लाेकपाटी न्यूजदिनेश लिम्बु, पोखरा
एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको विषयले अहिले नेपालको राजनीति ह्वात्तै तातेको छ। बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्र एमसीसीको विषयले गम्भीर वैचारिक बहस सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘एमसीसी’ जसरी भए पनि संसदबाट पास गर्ने मनस्थितिमा छन्। प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस पनि एमसीसीको पक्षमा देखिएका छन्।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसी इण्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना हो भने अस्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा देखिएका छन्। नेकपाको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यहरूले एमसीसीको विपक्षमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरिसकेका छन्। प्रायः सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीहरू, बौद्विक व्यक्तित्वहरू, सामाजिक अभियान्ताहरू, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, आम नागरिकहरू एमसीसीको विपक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन्। नेकपाले पनि एमसीसीबारे सुझावका लागि झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ।
दोस्रो विश्वयुद्वमा सोभियत संघ तथा लेनिनवादका व्याख्याता नायक स्टालिनको नेतृत्वको गठबन्धनका सेना र लालसेनाहरूले फासीवादी हिटलरलाई परास्त गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्व समाप्त भएको थियो। तर, उपनिवेशिक देशहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा गठबन्धनभित्रका अमेरिका र समाजवादी रूसबीच तीव्र वैचारिक विवाद भयो। दुवै देशसँग आणविक हतियार भएकाले सैन्य युद्ध भएन। तर, शान्तिपूर्ण रूपमा एकले अर्कोलाई सिध्याउने छलछामपूर्ण कुटिल युद्व भएकाले यसलाई ‘शीतयुद्ध’ भनिएको थियो। महान नायक स्टालिनको पहलमा धेरै उपनिवेशिक देशहरू स्वाधीन भए भने विश्वका ६० प्रतिशत उत्पीडित मानिसहरू अनेक प्रकारको दासताबाट मुक्त भएका थिए।
यसरी मार्क्सवादी विचारको आधारमा निर्माण भएको सोभियत समाजवादी राज्यसत्ता विश्व राजनीतिमा नवीनतम विश्वव्यवस्थाको रूपमा उदय भएपछि विश्व राजनीति दुई ध्रुमा विभाजित भएको थियो। अमेरिका पुरानै उपनिवेशिक पूँजीवादी व्यवस्था पुनर्निर्माण गर्न चाहन्थ्यो भने सोभियत संघ नवीन समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्थ्यो। यो दुई ध्रुवीय वैचारिक लडाइमा सोभियत संघ झनै बलशाली भएर आएपछि अमेरिका स्टालिनलाई खतम नगरी सोभियत संघ विघटन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्यो र अमेरिकन सिआइएको योजनामा ख्रुश्चेव र उनका सहयोगीहरूबीच गोप्य छलफल गरेर स्टालिनको हत्या गर्ने सहमति भयो। सन् १९५३ मा स्टालिनलाई ‘विष’ खुवाएर मारियो।
स्टालिनको शंकास्पद मृत्तुबारे अनुसन्धान गरिरहेका नर्थस्टार कम्पसाका प्रधान सम्पादक माइकल लुकासद्वारा सङ्गलित र सम्पादित पुस्तक ‘सेक्रेट डकुमेन्ट्स’मा उल्लेख छ, ‘लेनिनवादका व्याख्याता र समाजवादका निर्माता स्टालिनको शंकास्पद हत्या भएपछि सन् १९५६ मा रूसको कम्युनिस्ट पार्टीको काँग्रेसमा ख्रुश्चेवले दक्षिणपन्थी पुँजीवादी राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। शान्तिपूर्ण समाजवादमा संक्रमण, सहअस्तित्व र सबै जनताको पार्टी नामक प्रस्तावहरू पारित भएपछि श्रमजीवी तथा उत्पीडित समुदायको सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी र राज्यसता पुँजीवादीकरण गर्न अमेरिका निकिता ख्रुश्चेवमार्फत् सफल भयो। पुँजीवादले ख्रुश्चेवको नेतृत्वमा जनताहरूको सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, साँस्कृतिक र सामाजिक अधिकारहरू बिस्तारै खोस्न थाल्यो।
यसरी ख्रुश्चेवको नेतृत्वमा लेनिनवादको विरूद्वमा भएको प्रतिक्रान्ति पराकाष्ठामा पुगेको ३५ वर्षपछि गोर्वाचोवको समयमा सोभियत संघ १५ वटा राज्यमा विभाजन भएसँगै अमेरिकाको वैचारिक प्रतिस्पर्धी सोभियत समाजवादको पनि विघटन भयो र विश्व भू–राजनीतिक शक्ति विन्यासको शीतयुद्वमा रूस पतन भएर गयो। त्यस घटनालाई डेरिडा र फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त्य र विचारको मृत्यु’ भनेर खुबै लेख लेखे। उता साम्राज्यवादीहरू विश्व राजनीतिमा उदारवादी व्यवस्था निर्विकल्प हुने भन्दै उत्सव मनाउँदै गर्दा चीनको पुनरादोयले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनरावृत्तिको बहस झनै सशक्त बनेर आयो। यो विश्वव्यापी राजनीतिक परिघटना तथा वैचारिक बहसबाट अलग रहेर नेपालमा हाल जनस्तरबाट व्यापक विरोध भइरहेको ‘एमसीसी’को आर्थिक स्वार्थ तथा सैन्य रणनीतिलाई बुझ्न सकिँदैन।
२१ औं शताब्दीको प्रारम्भसँगै विश्व राजनीतिमा एसियाली देशहरूको बलशाली उपस्थिति हुन थालेपछि विश्वयुद्व र शीतयुद्वकालीन एटलान्टिक महासागरकेन्द्रित अमेरिकी सामरिक तथा सैन्य रणनीति बिस्तारै परिवर्तन हुन थाल्यो। राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै हिन्द–प्रशान्त महासागर (इण्डो–प्यासिफिक) केन्द्रित सैन्य रणनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै अमेरिकी परराष्ट्र नीति बदलिएको छनक दिएका थिए। सँगै चीनमा वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको रूपमा ‘सी चीनफिङ विचार’को विकास भएसँगै विश्व भूराजनीतिको ताप ह्वात्तै बढेको छ। सोभियत संघ विघटन भएपछि शीतयुद्वमा विजय भई विश्व व्यवस्थामा एकल वर्चश्व कायम गरेर बसेको महाशक्ति अमेरिका तथा त्यो व्यवस्थालाई ‘रिप्लेस’ गर्न चाहने चीनबीचको सम्बन्धमा अबको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थ तथा सैन्य रणनीतिको गुरूत्व अडिने छ।
महाशक्तिहरूको उत्थान र पतनको इतिहास लेखेका पल केनेडीले आफ्नो विख्यात पुस्तक ‘राइज एण्ड फल अफ ग्रेट पावर्स’मा यथास्थितिको महाशक्ति र उदयमान महाशक्तिबीच विद्यमान यथास्थितिको ‘स्टाटस’ कायमै राख्ने र नयाँशक्ति विन्यासको आधारमा शक्ति सन्तुलन बनाउने भन्नेमा सधैं टकराव रहने निष्कर्ष निकालेका छन्। अंग्रेजहरूले हिन्दसागर छोडेर गएपछि भारतको पक्षमा बनेको शक्ति विन्यास चीनको उदयपश्चात् बदलिँदो अवस्थामा छ। चीनले पाकिस्तान, श्रीलंका, बङ्गलादेश र माल्दिप्समा बहुप्रयोजनका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाइसकेको छ। यसलाई सामरिक दृष्टिले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा चीनले भारतलाई घेराबन्दी गरेको सामरिक रणनीतिको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
चीनको अर्को महत्वाकांक्षी परियोजना (बिआरआई) पनि आर्थिक सहकार्यको उद्देश्यमा मात्र सीमित छैन। मुख्य त सामरिक लक्ष्यमा आधारित छ। उता जापान प्रशान्त महासागरको महाशक्तिका रूपमा उभ्याउँदै आएको आफ्नो पूरानो ‘स्टाटस’ जोगाउने होडमा छ। एमसीसीमा भारतले त्रिपक्षीय भूमिका खोज्नुको कारण पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापकीय प्रभाव, अर्थतन्त्र र सुरक्षा सम्बन्धहरूमा भारतीय निर्भरता यथावत् राख्ने विस्तारवादी नीतिसित सम्बन्धित छ। पूर्वी एसिया र हिमालय उपमहाद्वीय क्षेत्रको शक्ति विन्यासमा भारतलाई चीनको विकल्पमा उभ्याउने पश्चिमा रणनीति, हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो एकल प्रभाव कायमै राख्ने भारतीय स्वार्थ, प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा गुमेको महाशक्तिको छवि फर्काउने जापानको प्रयास, शीतयुद्वपछि बनेको एकल प्रभुत्वलाई यथास्थितिमै कायम राख्ने अमेरिकी स्वार्थअनुरूप चीनलाई घेर्ने अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनको सामरिक सैन्य रणनीति, यी सबैको संगम मोर्चाबन्दीका लागि नेपाली भूगोल एकमात्र सम्भाव्य ‘फ्रन्ट’का रूपमा रहेको छ। यही कारण चीनका छिमेकी नेपालको भूमिमा अमेरिकी गठबन्धनको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको ताप उच्च विन्दुमा पुगेको छ।
एमसीसीको बहसले नेपाललाई चीन वा अमेरिकी गठबन्धनको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तीव्र गतिमा तान्दैछ। यसले कोर्न सक्ने आन्तरिक भूराजनितिक विभाजनलाई पछि नेपालको राजनीतिक पार्टी वा नेतृत्वबाट मेटाउन मुस्किल पर्नेछ। यो भूराजनीतिक अविवेकी प्रयोगले हाम्रो नेपाल जटिल भूराजनीतिक टकरावको भूमरीमा फँस्दैछ। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा आफ्नै साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गरेर अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको ‘एमसीसी’ परियोजना खारेज गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्दै नेपाललाई इराक, सिरिया र अफगानिस्तानको नयाँ संस्करण बन्नबाट रोक्नु आम नागरिकहरूको वस्तुगत आवश्यकता हो।
एमसीसीको प्रस्तावनामा ‘सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिवद्वता’ गरिएको छ । यो भनेको नेपालको समाजवाद उन्मुख जनवादका आर्थिक आधारहरू जलविद्युत, जलस्रोत, जंगल, जमिन र सडकहरू राज्यबाट खोसेर दलाल पुँजीपति तथा बहुर्राष्ट्रिय निगमहरूको हातमा दिने र उनीहरूमार्फत् हाम्रो युरानियम, उर्जा, कच्चा पदार्थ, भौतिक तथा बौद्विक सम्पत्तिहरू अमेरिकामा सञ्चय गर्ने भू–अर्थराजनीति र सैन्य रणनीति हो एमसीसी। पुँजीवादी देश र उनीहरूले कब्जा गरेका खाडी देशहरूको अबको १०० सय वर्षभित्रमा सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत साधन सकिन्छ। त्यसकारण अब हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रका अथाह प्राकृतिक स्रोत साधनहरू खोसेर साम्राज्यवादीहरू १००० हजार वर्षसम्म बाँच्न चाहन्छन्। यही हो एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन।
वैदेशिक सहयोग वा अनुदान रकम संघीय कार्यपालिकाले राष्ट्रिय बजेटमा समायोजन गर्ने प्रचलन वा प्रावधान रहँदारहँदै ‘एसीयसी’लाई संघीय सभाबाट अनुमोदन गर्नैपर्ने सरकारको रबैयाले यो अनुदान रकम नभएर इण्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गतकै सामरिक परियोजना हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। अन्य देशमा जे–जसरी सम्झौता भएता पनि नेपालको सन्दर्भमा भने ‘इन्डोप्यासिफिक डकुमेन्ट्री पेज–३४ मा नेपाललाई जबर्जस्त इण्डोप्यासिफिक गठबन्धनमा सामेल गरेपछि सैन्य उपस्थितिको आधार निर्माण गर्न ल्याएको परियोजना हो एमसीसी। एसीसीको ‘धारा ७ को दफा (७) १ ले प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने’ भनिएको छ। यसको अर्थ हो, नेपालको तीनै तहको सरकार, संसद र न्यायालयहरू एमसीसीको हकमा निस्क्रिय बनाएर अमेरिकी हित र सुरक्षाका लागि समानान्तर सरकार गठन गर्नु हो।
एमसीसी सम्झौताको सम्पूर्ण अवधारणा र बुँदाहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएपछि भविष्यमा एमसीसीलाई पनि आफ्नो सैन्य रणनीतिअनुकूल अमेरिकी हित र सुरक्षाको व्याख्या गर्दै सैन्य क्याम्प खडा गर्ने उसको आशय देखिन्छ। अमेरिका आफैमा एउटा Conspiracy theory मा चल्ने देश हो। उदाहरण इराकमा सिआइएले आणविक हतियार उत्पादनमा प्रयोग हुने केही रसायनिक तत्व र सामाग्रीहरू इराकको स्थानहरूमा लगेर राख्यो। पछि त्यही सामाग्रीलाई सद्दाम हुसैनले आणविक हतियार बनाउँदै छ भनेर विश्वव्यापी प्रचार गरियो। अनि सद्दाम हुसैनले आणविक हतियार बनाएको नक्कली प्रतिवेदन तयार गरियो र सद्दामलाई फासीमा लड्कारियो।
नेपालमा ट्रान्समिसन पोल र अन्य भौतिक संरचनाहरूमा सिआइए र रअले खडा गर्ने कुनै पनि नामको सशस्त्र संगठनलाई आक्रमण गर्न लगाएर नेपाल आतंकवादको अखडा भएकाले एमसीसी परियोजनाको सुरक्षाको बहानामा सेना ल्याउँदैन भनेर कसले भन्न सक्छ ? संविधानभन्दा माथि संवैधानिक हैसियत दिएपछि नेपालमा जे गरे पनि भएन र ? एमसीसीमा उल्लेख गरिएका नेपालमा अमेरिकी हित, सुरक्षा स्वार्थ, रोजगारी र उत्पादन भन्ने बुँदागत व्याख्याले त्यो सुविधा दिएको छ। परियोजनाको हिसाबकिताब एमसीसीले मात्र गर्ने भनेकै उसले सिरियामा जस्तै नेपालमा पनि धार्मिक र साम्प्रदायिक अतिवादी संगठनमा लगानी गर्ने आशय हो। एमसीसी परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरेर सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा सम्झौताको कुनै पनि बुँदामा उल्लेख छैन।
