लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षकजस्तै अब कलेजहरूमा प्राध्यापन गर्नेले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा उच्च शिक्षण संस्थाहरूमा प्राध्यापक र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नेसनल इलिजिबिलिटी टेस्ट) सञ्चालन गर्ने र परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले मात्र प्राध्यापन गर्न पाउने उल्लेख छ।
विधेयकको दफा ८ को (ड)मा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षाको व्यवस्थापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने उल्लेख छ। आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उच्च शिक्षण संस्थाको नक्सांकन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्रीको समकक्षता निर्धारण गर्नेदेखि योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्नेलगायत तोकिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च शिक्षण संस्थामा कमजोर व्यक्तिहरूले समेत शिक्षण गरिरहेको र त्यसको उत्पादन कमजोर भएकाले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षाको प्रावधान राखिएको हो।आयोगले उच्च शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक मापदण्डसमेत बनाउनेछ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन हुनेछ। परिषद्ले उच्च शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्ने तथा मानव संसाधनको आवश्यकता र उच्च शिक्षाबीच समन्वय गर्नेछ। परिषद्मा शिक्षामन्त्री वा शिक्षाराज्यमन्त्री सहअध्यक्ष र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। नयाँ पत्रिकाबाट
