समाजवादी शिक्षाका लागि शिक्षक शोषणमुक्त हुनुपर्छ : अध्यक्ष अधिकारी (अन्तर्वार्ता)

  • 3.8K
    Shares
0

मुलूक संघीय संरचनामा गइसकेपछि देशमा संघीयताको सघन अभ्यास प्रारम्भ भएको छ। अरु मन्त्रालयजस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि संघीय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। शिक्षा नीतिकै अन्तर्गत रहेर मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको छ। तर, नेकपानिकट शिक्षक संगठन, शिक्षक नेता र आम शिक्षकहरु सरकारको नीति र ऐनको तयारीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। समाजवादी शिक्षा नीतिको बहस गर्नुपर्नेमा सरकार पूरानै दिशातिर फर्किन खोजेको उनीहरुको आरोप छ।

अर्कोतिर राजनीतिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण कालखण्डमा विशिष्ट योगदान गरेका शिक्षकहरुलाई सरकारले कुनै पनि पार्टीको कार्यकारी समितिमा रहन बन्देज लगाएको छ। यसमा पनि शिक्षकहरुको असहमति देखिन्छ। नयाँ संघीय ऐनले एक लाखभन्दा बढी अस्थायी, करार, राहत, उच्च मावि र बाल शिक्षाका शिक्षकहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरुको तर्क छ। यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ अधिकारीसँग हाम्रा प्रतिनिधि पासाङ ठकुल्लासुजिता हमालले गरेको कुराकानी।

सरकारले संघीय शिक्षा ऐनको तयारी गरेको छ। संघीय शिक्षा नीतिसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, तपाईहरु शिक्षा ऐनमा आपत्ति जनाइरहनुभएको छ। यो त आफैले ल्याएको संविधान र संघीयताको विरोध भएन र ?

समाजवादउन्मुख सरकारले पनि यथास्थितिकै नीतिको पृष्ठपोषण गर्‍यो। शिक्षामा नीजि लगानी लगाउने होइन। नीजि लगानी त हाइड्रोपावरमा लगाउन सक्छ नि, अन्य व्यवसायमा लगाउन सक्छ। अर्को कुरा गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य चालक शक्ति शिक्षक/कर्मचारीहरु नै हुन्। त्यसका लागि उनीहरुको स्थायित्व र मनोविज्ञानमा उच्चता चाहिन्छ। अझै पनि राज्य १७ थरिका शिक्षकहरु थुपार्दै छ। राहात, उमावि, विद्यालय कर्मचारी, २०७२ पछिका अस्थायी, बालविकास, पछिल्लो १२ महिने शिक्षक, स्वयंसेवक शिक्षक आदि। यी सबै अस्थायी प्रकृतिका हुन् र नेपाल सरकारको तलब भत्ता खान्छन्। १२ हजार देखि ६ हजार, ११ हजार, तलव भत्ता खान्छन्। बरु, नीजि विद्यालयहरुले शिक्षक व्यवस्थापनलाई स्थायीको प्रक्रियामा लगे। तर, सरकारी शिक्षकलाई राज्यको तर्फबाट वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नतिर सोचेन। न नीतिमा आयो, न ऐनमा नै देखिन्छ। राज्य गुणस्तरको राग अलाप्दै शैक्षिक श्रमिकहरुलाई श्रम शोषण र मौलिक अधिकारको हनन् गर्दैछ। यसको पनि ऐनमा उचित सम्बोधन छैन।

संघीय शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्छ, यहाँहरुको विचारमा ऐनका मूख्य विशेषता कस्ता हुनुपर्छ, कस्तो नीति र ऐनको परिकल्पना गर्नुभएको हो ?

हामी सरकारले न्यायको संघीय शिक्षा नीति र निर्माण गर्दै गरेको संघीय शिक्षा ऐनको निरपेक्ष विरोधी होइनौं। हामीले नेपाल सरकारको करोडौं लगानी र देशभरका शैक्षिक/वौद्धिकहरुको बीच बहसबाट निर्माण भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्यौं। तर, गरेन। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको स्प्रीटमा स‌ंघीय, प्रादेशिक र स्थानीय ऐन/नियमावली निर्माण हुन्छ।

हामीले केही नीतिगत सवालका कुरा गर्‍यौं। पहिलो, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार संविधानको अनुसूचि ८ र ९ मा छ। अनुसूचि ९ लाई पनि क्रियाशील बनाएर माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारलाई हुनुपर्ने, संवैधानिक शिक्षा आयोग निर्माण गरिनुपर्ने, नीतिगत शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत विनियोजन गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सम्प्रभूतालाई आँच आउने मेसिनरीहरुबाट सञ्चालित विद्यालयहरु, नेपाल सरकारसँग अनुमतिबिना सञ्चालित विद्यालयहरको नियमन नियन्त्रण र राष्ट्रियकरणको कुरा गर्‍यौं। जुन नेपाली विशेषताको शैक्षिक समाजवादी जग बस्न सक्थ्यो। यो अनुरुपको नीति आएन। यथास्थितिको नै नीति आयो।

Shankar Adhikari-2

आज विश्वभरका लोककल्याणकारी राज्यहरु होस् वा समाजवादी होस् वा पूँजीवादी, शिक्षाको चरित्र र व्यवस्थापन राज्यको छ। चाहे श्रीलंका होस् वा स्वीडेन, डेनमार्क वा चीन, कोरिया। शिक्षा व्यवसाय होइन, मौलिक अधिकार हो। यसमा अझै पनि माफियाकरण छ। बहुआयामिक हस्तक्षेप छ। शिक्षालाई वस्तुको रुपमा बुझ्ने कि अधिकार ? तर, राज्यले अहिले विश्वमा जुन नवउदारीकरणको ढोका छ, सोहीअनुरुपको शिक्षा नीति, ऐनको कुरा गदैछ, हामीले यही सच्याउन आग्रह गरेका हौं। अहिले बजारलाई उपयूक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने नाममा स्वाधीनता र राष्ट्रियता नै लोप हुन लागेकोजस्तो स्थिति देखा पर्दै गएको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक सच्चाइनुपर्दछ।

सरकारले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा क्रियाशील हुन बन्देज लगाएको छ। यसमा तपाईहरुले आपत्ति जनाउनुपर्ने खास कारण के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ३४ मा मौलिक अधिकारको व्याख्या छ। संगठनमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। तर, राज्यलाई के भ्रम परिरहेको छ भने शिक्षक/कर्मचारीले राजनीति गरेर शिक्षाको गुणस्तर खस्कियो, राजनीतिक पार्टीका झोले भए, हिजोको राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा शिक्षक/कर्मचारी सहभागी भए, अब विकास र समृद्धिको चरणमा शिक्षक/कर्मचारीहरु र उनीहरु आवद्ध संगठनलाई सोही अनुसार पार्टी/सरकारहरुले व्यवस्थापन र प्रयोग गर्नुपर्‍यो नि। यसले सरकार र राज्यलाई लाभ नै हुन्छ।

संघीय शिक्षा ऐन यथास्थितिमै उभिन खोजेको छ। नयाँ ऐनमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक/कर्मचारीहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ। आजको आवश्यकता नेपाली साधनस्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्नसक्ने वैज्ञानिक जनशक्तिको उत्पादन हो। यसका लागि शिक्षकहरु बदलिँदो परिस्थितिअनुसार आफूलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्न सक्नुपर्छ।

बदलिँदो परिस्थितिमा तिमीहरुको भूमिका फेरियो भनेर बदल्ने हो नि ! विचार र मौलिक अधिकारमा अंकुश लगाएर त समस्या झन् बल्झने हो। उदाहरण भनौं, चीन भियतनाम, श्रीलंका लगायतका देशहरुमा त पार्टीको उच्च तहमा सेना समेत बसेको छ। त्यहाँको सेनाको गुणस्तर खस्किएको छ त ? विचारले त झन् राज्यप्रति बफादार बनाउँछ भन्ने लाग्छ। विचार बाहेकको समाजवाद कस्तो होला त ? त्यसैले शिक्षक/कर्मचारीले राजनीतिक विचार बोक्न हुँदैन भन्ने सोच गलत छ।

सरकारले समाजवादी शिक्षा प्रणालीको आधार तयार पार्ने गृहकार्य गरिरहेको छ। तर, तपाईहरु विभिन्न शर्त थोपरेर सरकारलाई असहयोग गरिरहनुभएको छ। सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाएर समाजवाद आउला ?

हामी शिक्षाका संगठनहरु शिक्षा मन्त्रालयको अभिन्न अंगजस्तो छौं। नेपाल शिक्षक महासंघले राखेको मागहरु र राज्यसँग गरेको सहकार्यले त झन् समाजवादउन्मूख शिक्षा नीति कार्यन्वयनमा सहज गर्दै लगेको छ। उल्टै राज्य एकाधिकार पूँजीवादको पक्षपोषण गर्दै शिक्षक समुदायप्रति अनुदार हुन खोजी रहेको छ। हाम्रा कारण होइन, सरकारमा बसेका मन्त्री र नेताहरुकै कारण समाजवाद धरापमा पर्दैछ।

सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको लापरवाहीका कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको आम गुनासो छ। कार्यालय समयभित्र शिक्षक शिक्षण पेशामा भेटिँदैनन्। यो बेथितिबारे तपाईहरु किन बोल्नुहुन्न ?

विगतका दिनहरुमा ट्रेड युनियनका केही नेताहरु राजनीतिक पार्टीका बफादार सिपाही बन्ने, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी सुगम स्थानहरुमा अध्यापन र काजमा बस्ने प्रवृत्ति थियो। विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी नहुने विकराल समस्या थियो। अभिभावक–विद्यार्थी शिक्षक नङ् र मासु, पानी र माछाको सम्बन्ध छुट्दै र कट्दै आयो। हामी पनि समीक्षा गदै अगाडि बढिरहेका छौं। नेपाल शिक्षक महासंघले अधिकार र कर्तव्य भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। विगतमा शिक्षक नेताका विद्यालय नतिजामा खस्केका थिए भने हाल गुणस्तरमा/नतिजामा उत्कृष्ट भएका छन्। संगठहरुले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयको प्रधानाध्यापक र विषयगत शिक्षकहरुलाई सांगठनिक हैसियतमा बढुवा र सम्मान गर्न थालेको छ। अब ती समस्याहरु आचारसंहितामार्फत् हल हुँदै जानेछन्।

सबैले समाजवादी शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्छन्। तर, त्यो प्रणाली कस्तो हुन्छ ? यसका अन्तर्वस्तुबारे के भन्नुहुन्छ ?

समाजवादी शिक्षा प्रणालीबारे हामीकहाँ मूर्त बहस भइरहेको छैन। समाजवादी शिक्षा प्रणालीको अन्तर्वस्तु र विशेषतालाई यसरी प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ। १. शिक्षामा आम विद्यार्थीको पहुँच, २. स्वाधीनता र राष्ट्रिय भावनाको कदर, ३. प्राविधिक र व्यवसायीमैत्री शिक्षा, ४. श्रम र रोजगार बजारसँग अन्तर सम्बन्धित शिक्षा, ५. आफ्नो देशको स्वाधीनतामा प्रतिकूल नहुने गरी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्तिको निर्माण र ६. आफ्नो देशको जल जमीन जडीबुटि, पर्यटन, हाम्रा अमूल्य भएकाले यसको बहुउपयोगको शिक्षा र जनशक्तिको निर्माण। यी विशेषताहरुमा नै समाजवादी शिक्षा अन्तरनिहित हुन्छ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन राज्य, शिक्षक र अभिभावकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो त्रुटी कहाँनेर देख्नुहुन्छ ?

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन,  १. राज्यको शिक्षामा हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन हुनुपर्छ। २. शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्दछ। ३. शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरुको अनुगमन, निगमन र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ। ४. प्राविधिक र व्यवसायिक धारलाई पहुँच उत्पादन, श्रम, सीप र बजारसँग जोड्नुपर्छ। ५. शिक्षालाई औद्योगिक क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ। ६. शिक्षक, कर्मचारीको उचित र वैज्ञानिक व्यस्थापन हुनुपर्छ। ७. संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग निर्माण गरेर शिक्षक कर्मचारीहरु आफूलाई अपडेट गराउनु पर्छ। सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षक बन्न सक्नुपर्छ।

Shankar Adhikari-3

शिक्षकहरु राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भई राष्ट्रप्रति सर्मपित हुन सक्नुपर्छ। अधिकारसँगै कर्तव्यको पाटोमा पनि दत्तचित हुनपर्छ। अभिभावक सचेत, विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकप्रति उत्तरदायी राज्यको नीतिगत स्पष्टता, कार्यक्रम र कार्यान्वयन नै त्रुटी छ। यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने निकाय राज्य नै हो। राज्यले उचित नीति र विधि बनाउन सक्दा शिक्षक/कर्मचारीहरु राज्यप्रति स्वतः बफादार बन्दै जान्छन्।

प्रसङ्ग बददलौं, नेकपाको एकता भएको २ वर्ष पुग्दैछ। अधिकांश मोर्चा र जनवर्गीय संगठनको एकता भइसकेको छ। तर, तपाईहरुको एकतामा बिलम्व किन ?

नेपाल कम्युनस्टि पार्टी (नेकपा) को निर्माण भइसकेपछि पार्टीले प्रायः मोर्चा र जनसंगठनहरुको एकता कार्यदल निर्माण गर्‍यो। विगतमा एकै प्रकृति र प्रवृत्ति भएका संगठन र मोर्चाहरुको कार्यदल निर्माण भए । तर, भिन्न प्रवृत्ति भएका संगठनहरुलाई एकै प्रवृत्तिमा रुपान्तरण र व्यवस्थापन गर्न केही बहसहरु पार्टीभित्र भए। शिक्षक सम्वद्ध संगठनहरुको सन्दर्भमा मूलतः दुई शिक्षक संगठनका एकता प्रक्रिया नै हो। पूर्व माओवादीसँग निकट संगठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन पार्टीको विचार र सांगठनिक सिद्धान्तमा सहमत संगठन हो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रुपमा स्वतन्त्र सारमा पूर्व एमाले निकट देखिन्छ। तैपनि पार्टीले एकताका लागि इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जको जिम्मेवारी तोकिसकेको छ। सायद गृहकार्य गरिरहेको नै होला।

एकताको खास गाँठो कहाँनेर छ, समाधानका लागि के छ खास प्रयास ?

हामी दुई संगठनहरुबीच केही नीतिगत प्रश्नहरु छन्। पहिलो, आज सिंहदरबारमा रहने कर्मचारी होस् वा विश्व विद्यालयमा अध्यापन गर्न प्रध्यापक वर्गीय पक्षधरता अगाल्दै आएका नेकपा निकट हुन्, पेशागत वैचारिक संगठनहरु स्वतन्त्र रहन सक्दैनन्। दोस्रो, नेपाली शैक्षिक जगतमा ट्रेड युनियनको मर्मवोध गर्दै १४ वटा घटकहरु मिलेर स्वतन्त्र नेपाल शिक्षक महासंघ निर्माण भइसकेको छ। फेरि अर्को स्वतन्त्र संगठन आवश्यकता रहँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसैले एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन पेशागत चरित्रमा अगाडि बढ्ने र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन वर्गीय पक्षधरतामा आफूलाई रुपान्तरण गर्ने हुनुपर्छ। एकताको विन्दु यही नै हो।

अन्त्यमा हाम्रो अनलाइन सञ्चार माध्यममार्फत् आम शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवाला निकायलाई यहाँको केही भन्नु छ कि ?

लोकपाटी अनलाइनले छोटो समयमा राष्ट्र, जनता र आन्दोलनप्रति उत्तरदायी भई नयाँ समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको अनुभूति भइरहको छ। यसको निरन्तरता र सफलताको कामना गर्न चाहन्छु।

Comments
Loading...
You might also like