‘कोरोना र व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रश्न’

  • 162
    Shares
0

ठाकुर प्रसाद भट्ट

‘इतिहासमा महाव्याधीहरुले आफ्नो बिगतलाई भत्काएर नयाँ भविष्यको कल्पना गर्न वाध्य बनाएका छन’-अरून्धती रोय प्रख्यात भारतीय लेखिका अरून्धती रोयको कोरोनाको प्रभाव र यसपछिको नयाँ विश्वको आवश्यकता बारेको माथिको भनाइ हामी सबैका लागि मनन योग्य छ। कोरोनापछिको विश्वबारे बहस र चिन्तन हुँदै गर्दा यसबाट बच्न थालिएका प्रारम्भिक प्रयासहरुबाट नै हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता नराम्रोसँग उदाँगिएको छ।

सुरुको अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति, स्वास्थ्य परीक्षण, लकडाउनमा फसेका मजदूर र सर्वसाधारणको व्यवस्थापनदेखि हाल आएर सीमाबाट स्वदेश प्रवेश गर्नेहरुको आगमन र तिनीहरुको क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापनको समस्याग्रस्त अवस्थाले यो कुरा सवैका सामु प्रष्ट भैसकेको छ। यद्दपी नेपालको व्यवस्थापकीय क्षमताबारे प्रश्न उठेको यो मात्र एउटा परिघटना भने होइन। फरक यत्ती हो की कोरोना महाविपत्तीले हाम्रो व्यवस्थापकीय सोच र प्रणालीलाई नयाँ शिराबाट नसोची अघि बढन वा पहिले जस्तै आलटाल गर्न दिनेवाला छैन।

यथार्थ के छ भने नियमित बहसबाट परिमार्जन एवं नविकरण गरी विकसित गरिनु पर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता हामीकहाँ कहिले काहीँ मात्र चर्चामा रहने गर्छ। केही वर्ष पहिलेको महाभूकम्पबाट पाठ सिक्ने ठूलो अपेक्षा राखिएको थियो जुन हुन सकेन। यसमा बाह्य दाताको भर परेर कामचलाउको सजिलो बाटो लिइयो। सुरुमा पूर्वाधार, एकीकृत बस्तीहरु र सहरीकरणमा आमुल सुधार गर्ने कुरा गरिएपनि आखिरीमा भूकम्पबाट सिकेर यी क्षेत्रहरुको सही योजना र व्यवस्थापन गर्ने काममा हामी चुकिसकेका छौं। अझ अहिलेको कोरनाको विपत्ती गएको भूकम्प भन्दा धेरै नै बहुआयमिक छ। भूकम्पको बेलामा सहयोग गर्ने दाता निकायहरू अहिले आफैँ नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। यस अर्थमा अबको व्यवस्थापकीय सोच र योजना नेपाल आफैँले नयाँ शिराबाट सुरु गर्नु पर्ने छ।

तर हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमताको सवाल विपत्तिको समयमा मात्र प्रभावकारी हुन नसकेको विषय होइन। जति आलोचना भएपनि असारे विकासको परम्परा तोड्न सकिएको छैन। पटक(पटक ताकेता र दबाव दिँदा पनि प्राथमिकता र राष्ट्रिय गौरवका भनिने योजनाहरुको प्रगति हुन सकेको छैन। यथार्थ यो होकी सामान्य अवस्थामा पनि सेवा प्रवहा र विकास कार्यको व्यवस्थापन दशकौं देखि कमजोर र असफल देखिदै आएको छ। यसका लागि विभिन्न कालखण्डमा रहेका राजनीतिक प्रणालीहरूलाई जिम्मेवार ठान्ने गरियो। तर पनि राजनीतिक परिवर्तनहरु पश्चात व्यवस्थापकीय क्षमतामा भने सुधार भएको पाइएन। बरू शिक्षा-प्रविधी, राजनीतिक चेतना र सञ्चार जस्ता क्षेत्रहरुमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता भने झन ओरालो लागेको अवस्था रहेको छ। यो आफँैमा विरोधाभाषपूर्ण यथार्थता हुन गएको छ।

यही यथार्थतालाई स्वीकार गरेर नै केही नीतिगत प्रयत्नहरु पनि भए। हामीले विकास खर्च समयमा गर्न नसक्नुमा बजेट समयमा नआउनाले हो भनेर संविधानमा नै तोकेर हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था गर्यौं। सरकारको अस्थिरतालाई नै प्रमूख बाधक ठानेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था राखियो। जनताले पनि स्थायित्व र विकासको लागि बहुमतको सरकार बनउने गरी मत दिए। योजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका भनेर विषेश प्राथमिकता तोक्यौं। तर पनि विकास योजनाहरुको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनामा किन सुधार हुन सकेन? किन हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता यति कमजोर छ ? राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा परिवर्तन भएपनि किन यसको विकास हुन सकेको छैन ? यस्ता कैयौं प्रश्नहरुको उठान र तिनको उत्तर नखोजेसम्म हाम्रो विगत दोहोरिने निस्चित छ। सरकारी उच्च पदमा रहेकाहरुको एकांगी सोचले केही हासिल हुनेवाला छैन-जुन विगतले देखाइसकेको छ।

मोटामोटी विश्लेषण गर्दा बजेट, जनशक्ति, प्रविधी जस्ता पक्षमा खासै समस्या देखिदैन। मूल समस्या हाम्रो सोच, प्रवृती र शैलीमा रहेको पाइन्छ। अहिले सम्म हाम्रो व्यवस्थापकीय कार्य तोक आदेश, निर्देश, छड्के निरीक्षण जस्ता तदर्थ र हचुवा शैलिका छन्। यस्तो प्रवृत्ति र संस्कारले सामूहिक टिम प्रणाली, विचार विमर्श, योजनाबद्ध व्यवस्थापन भन्दा एकल नायक हुने, अरुभन्दा भिन्न र ठूलो देखिने, जस आफूले लिने, कमजोरी जति अरुको हुने गलत अभ्यासलाई बढावा दिन्छ। सरकारका बैठकहरुको सञ्चालन शैलि हेर्दा सहभागिमुलक भन्दा एकतर्फी र आदेशात्मक भएको पाइन्छ। केही समय अघिको मुख्यमन्त्रीहरुसँगको कोरोना सम्वन्धी भिडियो कन्फेरेन्समा प्रधानमन्त्रीले रायसल्लाह र विचारविमर्श गरी आगामी कार्यहरुको व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना बनाउने भन्दा अर्ती उपदेशरुपी प्रशिक्षण त्यही पनि कोरोनाको नितान्त प्राविधिक पक्षमा दिने काम भएको देखियो। यो एक अनावश्यक र अमूल्य समयको बरबादी गर्ने गतिविधी पो हुन पुगेको देखियो। शिर्ष तहमा भएको यस्तो संस्कारको प्रभाव अरु तहहरुमा पनि परिरहेको हुन्छ।

मुख्य कुरो, व्यवस्थापकीय क्षमता एक तटस्थ प्राविधिक विषय मात्र होइन। यसलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जस्ता पक्षहरुले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले व्यवस्थापकीय क्षमताको विषयलाई एकाङ्गी तवरले होइन समग्र पक्षहरुको आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्छ। मूख्य समस्या नै हाम्रो राजनीतिक संस्कार व्यक्तिवादी, गुटमुखी, सस्तो लोकप्रियताले ग्रस्त छ। यस्तो प्रवृत्ति बारम्बार प्रकट भइरहेको पाइन्छ। अहिलेकै कोरोनाका सन्दर्भमा सत्ताधारी दलकै शिर्ष नेताले राखेको बृहत राष्ट्रिय एकताको संयन्त्रको प्रस्तावलाइ समेत प्रधानमन्त्री र उनको समूहले एउटा सल्लाहाको रुपमा नलिएर पुरै नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउन पुग्यो। यस्तो संस्कारले नागरिक समाज र सञ्चार जगतबाट प्रेषित हुने सल्लाह सुझावालई ध्यान दिने कुरा त टाढाको विषय भयो। यस्तो प्रवृित्तले व्यवस्थापनको साझा उद्देश्यका लागि सामूहिकरुपमा कार्य गर्ने मर्मलाई निरुत्साहित गर्छ।

व्यस्थापन, ज्ञान र सिपको विशिष्ट संयोजनबाट विकास गरिने सोच र तदनुरुपको योजनाको इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गरिने पद्धति हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न नसक्नु नै शासकीय वित्तमा रहेको मूल कमजोरी हो। जब बुझाई र दृष्टिकोणको अभाव रहन्छ अरु सबै प्रयासहरुले सहि नतिजा दिन सक्दैनन्। हाम्रो व्यवस्थापकीय सोच र शैलिहरु पुरानो सामन्तीकालकै जस्तै रहँदै आएका छन्। हाम्रा राजनीतिक पदाधिकारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीको विषयमा आधारभुत ज्ञान समेत राख्ने गर्दैनन् तर आफ्नो पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेर आदेश-निर्देशको भरमा शासकीय भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन्। अधिकांश मन्त्रीहरु र राजनीतिक पदाधिकारीहरुमा व्यवस्थापन भनेको कर्मचारी र प्राविधिकहरुको मात्र काम हो भन्ने गलत बुझाइ रहेको छ। अर्को तर्फ कर्मचारी वर्ग आफ्नो व्यक्तिगत लाभ(सुविधा र व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि आफ्नो पेसागत नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर राजनीतिक नेतृत्वसँग साझेदारी गर्ने गर्छ। यस्तो सोच, शैलि र संस्कारले हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता धेरै लामो समयदेखि ग्रसित भइरहेको छ।

यस्तो विरासतको सामन्य अवस्थामा समेत काम नलागेको व्यवस्थापकीय प्रणालीले कोरोना जस्तो महाविपत्तिको सामना र त्यसपछिको दूरागामी असरहरुलाई सम्बोधनको आसा राख्नु आफैमा युक्तिसंगत कुरो होइन। त्यसैले हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमताको विषय यतिखेर कोरोनाको विपत्ती र यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभावको सन्दर्भमा ज्यादै पेचीलो बनिरहेको छ। अब हामीले सुन्दा राम्रा लाग्ने अमूर्त निति र योजना, सस्ता र लोकप्रिय प्रतित हुने केही कार्यक्रमहरु हेरेर होइन कुनै पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने दूरगामी सोच, वस्तुनिष्ठ कार्य योजना र व्यवस्थापनको पारदर्शी र जनउत्तरदायी परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ। यसको लागि इमान्दारीपूर्वक विगतको निर्मम समिक्षा गरी अन्य मुलुकहरुको अनुभवबाट समेत सिकेर सहि दिशा तयगरी गम्भिरतापुर्वक काम थालिहाल्नुको विकल्प छैन। यसका लागि कोरोनाको महाविपत्ति हाम्रो लागि नयाँ व्यवस्थापकीय सोच र शैलिको विकास गर्ने एउटा दुर्लभ अवसर पनि हुन सक्छ।

लेखक : भट्ट विकास र सुशासन सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न छन्

Comments
Loading...
You might also like