बहस

विभेदकारी समायोजन र निजामती सेवा ऐनको आशा

Ramprasad Acharya
कर्मचारीलाई बाध्यात्मक रुपमा समायोजन फारम भरे भर/नभरे आफूखुसी खटाइने अपराधिक मानसिकता र कर्मचारीलाई सधैं दास बनाउने वैधानिक कानुनी अपराधी दस्तावेजबाट तर्साएर धम्कायाएर समायोजन गरिएको छ। समायोजनलाई स्वेच्छिक बनाइनु समायोजन भएकालाई पुन संघीय कर्मचारी बनाउने र स्थानीय र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारी व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि संघले कामकाज गर्न संघीय कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। संविधानतः संघ प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
  • 176
    Shares

रामप्रसाद आचार्य

संविधान जारी भई संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। यसै क्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि संघीय संसदबाट जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन र त्यसको कार्यान्वयनले निजामति सेवामा भए गरेका केही विभेदपूर्ण र अन्यायी व्यवस्थाहरुको कानूनसम्मत बुँदामा आधारित रहेर चर्चा गर्न सान्दर्भिक ठानेको छु।

संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा नं.–१० मा संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवालाई संघको अधिकारको सूचीअन्तर्गत राखिएको छ। त्यसैगरी संविधानको अनुसूची ६ को बुदा नं.–५ मा प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवालाई प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत राखिएकको छ भने अनुसूची ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत राखिएको छ।

कर्मचारी समायोजनले गरेका निम्न विभेद अन्यायलाई अब बन्ने संघीय निजामति सेवा ऐनले समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पहिलो, कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पेशा, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार सुरू गर्दा आफ्नो वृत्ति विकासको अवसर र भविष्यको आँकलन गरेको हुन्छ। सेवामा प्रवेश गर्दा स्वाभाविक रूपमा तत्काल वहाल रहेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थित वृत्ति विकासको अवसर संकूचित नहुने बमोजिम विशिष्ठ श्रेणीसम्म पुग्न सक्ने वृत्ति विकासको अपेक्षाका साथ जनता र राष्ट्रको सेवालाई केन्द्रमा राखी सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन्। हाम्रो यस्तो अपेक्षा वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) हो र त्यस्तो अपेक्षा प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य वा व्यवस्था यसै तथ्यका आधारमा (ipso facto) गैरकानुनी र कर्मचारी हकहित र अधिकारको उल्लंघन हुन जान्छ। बृत्ति विकासका समान अवसरको सबै सेवा समूहमा सिर्जना र स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघीय पदमा आउन/जान मिल्ने र सबै तहका बढुवाका अवसरमा पहुँच पुग्ने हुनुपर्छ।

कर्मचारीलाई बाध्यात्मक रुपमा समायोजन फारम भरे भर/नभरे आफूखुसी खटाइने अपराधिक मानसिकता र कर्मचारीलाई सधैं दास बनाउने वैधानिक कानुनी अपराधी दस्तावेजबाट तर्साएर धम्कायाएर समायोजन गरिएको छ। समायोजनलाई स्वेच्छिक बनाइनु समायोजन भएकालाई पुन संघीय कर्मचारी बनाउने र स्थानीय र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारी व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि संघले कामकाज गर्न संघीय कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। संविधानतः संघ प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

हाल समायोजन गरी स्थानीय तहमा खटाइएको कार्यबाट कर्मचारीको सेवा नै परिवर्तन भएको छ। निजामती सेवाको कर्मचारीलाई स्थानीय सेवाको पदमा मञ्जुरीविना समायोजन गर्नै मिल्दैन। पहिलो कुरा त स्थानीय सेवा भनेको निजामती सेवा होइन। यो कस्तो सेवा हो र यसमा के–कस्ता समूह उपसमूह रहन्छन् भन्ने कुराको हाल अनुमानसम्म पनि गर्न सकिने अवस्था छैन­ यस सम्बन्धी कानुन नै तर्जुमा भएको छैन। अर्कातिर समायोजन ऐनकै दफा २ (छ) ले स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवामा समेटेको छैन। यसरी यो समायोजनको निर्णयलाई स्वीकार गरेर स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन हुन जाँदा निजामती कर्मचारीको हैसियत मात्र समाप्त हुने होइन कि सरकारी सेवाको कर्मचारी समेत नहुने अर्थात् निजामती हैसियत समेत नरहने अवस्था रहन्छ। यसले पनि कर्मचारी समायोजनमा स्थानीय सेवा, जुन निजामती सेवा होइन, त्यसमा समायोजन गरिएको छ।

समायोजन कार्य सम्पन्न नहुँदै लोक सेवा आयोगले संघीय पदमा ठूलो संख्यामा विज्ञापन गरी पदपूर्ति गरेको छ, यसबाट पनि सरकारको स्थानीय र प्रदेशमा तत्काल कर्मचारी खटाउने मात्रै नियत रहेको स्पष्ट हुन्छ। सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई जहाँसुकै पनि खटाउन सक्ने र खटाएकै अवस्थामा समायोजनको नाटक गरिएको छ। कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन पद सोपानको सिद्धान्त अनुकूल हुनपर्दछ।

तर, नेपाल सरकारले हाल गरेको समायोजनलाई हेर्दा पदसोपानको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन्छ। एकै मितिमा एउटै प्रश्नपत्रबाट र लोकसेवा आयोगले अवलम्वन गरेको परीक्षा प्रणालीको माध्यमबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये विना कुनै आधार कोही जेष्ठ र कोही कनिष्ठ हुने गरी समायोजनको नाममा विभेद गर्न मिल्दैन। एकै मितिमा नियुक्त भएका एउटै सेवाभित्रका कर्मचारी संघमै अटाउने तर अर्को समूहकाहरू बलपूर्वक वृत्ति विकास अवरूद्ध गरेर स्थानीयमा समायोजन हुनुपर्ने अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रशासन सेवाका साथीहरुको आरोप छ कि १०० पूर्णाङ्कको परीक्षा टिक लगाएर आएका र हामी ३०० पूर्णाङकको परीक्षा पास गरेर आएकाबीच समानता हुन सक्दैन। यदि त्यसो हो भने लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई चुनौति भएन र ? यस्तो झुटो दावी गर्नु कति जायज छ ? यदि शिक्षा विषय अपुरो छ भने प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु बढुवा हुन किन एक वर्षे बिएड गरेका हुन् त ? अनि बिएड गरेकाले पनि त प्रशासन सेवामा उम्मेदवार हुन त पाउँछन् नि ? निजामती सेवाअन्तर्गतका शिक्षा सेवा बाहेक अन्य सेवाका उपसचिवहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छैन।

एउटै निजामती सेवा अन्तर्गतका विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीवीच विभेद हुने गरी समायोजनको नाममा कर्मचारीको हैसियत नै समाप्त गर्न मिल्दैन। त्यहीमाथि शिक्षा सेवाका ५ देखि ११ वर्ष उपसचिवको सेवा भएका वरिष्ठतम् दशौं तहका कर्मचारीलाई भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका र बढुवा भएका प्रशासन सेवाका उपसचिवले कारिन्दा वा दास बनाउने गरिएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा पदसोपान र वरिष्ठताको मर्ममाथी निर्मम प्रहार भएको छ स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा प्रशासन सेवाका संघिय पदका कनिष्ठ उपसचिवहरूलाई खटाइएको छ। प्रशासन सेवाका कर्मचारी संघीय पदमा बसेर स्थानीय तहमा जान मिल्ने तर अरु सेवाका कर्मचारी समायोजन नै हुनुपर्ने व्यवस्थाले सेवा सेवाबीच विभेद सिर्जना गरेको छ। सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सदाका लागि मालिक बनाउने दुरासयपूर्ण भावबाट मन्त्रालय चलेकै हो। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालवावु पण्डितलाई शिक्षा सेवाका कर्मचारीले भेट गरी गुनासो राख्दा ‘तपाईंहरुका अरु माग सुन्छु। तर निजामती बनाइदिनुस् भन्ने माग नगर्नुहोला’ भन्नेसम्मको अभिव्यक्तिबाट विभागीय मन्त्रीमा शिक्षा सेवाप्रतिको दृष्टि छर्लँग हुन्छ।

यसरी कनिष्ठ कर्मचारी हाकिम हुने र जेष्ठ कर्मचारी अपहेलित भएर निजको मातहत रहनुपर्ने विवशताबाट राज्यले आशा गरेको प्रशासनिक प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ला ? अनि जुनियर हाकिमबाट कार्य सम्पादन मूल्यांकन गराउने, विदा स्वीकृत गराउने, टिप्पणी पेश गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने, वरिष्ठताको अपमान होइन र त्यस्तो अपमान र विभेद राज्यले बैधानिक रुपमा गर्न पाइन्छ र ? त्यसैगरी समायोजन ऐनमा कर्मचारीलाई संघकै दरवन्दीअन्तर्गत पुल दरबन्दीमा राखेर सेवा प्रवाह गर्नसक्ने प्रबन्ध समेत रहेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थालाई क्रियाशील तुल्याई पुल दरबन्दीमा राखी संघअन्तर्गत नै कामकाज गर्न स्थानीय तहमा खटाउँदा हाम्रो मञ्जुरी नै रहने हुँदा हामीलाई संघअन्तर्गत पुल दरबन्दीमा राख्दा राज्यको सेवा प्रवाहमा पनि कुनै कमी नहुने र हामी समेत संघ अन्तर्गतकै कर्मचारी रहने अवस्था हुन्छ।

हाल गरिएको समायोजनले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको मर्यादाक्रम समेत घटुवा भएको छ। राज्य राजनीतिक रुपमा रुपान्तरण भइसकेको अवस्थामा प्रशासनिक संरचना पनि रुपान्तरण गर्नुपर्ने समयमा सेवा सेवाका बीच विभेदको खाडल बढाउनु कति जायज होला। करिव ४०० दरवन्दी भएको सेवा राख्नुको औचित्य के ? वृत्ति विकासको अनुपात समान बनाउन पर्दैन र ?

उल्लेखित तथ्य र कानुनको आधारमा समायोजन कार्य संविधानको धारा १७ (२) (च)‚ १८ (१) (२) (३)‚ २५ (१)‚ ३३‚ ३४ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानुनी हक समेत हनन हुन गएको छ। निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरु र आधिकारिक ट्रेड युनियनले मिति २०७७।०३।१७ मा सम्माननीय प्रधानन्त्री समक्ष राखेको मागपत्रको २ नम्वर मागले संघीय सेवाका प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुको मात्रै पक्षपोषाण हुने गरी स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुप्रति घोर अपमान र अविश्वास गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सदाका लागि दास बनाउने मनसाय राखेको छ। यस्तो विभेदको विषयमा सरकारसँग सौदावाजी नगर्नु गर्न नचाहनुले उनीहरु पनि प्रशासन सेवाका लागि मात्रै बनेका ट्रेड युनियन हुन् कि भन्ने आभास भएको छ। भविश्यमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले छुट्टै पेशागत संगठन र ट्रेड युनियन गठन गरी संघीय कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध गर्न बाध्य हुनेछन्।

अन्तमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भएको मुलुकका सार्वभौम हामी नागरिक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउने फ्रन्टलाइनका कर्मचारी स्थायी सरकाररुपी अंगको मनोवल उच्च बनाउन कर्मचारी प्रशासनको मार्गदर्शक ऐन बन्दै गरेको अवस्थामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले उल्लेखित विभेदकारी व्यवस्थालाई सच्चाउँदै राष्ट्रसेवामा खटिएका कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोवल आत्मसम्मान र सेवामा गर्वसाथ समाहित हुने वातावरण तयार हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन पारित हुनेछ र कुनै सेवा समूहका कर्मचारीलाई काखा र कुनै सेवा समूहकालाई पाखा लगाउने दुषित मनसायबाट हाम्रो समेत जनताको जनमत प्राप्त सार्वभौम सांसद तटस्थ भई सार्वजनिक सेवालाइ बचाउनु हुनेछ भन्ने आशा आम कर्मचारीहरुले गरेका छन्।

(आचार्य शिक्षा सेवाका उपसचिव हुन्।)

About the author

लाेकपाटी न्यूज

Click here to post a comment

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्