‘मेयरसाप ! शिक्षामा रक्सी र मासु जति त लगानी गरौं’

  • 3.6K
    Shares
0

श्रीमन्त भट्टराई

‘नढाँटी भन्नुपर्दा शिक्षामा जति खर्च गरे पनि अर्थ छैन। बरु बाटो बनाइदियो भने फेरि चुनाव जितिन्छ।’ ‘सरकारी विद्यालयमा खर्च गरेर के गर्ने, ती मास्टरले भोट दिँदैनन्। केटाकेटी सानै छन्। तीनका बाबुआमाले रक्सी र मासु खान पाए भोट दिइहाल्छन् क्यारे।’ ‘विद्यालय सुधारको कार्यक्रम ?’ नाक खुम्च्याउँदै, ‘खै सर, सोच्दै गरौंला न !’

स्थानीय तहले शिक्षाको जिम्मेवारी पाएसँगै जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षालाई हेर्ने नजर र उनीहरुका सोचका सन्दर्भमा व्यवहारिक रुपमा पाइएका जवाफहरु यहाँ प्रस्तुत गरियो। यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। ९९ प्रतिशत स्थानीय तहमा यस्तै प्रकारका जवाफ पाइन्छ। हामी शिक्षा सुधार्नुस् भन्छौं, राज्यको ठूलो लगानी भएको सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्नुस् भन्छौं। ती अबोध बालबालिकालाई गुणस्तर नामको पिल्लर बनाएर सीप, संस्कार र प्रविधिको पर्खाल लगाउनुस् र जीवन बाँच्न सक्ने बनाउनुस् भन्छौं। उहाँहरु नाक खुम्च्याउनुहुन्छ।

अत्यन्तै नजिकको व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका एक मेयरलाई खुलेर सोधियो, ‘शिक्षामा लगानी गरौं र विद्यालय सुधारौं भन्छौं, अधिकांशले बेवास्ता गर्छन्। मानवीय चेतनाको विकासमा पालिकाहरुले किन ध्यान दिइरहेका छैनन् ?’ उहाँले सभ्य अनि प्रष्ट भाषामा भन्नुभयो, ‘तपाईहरुले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि जनस्तरबाट निश्वार्थ अभियान चलाउनुभयो। शैक्षिक गुणस्तर उकास्न माग गर्नुभयो। मध्यम र तल्लो वर्गका बालबालिकाले पनि समय अनुकुलको शिक्षा पाउनुपर्नेमा वकालत गर्नुभयो। मैदान (विद्यालय) मै पुगेर सुधारका लागि प्रयत्नहरु गर्नुभयो। त्यो सबै छोड्नुस्। सिधै मेयर र कर्मचारीसँग गएर सेटिङ् मिलाउनुस्। सुधारको कुरा होइन, कमिसनका कुरा गर्नुस्। काम पक्का।’ संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा अहिलेका अधिकांश जनप्रतिनिधिको सोचसँग जोडिएको यो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत नगरेको भए पाठकहरुलाई अन्याय नै हुन्थ्यो। सञ्चार माध्यममा यति धेरै खुल्न हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो। तर मैले खुलेरै लेखें। यो तीतो यथार्थ।

जनप्रतिनिधिका अन्तरवार्ता र मञ्चमा गर्ने भाषण सुन्नु वा हेर्नुभयो भने अधिकांशको मुख्य प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य हुन्छ। व्यवहारमा स्थानीय तहका दुवै क्षेत्र डामाडोल छन्। मास्टरलाई तलब दिएको सन्दर्भ र पहुँच पुर्याउने विद्यालयलाई भवन सहयोग गरेको सन्दर्भलाई लिएर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्न ठूलो लगानी गरेको भन्ने मेयरसा’पहरु पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो राजनीतिलाई शिक्षकको झोलाभित्र लुकाएर समाजलाई धमिलो बनाउँदै रमाउने जनप्रतिनिधि पनि संख्यामा कम छैनन्। त्यसमा औंलामा गन्न सकिने केही राम्रा पनि छन्। जसले सकारात्मक सोच्छन्, अनि काम गर्ने प्रयत्न गर्छन्। तर, त्यहाँ पनि समस्या छ। त्यसपछिको दोस्रो निकायले काम हुनै दिँदैन।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कले देशभरका ८५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थी जानका लागि अनुपयुक्त भन्यो। अर्थात् अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु जीर्ण अवस्थामा छन्। विद्यालय ध्वस्त अनि लगानी व्यर्थ भएको सन्दर्भ सबैलाई थाहा छ। सबैभन्दा बढी शिक्षासँग जोडिएर जिम्मेवार पदमा बसेकाहरुलाई। तर, सुधारको कल्पना कसैबाट भएन। स्थानीय तहमा शिक्षाको जिम्मेवारी आउँदै गर्दा जनप्रतिनिधिसँग धेरैले सकारात्मक अपेक्षा गरेका थिए। तर, सोचेजस्तो भएन। जनप्रतिनिधिलाई विकास भनेको बाटो बनाउनु भन्ने मात्र थाहा रहेछ अधिकांशलाई। त्यसमा पनि आफू मात्र सबै पक्षमा अब्बल भन्ने सोचले जरो गाढ्यो। केरा पाएका त हुन्, अधिकांशले बोक्रैसँग खान खोजे। मानवीय चेतना र शैक्षिक विकासको सवालमा जनप्रतिनिधिको बुझाई अत्यन्तै नकारात्मक देखियो। यो तितो यथार्थ अहिलेसम्मको उहाँहरुले गरेको कामको विश्लेषणमा आधारित हो। हेर्नुस् न, त्यो समयदेखि नै हाम्रो शिक्षा ठीक रहेनछ क्यारे। गलत शिक्षाकै कारण गलत संस्कार बस्यो। गलत संस्कारको कारण समाज नै गलत मार्गमा अघि बढ्यो। त्यही समाजका उत्पादन त हुन्, जनप्रतिनिधिहरु। धेरै अपेक्षा गर्नु नै गलत !

विद्यालय सुधार्न जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रअ पद नै जागीर भयो। जागीरे मानसिकताले के सुधार गर्न सक्ला ? जागीरलाई जिम्मेवारीमा रुपान्तरण गर्ने हिम्मत बोक्नुभएका केहीले सामुदायिक विद्यालयलाई ‘हिरा’ बनाउनुभएको छ। तर, देशैभरमा औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र। बाँकी केही अरुको नक्कल गर्दै आवरण राम्रो बनाउन लागे। केही स्याल बुद्घी भएकाहरु अंग्रेजी भाषाको व्यापार गर्न थाले। अरुले बनाएको घरमा आफूले छानो लगाउने अनि आफ्नो भनेर कब्जा गरेजस्तो। अनि अधिकांश ? अधिकांश चैं १० किन बज्यो र चार कतिबेला बज्छ भन्ने ध्याउनमा हराउन थाले। यो मानसिकतालाई जनप्रतिनिधिले तोड्न सकेनन्।

रुखका हाँगाहरु समस्याले जेलिएको छर्लङ्गै देखिसकियो। जरो पनि पत्ता लाग्यो। तर त्यो रुखलाई जरासहित उखालेर फाल्ने हिम्मत जनप्रतिनिधिमा आएन। किन आएन ? किनभने, जनप्रतिनिधि स्वयं त्यही रुखको छहारीमा छन्। सीमित घेराभन्दा बाहिर गएर सोच्न नसकेका कारण जनप्रतिनिधिले अन्य ठूलाठूला रुखहरु देख्न सकेनन्। भ्रमको रुखभित्र रुमलिएर अहंकारको जालोले घेरिएपछि के हुन्छ ? पाठक आफैं कल्पना गर्नुस्। म केही भन्दिनँ।

केही वर्ष अघि एउटा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा लम्जुङका केही कृषकहरुको संघर्ष छापिएको थियो। बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएको सन्दर्भमा एक कृषकले भनेका थिए, ‘हाम्रा केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउनै पर्दैन। उनीहरु दिनभर खेतमा काम गर्छन्। परिवार र समाजसँग घुलमिल हुन्छन्। काम गर्दागर्दै सबै कुरा सिक्छन्। खेती नभएमा मात्र स्कुल गएर सिक्ने हो नि।’ कस्तो गज्जबको आत्मविश्वास। तर, नकारात्मक।

र्को एउटा प्रसङ्ग। समाजलाई विद्यालयसँग जोड्ने र थप जिम्मेवार बनाउने अभियान अन्तर्गत खोटाङको एउटा गाउँमा छलफल गर्दैगर्दा एक अभिभावकले भन्नुहुन्थ्यो, ‘छोरालाई पढ्न पठाएँ। न पढ्न जान्यो, न त काम सिक्यो। अब म काम गर्न नसक्ने भएँ। ऋण गरेर विदेश पठाउन खोज्छु। मान्दैन। सानै उमेरमा कुलतमा फस्यो। यतिबेला परिवार कसरी पाल्ने भन्ने ठूलो चिन्ता छ हजुर।’

दुवै उदाहरणमा सीप र संस्कारको विषय जोडिएको छ। न्यून वर्गका अभिभावकलाई बालबालिका विद्यालय पठाउनुभन्दा घरमै काम सघाउँदा उचित हुन्छ भन्ने भ्रम छ। हो पनि। काम सिक्यो भने जीवन यापन हुन्छ। पढेर के गर्ने भन्नुस् त ? हिजो पो पढेर असल मान्छे बन्ने समय थियो। आज पढे पनि नपढे पनि सफल हुन र असल हुन पैसा कमाउनुपर्ने देखियो। जसरी भए पनि पैसा कमाउने हो। किन विद्यालय जानुपर्यो ? पढाइले कमाउन सिकाएन आखिर !

यो हिसाबकिताब उनीहरुले जानेर गरेका भने होइनन्। हुनसक्छ, उनीहरु प्रविधिमा चुके होला। तर, समाजको माग र आवश्यकतासँग मेल खायो। सीप र संस्कारको प्रसङ्गसँग जोडियो। हामीमा सीपको माग छ। जीवनयापन गर्न सीप चाहिएको छ। हाम्रो शिक्षाले अक्षर रटान गराउँछ। संस्कार चाहिएको छ। हाम्रो शिक्षाले अंकलाई प्राथमिकता दिन्छ। पढेर सकारात्मक सोचको विकास गराउन सकिन्छ अनि जीवन बाँच्ने आत्मविश्वास दिन सकिन्छ भन्ने सत्य मध्यम र न्यून वर्गको अगाडि प्रमाणित नै गर्न सकिएन। एक अभिभावकले भन्नुहुन्थ्यो, ‘१८ वर्ष पढाएँ, छोरीले नागरिकता सिफारिसको लागि वडा कार्यालयलाई निवेदन लेख्न जानिन।’ अत्यन्त सामान्य उदाहरण। तर, समाज यस्तै छ।

विद्यालय नपठाएका केटाकेटी परिवार र समाजमा घुलमिल भएर जीवन चलाउन सक्षम भएजस्तो देखियो। यथार्थमा भने त्यो सत्य होइन। तर, अर्को पक्ष हेर्नुस् ! विद्यालय गएका बालबालिका न कुनै सीप सिक्छन्, न त कुनै संस्कार। माथिको उदाहरणले त्यस्तै बोल्यो। हाम्रा विद्यालयले त्यस्तै सोच्न बाध्य बनाए। हाम्रो शिक्षाले न संस्कारसँग जोड्यो, न त प्रविधिसँग। फेरि पनि भन्छु, शिक्षाले अंकलाई प्राथमिकता दियो। अंकले अर्थलाई। अनि अर्थले अन्धविश्वासको सिर्जना गर्यो। ठूलो भ्रम बोकेको अन्धविश्वास। सफल हुन पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने भ्रम। पैसा कमाउन पढ्नुपर्छ भन्ने भ्रम। अनि न्यून वर्गले सोचेको जस्तो नपढी पनि पैसा त कमाउन सकिन्छ, जीवनयापन पनि गर्न सकिन्छ। किन जानुपर्यो विद्यालय ? भए नभएको रकम किन खर्च गर्नुपर्यो पढाईका नाममा ? तर्क ठीकै होइन र ? के दियो हाम्रो शिक्षाले ? हाम्रा विद्यालयले कस्तो संस्कार दिए त आखिर ?

चीनले इसापूर्व सोह्रौं सताब्दीको कन्फ्युसियसको परीक्षा प्रणालीलाई देश विकाससँग जोड्यो। बेलायतले इ.सं. ५९७ को क्याथेडल स्कुललाई नमूना मान्यो र देश विकास गर्यो। कडा अनुशासन, मिहिनेती शिक्षक अनि मिहिनेती विद्यार्थी। हरेक देशको आ–आफ्नै विशेषता छ। शैक्षिक नीति र गुणस्तरका लागि आ–आफ्नै पहिचान जोडिएको छ। जापानले आफ्नै शैली अपनायो, अमेरिकाले आफ्नै। कोरिया, इजरायलका आफ्नै होलान्। सफल भनिएका हरेक देशको आफ्नै भाषा संस्कृति र शैली होला। जसका कारण देश विकास भएको हुन्छ। हाम्रो शिक्षा ? हाम्रो शिक्षामा कक्षा ८ मा पढ्नेलाई बोर्डमा लेखिएको नेपाली पढ्न आउँदैन। हामी डिजिटल लिट्रेसीको कुरा गरिदिन्छौं। झोलारहित शिक्षाको कुरा गरिदिन्छौं। सबैको नक्कले गर्दै अन्य जनावरभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट बनाउन खोज्दा उँटको निर्माण भा’थ्यो रे, हाम्रो शिक्षा उँट शैलीकै भयो। त्यो पनि खुट्टा भाँच्चिएको उँट। जो आफू स्वयं हिँड्न सक्दैन, अरुलाई के बोकोस् !

शैक्षिक विकासमा हाम्रा जनप्रतिनिधिको सोच, वर्तमान शिक्षा प्रणाली र त्यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कलम चलाउँदै गर्दा फेरि पनि नेतृत्वलाई जोड्नैपर्छ। यतिबेला विद्यालय शिक्षाको नेतृत्व स्थानीय तहमा आएको छ। शिक्षा सुधारका लागि पालिकाहरुले आफ्नो बाटो आफैं खन्न पाउने भएका छन्। अब त स्थानीय तहले आफ्नै योजना र शैलीमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन्। आफ्नो पालिकालाई शैक्षिक विकासको सन्दर्भमा देशमै अब्बल पालिका बनाउन सक्छन्। छिमेकी देश भारतमा हेर्नुस् न, साक्षरता दर अत्यन्तै उच्च र शैक्षिक गुणस्तर अब्बल भएको राज्य केरेला मानिन्छ। यो कसरी सम्भव भयो त ? त्यहाँको स्थानीय सरकारले शिक्षालाई दिएको प्राथमिकता र शिक्षामा गरेको लगानी नै मुख्य कारण हो। सोही विषयलाई पछ्याउँदै आम आद्मी पार्टीले दिल्लीमा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूर्ण रुपमा मानवीय चेतना विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने घोषणा गरेको थियो। जसअनुरुप, केजरीवाल सरकारले त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि ऐतिहासिक निर्णय गर्यो र कार्यान्वयन गराउन सफल पनि भयो। आज त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयको सकारात्मक पक्ष बयान गरेरै सकिन्न।

दिल्लीको २० प्रतिशत बजेट सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि खर्च गरियो भने १५ प्रतिशत बजेट मानवीय चेतना विकासको लागि खर्च गरियो। यो हिम्मत हाम्रा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? आफ्नो एक कार्यकालमा आफ्नो क्षेत्रलाई देशकै नमूना बनाउन सकिने रहेछ त। कमिसनका आधारमा अनि कार्यकर्ता पाल्न मात्र कार्यक्रम ल्याउने कि समाज सुधारका लागि सबै पक्षको नेतृत्व बन्दै आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने ?

एउटा उदाहरण। विराटनगर महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि करिब ४५ लाख बजेट सार्वजनिक गर्यो। त्यहाँ भएका सामुदायिक विद्यालयमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालयहरु ध्वस्त अवस्थामा छन्। नेतृत्वले कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च गर्दापनि सुधार्न गाह्रो पर्छ। तर सुधारका लागि कुनै विषेश योजना ल्याउनु त टाढाको विषय बन्यो, भएको सामान्यभन्दा सामान्य शीर्षकका बजेट पनि कार्यान्वयनमा आएनन्। केही बजेट अन्यत्र खर्च गरियो। बाँकी बजेट फ्रिज भयो। कतिसम्म भने, उत्कृष्ट विद्यालय, प्रअ, शिक्षक र विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत कार्यान्वयनमा आएन। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्त उकास्ने, शिक्षक उत्प्रेरणा, विपन्न अभिभावक सचेतना लगायतका अत्यन्तै आवश्यक (नगरी नहुने) कार्यक्रमहरु टोकरीमा फालिए।

पहिलो कुरा शैक्षिक सुधारका लागि बजेट नछुट्याउने। छुट्याए पनि काम नगर्ने। अनि, काम गरे पनि आफ्ना वरिपरि घुम्ने कार्यकता वा हरुवाचरुवालाई काम दिने र त्यसको प्रतिफल निकाल्न नसक्ने। यो समस्या ९० प्रतिशत स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहका स्वघोषित राजाहरुले कमिसन नपाएकै कारण वा आफ्ना कार्यकतालाई कार्यक्रम दिन नसकेकै कारण रकम खर्च नगरिएको हो त ? होइन भने ९० प्रतिशत जीर्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि अघि बढ्न हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई केले छेक्छ ? एक वर्ष बाटो नबनाए केही फरक पर्दैन। तर एक वर्ष बालबालिकाको शिक्षा ध्वस्त हुँदा देश बीस वर्ष पछि धकेलिन्छ भन्ने चेतना जनप्रतिनिधिहरु आफैंले बुझ्ने कि अरुले बुझाउनुपर्ने ?

केही दिन अघि मात्र बिबिसीले चार सय ५० जनालाई जागीरबाट निकाल्यो। यो क्रम विश्वभर बढ्दो मात्रामा छ। किनभने व्यक्तिसँग भएको सीप पुरानो हुन थाल्यो। प्रविधिले नयाँ मोड लिइसक्यो। अबको १० वर्षपछि कुन किसिमको जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भन्ने हामीले मात्र होइन संसारले नै बुझ्न सकेको छैन। त्यो समय कुन काम कसले र कसरी गरिन्छ भन्ने कल्पना नै गर्न सकिएको छैन। यस्तोबेला हाम्रो शिक्षा, हाम्रो चेतना अनि हाम्रो संस्कार खस्कदो यात्रामा अघि बढिरहेको छ। विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह र विशेषगरी जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई धनप्रतिनिधिमा रुपान्तरण गर्दैछन्। शैक्षिक सुधारको चिन्ता फिटिक्कै छैन। बाख्राको शरीरमा बाघको छाला ओढेर केही चिन्ता गरेजस्तो गर्ने ढोंगी जनप्रतिनिधिका कारण देशको शिक्षा झन बर्बाद हुने निश्चित देखिएको छ।

देशको भविष्य कक्षाकोठामा हुन्छ। स्थानीय तहले शिक्षाको जिम्मेवारी पाइसकेको अवस्थामा यो विषय जनप्रतिनिधिले बुझनुपर्छ। त्यसकारण अब देश बनाउने हो भने विद्यालयका कक्षाकोठाहरु सिकाईको प्रयोगशाला बन्नुपर्छ। घोकन्ते विधिबाट सुरु भएर अंकको जोडघटाउमा टुंगिएको देशको शैक्षिक प्रणाली सीप र संस्कारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधि नै हुन जिम्मेवार पक्ष। जनप्रतिनिधिले नियत सफा राखेर विद्यालय सुधारको लागि कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरुलाई पुस्तौंपुस्ताले सम्झनेछ र सम्मान गर्नेछ।

(लेखक वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका सह–संयोजक हुन् ।)

Comments
Loading...
You might also like