कात्रोमा कमिसन ! 

  • 5.8K
    Shares
0

सुनिता कार्की

चीन सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै सामान आफै दिने भनेर सूची मागेको थियो। तर सरकारले आवश्यक सामान चीनसँग माग्नुको साटो ब्यापारीसँग किन्ने गरी आफैंले विमान चार्टर गराएर चीन पठायो। सरकारले शनिबार चीनको गौन्जाउबाट कोरोनाको परीक्षणका लागि मेडिकल सामान ल्याउने भन्दै नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी चार्टर गरेर चीनतर्फ पठाएको थियो। तर, यो चार्टर जहाजमा चीनले नेपाललाई निःशुल्क र निशर्त सहयोग गर्ने भनिएका स्वास्थ्य सामग्री आएनन्। यसमा त व्यवसायीले खरिद गरेका महंगा र कमसल सामान आए।

नेपाल एयरलाइन्समार्फत् व्यवसायीको सामान ल्याउने सेटिङमा तीन पात्र रहेका छन्। ती हुन्, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कोराना भाइरस रोग रोकताथ तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नजिकका व्यवसायी गोविन्द थापा। नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय निःशुल्क सहयोगमा आएको सामाग्रीभन्दा सामान खरिद गर्दा कमिसन हात लाग्ने हुनाले उनीहरु व्यापारीहरुप्रति बढी आकर्षित भयो।

चीन सरकारले नेपालसँग ‘तिमीहरूलाई चाहिने मेडिकल सामानको लिस्ट देऊ’ भनेर एक साताअघि नै भनेको थियो। तर, सरकारले समयमै सामानको लिस्ट दिएन। केही ढिला गरेर मात्रै नेपाल सरकारले सामानको लिस्ट पठायो। सरकारले पठाएको लिस्टअनुसारको केही सामान व्यवस्थापन गरेर चीनले दूतावसको जिम्मा पनि लगाइसकेको छ भने अन्य सामान व्यवस्थापन गर्दैछ। जुन सामान ल्याउन दूतावास आफैं लागिपरेको छ। दूतावास चाहन्थ्यो, सहयोग गरिएको सामान यथाशीघ्र नेपाल सरकारले काठमाडौं झार्न तत्परता देखाओस्। तर सरकार कमिसनको चक्करमा लाग्दा ती सामान अलपत्र परे।

चर्को आलोचनापछि सरकारले ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी विवादास्पद सम्झौता बुधबार खारेज गर्‍यो। प्रचलित मूल्यभन्दा दशौं गुणा महंगोमा सामान आपूर्ति गरेको ओम्नी समूहले राखेको पाँच करोड धरौटी जफत हुने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए। सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको, गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएको भनेर आलोचना भएपछि सरकारपछि हट्न बाध्य भयो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेमबहादुर कार्की, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनको सामग्री आपूर्तिको विवरणमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकारकै मन्त्रीहरु जोडिएका छन्। तर, मेडिकल सामान खरिद प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म मूख खोलेका छैनन्।

विश्व नै कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) को महामारीमा छ। इटाली, स्पेस, अमेरिका, चीन लगायतका देशमा महामारीले त्रासदीपूर्ण रुप लिएको छ। मान्छेहरु सडकमा ढलेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेको छ। विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। मान्छेहरुको जीवन आज हो कि भोलि ? भन्नेसम्मको त्राहीत्राहीमा विश्व बाँचेको छ। इटालीमा मान्छेले पैसाका बिटा सडकमा ल्याएर फालेका छन्। तर, हाम्रो देशको अवस्था बडो विचित्रको छ।

यहाँ सरकारका मन्त्रीहरु यति ठूलो संकटमा पनि कमिसनको चक्करमा छन्। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यही बेला अर्बौं कुम्ल्याउन व्यस्त छन्। स्वच्छ छविका मानिएका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि शंकाको घेरामा तानिएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री एक शब्द बोल्दैनन्। कात्रोमा कमिसनको चक्कर चलिरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीको मौनता बडो विचित्रको छ।

यदि यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको कुनै संलग्नता र निर्देशन छैन भने उनले तुरुन्तै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ, आफ्नो सचिवालयका विवादास्पद मानिसहरुलाई हटाउनुपर्छ। जनताको यति ठूलो विश्वास र जनमतको अपमान गर्ने अधिकार सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई छैन। कम्तिमा महामारीको बेला त महामारी देखाउ। अन्यथा, नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले ठूलो कलंकको भारी बोक्नुपर्नेछ।

Comments
Loading...
You might also like