प्रदेश दुईमा सत्तारुढ सांसद कै असन्तुष्टि

pradesh-sava-2
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं । प्रदेश दुईमा सत्तारुढ सांसदहरु पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । दुई वर्षको अवधिमा सरकारको कामप्रति नागरिक समाज मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसद खुसी देखिदैनन्। सरकारले दुई वर्ष उपलब्धीपूर्ण रहेको दावी गर्दा सरकारको दावी नै गलत भएको टिप्पणी सत्तापक्ष सांसदले गरेका छन् ।

अरु भन्दा फरक दलबाट सरकार बनेको प्रदेश नम्बर दुईमा हो ।  प्रदेशले मधेशको जनताको हीतमा र आफूलाई अब्बल सावित गराउन सक्ला भन्ने आशा पनि गरेका थिए । २०७४ फागुन ३ मा प्रदेश नम्बर २ मा राजपा र समाजवादी पार्टीले सहकार्य गर्दै सरकार बनाए । सुरूवाती दिनमा प्रदेशसभामा कानुन निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढाएपनि विस्तारै सुस्ताउन पुग्यो।

पहिलो वर्ष प्रदेशसभा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वाकयुद्धमै रूमल्लियो भने केन्द्र सरकारसँग नोकझोक गर्दै अघि बढ्यो । अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन भने कानून निर्माणले पनि गति लिन सकेन । पहिलो वर्षमा १६ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन मात्रै बनाउन सक्यो । यही कानून निर्माण गर्न सफल भएकोलाई प्रदेश दुई सरकार आफ्नो उपलब्धीको रुपमा ब्याख्या गरिरहेको छ ।

सरकारको यो दावी गलत भएको स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदको भनाई छ । मुख्यमन्त्रीप्रति इंकित गर्दै सांसदहरु प्रदेश सरकार प्रयोगशाला बनेको आरोप लगाउँछन् । सत्तापक्ष नै सरकारको विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षको विरोध हुनु स्वभाविक हो । नेकपाका प्रदेश सांसद पनि प्रदेश सरकारले विश्वसनियता गुमाउदै गएको दावी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्दा प्रदेशको विकास हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । विकासका आयामका रुपमा हेरिएकोे कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा लगानी र अनियमितता हुनु र नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उसको ठम्याई छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षकै रकम भुक्तानी विवादको भूमरीमा प्रदेशभा रूमल्लिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दिइएका लाखौँ रकमको आयोजनाको रकम भुक्तान नहुँदा प्रदेशसभालाई नै सांसदहरूले अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् ।

सरकारले लिएको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानले देशभरि सकरात्मक सन्देश दिएपनि प्रदेश दुईले नेतृत्व नै लिन नसकेको नागरिक समाजको टिप्पणी छ । यि बाहेक पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी समेत तोक्न सकेको छैन । केही राम्रा योजना र काम अघि बढाएपनि प्रदेश दुईको दुई वर्ष सोचे अनुरुप सफल र उपलब्धीमुलक हुन नसकेको देखिन्छ ।