यसरी निर्माण गरिएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स वण्डको बदलामा नेपाललाई देहायको अधिकार हुनेछ :
(क) यो सन्धि लागू भएको मिति देखि वर्षायाममा (१५ मे देखि १५ अक्टोबर सम्म) २८.३५ घन मिटर प्रतिसेकेन्ड (क्युसेक) पानीको प्राप्ति हेने र यो प्रयोजनका लागि तथा सन्धिको धारा १ को प्रयोजनका लागि, टनकपुर बाँधको बायाँ अण्डर स्लूइसनजीकै हेड–रेगूलेटर वा हेड–रेगूलेटरहरु तथा नेपाल–भारत सीमासम्म आवश्यक क्षमताका नहरहरु समेत भारतले निर्माण गर्नेछ। त्यस्ता हेड–रेगूलेटरहरु तथा नहरहरुको सञ्चालन संयुक्त रुपमा गरिनेछन्।
(ख) यो सन्धि लागू भएको मितिदेखि नियमितरुपमा वर्षेनी निःशुल्क ७ करोड किलोवाट घण्टा (यूनिट) विद्युत् प्राप्ति। यस प्रयोजनका लागि, भारतले टनकपूर विद्युत् केन्द्र (जसको हाल ९० प्रतिशत निश्चित वार्षिक प्रवाहमा वार्षिक ४४ करोड ८४ लाख किलोवाट जडान क्षमता छ) देखि नेपाल–भारत सीमाम्म १३२ किलोभोल्टको प्रशारण लाइनको निर्माण गर्नेछ।
३. टनकपूर बाँधको माथिल्लो भागमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनालगायत कुनै जलाशयुक्त आयोजना वा आयोजनाहरुको विकास गर्ने समयमा टनकपूर बाँधमा देहायका व्यवस्थाहरु गरिनछन् : (क) नेपाललाई थप पानी उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल–भारत सीमासम्म आवश्यकताअनुसार थप हेड–रेगूलेटर तथा नहरहरुको सञ्चालन संयुक्त रुपमा गरिनेछन्।
(ख) महाकाली नदीको पानीको मात्रामा वृद्धि गरिएको मितिदेखि नेपालले टनकपूर विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन हुने थप विद्युतकाे आधा भाग बराबरको थप विद्युत नियमित रुपमा प्राप्त गर्नेछ, र त्यस्तो थप विद्युत् उत्पादनका लागि टनकपुर विद्युत केन्द्रको अतिरिक्त सञ्चालन खर्चको आधा भाग तथा आवश्यक भएमा थप पूँजी लगानीको आधा हिस्सा बेहोर्ने छ।
धारा ३ – दुई देशबीचको सीमा बनाउने महाकाली नदीको भागमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना (यसपछि आयोजना भनिएको) निर्माण गरिने भएकोले महाकाली नदीको पानीमा आ–आफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुको समान हक रहेको कुरमा दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन्। तसर्थ दुवै पक्षबाट संयुक्त रुपमा तयार भइरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार महाकाली नदीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षहरु मञ्जुर गर्दछन्। आयोजनाको डिजाइन तथा कार्यान्वयन देहायका सिद्धान्तहरुको आधारमा हुनेछ :
१. पक्षहरुबीच सहमति भएअनुसार अधिकतम कूल खूद लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाइन गरिनेछ। आयोजनाको विकासबाट विद्युत, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण आदिका रुपमा दुवै पक्षलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्याकंन गरिने छ। २. महाकाली नदीका दुवै किनारमा समान क्षमताका विद्युत केन्द्रहरुको निर्माणसमेत प्रस्तुत आयोजनालाई एकीकृत आयोजनाको रुपमा कार्वान्वित गरिने वा गर्न लगाइनेछ। दुवै विद्युत केन्द्रहरुको सञ्चालन एकीकृत तबरमा गरिने छ र उत्पादन गरिएको कूल विद्युत पक्षहरुबीच बराबर बाँडफाँड गरिनेछ।
३. आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरुबाट त्यस्तो विद्युतकाे परिमाण तथा सोको मूल्य पक्षहरुबीच परस्पर मञ्जुर भएबमोजिम हुने् केन्द्रहरुको सञ्चालन एकीकृत तबरमा गरिने छ र उत्पादन गरिएको कूल विद्युत् पक्षहरुबीच बराबर बाँडफाँड गरिनेछ। ४. आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरुबाट त्यस्तो विद्युत्को परिमाण तथा सोको मूल्य पक्षहरुबीच परस्पर मञ्जुर भएबमोजिम हुनेछ।
धारा ४ – नेपाली इलाकाको दोधारा नदी क्षेत्रको सिँचाइको लागि भारतले १० घन मीटर प्रति सेकेण्ड (३५० क्यूसेक) पानी उपलब्ध गराउने छ। तत्सम्बन्धी प्राविधिक तथा अन्य विस्तृत कुराहरु एकआपसमा तय गरिनेछ।
धारा ५ – १. महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई प्राथमिक दिइने छ। २. दुवै पक्षले यो सन्धि तथा पक्षहरुबीच यसपछि हुने कुनै सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम महाकाली नदीको पानीको आ–आफ्नो हिस्सा टनकपुर बाँध वा परस्पर मञ्जुर गरिएका अन्य स्थानबाट लिन पाउने छन्।
धारा ६ – यस सम्झौतामा उल्लेख भएका आयोजनाबाहेक, सीमा नदी रहेको भागको महाकाली नदीमा विकास गरिने कुनै पनि आयोजनाको डिजाइन एवं कार्यान्वयन यस सन्धिद्धारा स्थापित सिद्धान्तहरुअनुसार पक्षहरुबीच सम्झौताबमोजिम गरिने छन्।
धारा ७ – महाकाली नदीको पानीको प्रवाह र सतहलाई कायम राख्नका लागि पक्षहरुबीच हुने सम्झौता बमोजिमबाहेक प्रत्यक पक्षले महाकाली नदीको प्राकृतिक प्रवाह तथा सतहमा प्रतिकूल प्रभाव पने गरी यसको पानीको उपयोग नगर्ने वा नरोक्ने वा अन्यत्र नपठाउने दायित्व लिएको छ। तर यस व्यवस्थाले महाकाली नदीका दुवै किनारा छेउमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको पञ्चेश्वरमा औसत वार्षिक प्रवाहको पाँच (५) प्रतिशतमा नबढ्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्न बाँध पुर्याउने छैन।
धारा ८ – यस सन्धिको धारा – ७ को प्रावधानमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी महाकाली नदीको सहायक नदीहरुमा प्रत्येक पक्षले आफ्नो इलाकामा एक्लैले कुनै कार्यको योजना, सर्वेक्षण, विकास तथा सञ्चालन गर्न यस सन्धिले बाँध पुर्याउने छैन।
धारा ९ – १. महाकाली नदी आयोग (यसपछि आयोग भनिएको) रहने छ। आयोग समानता, परस्पर तथा कुनै पक्षलाई हानी पुर्याउने सिद्धान्तबाट मार्गदर्शित हुनेछ। २. आयोगको गठन दुवै पक्षको समान संख्याका प्रतिनिधिहरुबाट हुनेछ। ३. आयोगका कार्यहरु, अन्य कुराको अतिरिक्त, देहायका हुनेछन् :
(क) सन्धिद्धारा व्यवस्था गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरुको सम्बन्धमा जानकारी लिने र आवश्यक भएका निरीक्षण गर्ने तथा सन्धिका प्रावधानहरु कार्या्न्वित गर्न आवश्यक हुने कदमहरु चाल्न दुवै पक्षलाई सिफारिश गर्ने, (ख) यस सन्धिमा उल्लेख गरिए तथा व्यवस्था भए बमोजिम महाकाली नदीको संरक्षण तथा उपयोगको लागि दुवै पक्षलाई सिफारिश गर्ने,
(ग) आयोजनाको दक्ष मूल्याकंन गर्ने तथा सोको सिफारिश गर्ने, (घ) यस सन्धिको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने कार्य योजनाहरुको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, र (ङ) यस सन्धिको व्याख्या तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा पक्षहरुबीच उत्पन्न हुने कुनै पनि मतभिन्नताको छानबिन गर्ने।
४. आयोगको खर्च समान रुपले दुवै पक्षबाट बेहोरिने छ। ५. यस धाराका प्रकरण १ र २ अनुसार आयोगको गठन हुने बित्तिकै, आयोगले आफ्नो कार्यविधि नियमावलीको तर्जुमा गर्नेछ र सो नियमावली पक्षहरु समक्ष सहमतिको लागि पेश गर्नेछ। ६. आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको विषयहरुमा सोझै एक अर्कासँग सम्पर्क राखी समाधान गर्ने आ–आफ्नो अधिकारलाई दुवै पक्षहरुले सुरक्षित राख्नेछन्।
धारा १० – महाकाली नदीको दुवै पक्षको परस्पर लाभका लागि पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनालगायत नयाँ आयोजनाहरुको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि दुवै पक्षहरुले आयोजनापिच्छे संयुक्त निकाय वा निकायहरु गठन गर्न सक्नेछन्।
धारा ११ – १. आयोगले पक्षहरुबीचको मत भिन्नताबारे, यसलाई सुम्पिएको तीन महिनाभित्र छानबिन गरी यस सन्धिको धारा ९ अनुसार आफ्नो राय सिफारिश गर्न नसकेमा वा आयोगको सिफारिशसित कुनै पक्ष असहमत भएका विवाद उत्पन्न भएको मानिने छ र त्यसपछि त्यस्तो विवाद मध्यस्थसमक्ष निर्णयार्थ पेश गरिनेछ। यसो गर्दा कुनै पनि पक्षले अर्को पक्षलाई तीन (३) महिनाको पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ।
२. मध्यस्थता तीन मध्यस्थहरुबाट गठन भएको न्यायाधीकरणबाट गरिनेछ। एक मध्यस्थलाई नेपालले र एक मध्यस्थलाई भारतले मनोनित गर्नेछन्। तर कुनै पनि मुलुकले आ–आफ्ना नागरिकहरुलाई मनोनित गर्ने छैन। तेस्रो मध्यस्थ संयुक्त रुपमा दुवै पक्षबाट नियुक्त हुनेछ, जसले न्यायाधीकरणको सदस्यको हैसियतले न्यायाधीकरणको अध्यक्षता गर्नेछ। तस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव प्राप्त भएको नब्बे (९०) दिनभित्र पक्षहरु तस्रो मध्यस्थउपर सहमत हुन नसकेको अवस्थामा, हेगस्थित मध्यस्थतासम्बन्धी स्थायी अदालतका महासचिवसमक्ष कुनै पनि पक्षले त्यस्तो मध्यस्थ नियुक्तिका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी मध्यस्थ नियुक्त हुने व्यक्ति यी दुई मुलुकको नागरिक हुने छैन।
३. मध्यस्थताको कार्यविधि मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणले निर्धारण गर्नेछ र बहुसंख्यक मध्यस्थहरुको निर्णय न्यायाधीकरणको फैसला हुनेछ। मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणको काम कारवाही अँग्रेजी भाषामा गरिने छ र त्यस्तो न्यायाधीकरणको फैसला लिखित रुपमा हुनेछ। दुवै पक्षले यस फैसलालाई अन्तिम, निर्णायक तथा बन्धनकारी फैसलाको रुपमा स्वीकार गर्नेछन्।
४. मध्यस्थताको स्थान, मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणको प्रशासनिक सहयोग तथा मध्यस्थहरुको पारिश्रमिक र खर्चसम्बन्धी व्यवस्थाहरु पक्षहरुबीच आदान–प्रदान हुने पत्रबाट यस सन्धिअन्तर्गत उत्पन्न हुने मतभिन्नताको समाधानका लागि वैकल्पिक कार्यविधि मञ्जुर गर्न पनि सक्नेछन्।
धारा १२ – १. यो सन्धि सम्पन्न भएपछि शारदा बाँध तथा टकनपुर बाँधबाट महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पक्षहरुबीच यसअघि भएका समझदारीहरु यस सन्धिबाट विस्थापित भएका मानिने छन्, २. यस सन्धिको अनुमोदन गर्नुपर्नेछ र अनुमोदनका लिखतहरु आदान–प्रदान भएको मितिदेखि यो लागू हुनेछ। यो सन्धि लागू भएको मितिले पचहत्तर (७५) वर्षको अवधिको लागि बहाल रहनेछ।
३. यो सन्धि दुवै पक्षबाट दश (१०) वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सो भन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिने छ र आवश्यक भएमा, पक्षहरुले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्ने छन्। ४. यस सन्धिका प्रावधानहरु कार्या्न्वित गर्न पक्षहरुबाट आवश्यक भएबमोजिम सम्झौताहरु गरिने छन्।
यसको प्रमाणस्वरुप, पक्षहरुका आ–आफ्ना अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरुले यस सन्धिको अँग्रेजी, नेपाली र हिन्दी भाषाका दुई–दुई सक्कल प्रतिहरुमा, दुवै प्रतिहरु समान रुपले प्रामाणिक हुने गरी हस्ताक्षर गरी आ–आफ्ना निशाना छाप लगाएका छन्। सम्बत् २०५२ साल माघ २९ गते तदनुसार १९९६, फेब्रुअरी १२ तारिखका दिन नयाँ दिल्ली, भारतमा सम्पन्न गरियो।
